निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष वित्दासमेत देशका चार प्रदेशले अझै नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । दलहरूबीचको मतभेद र स्वार्थका कारण प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ भएको स्वयम् नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

हालसम्म प्रदेश नम्बर एक, दुई, तीन र पाँचले आफ्नो नाम र राजधानी तोक्न नसकेका हुन् । गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले भने नामसहित राजधानी तोकिसकेका छन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न चाहिने दुईतिहाई बहुमत प्रदेश दुईबाहेक सबै प्रादेशिक सरकारसँग भए पनि प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राजधानी पार्ने प्रयास गर्दा निर्णयमा ढिलाइ भएको हो ।

कहाँकहाँ छ विवाद?

प्रदेश १– प्रदेश १ को नाम के राख्ने र राजधानी कहाँ बनाउने भन्नेमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद छ । यो प्रदेशको नाम कसैले सगरमाथा राख्नुपर्ने भनेका छन् भने कसैले कोशी राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । योबाहेक जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नाम राख्नुपर्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् । ‘राजधानी विराटनगर र नाम किराँत–सगरमाथा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ’, नेकपाका प्रदेश सांसद कुलप्रसाद सावाले भने, ‘सहमति नभए प्रक्रियामा गएर मतदान गर्नुको विकल्प छैन ।’

राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी वा धनकुटा भन्नेमा फरक फरक प्रस्ताव आएका छन् । तर सहमति हुन सकेको छैन । यसमा सहमति नजुट्दा प्रदेश सभाको बैठक बस्नसमेत ढिलाइ भइरहेको छ । राजधानी र नाममा सहमति नभएपछि प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनसमेत बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार आगामी माघ दोस्रो साताभित्र हिउँदे अधिवेशन वोलाएर नाम र राजधानी टुङगो लगाइनेछ ।

यो प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाकै संसदमा बहुमत भएकाले बहुमतका आधारमा नाम तोक्न कुने समस्या भने छैन ।

प्रदेश २–प्रदेश २ मा नाम र राजधानी तोक्न आयोग बनाइएको छ । सो आयोगको सिफारिसका आधारमा राजधानी र नाम टुङ्गो लाग्ने प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश २ मा नाम तोक्नका लागि कुनै पनि एक पक्षको सङ्ख्याले मात्रै पुग्दैन । त्यहाँ राजपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम र नेकपाबीच सहमति हुनुपर्ने अवस्था छ ।

नेकपा बाहेकका दुई दलले प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने नेकपा जनकपुर वा मिथिला राख्नुपर्ने पक्षमा छ ।

गत कात्तिक ११ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा। हरिवंश झा संयोजक रहनेगरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सदस्य छन् ।

यसअघि प्रदेश २ मा वीरगन्ज वा जनकपुर राजधानी कहाँ राख्ने भनेर विवाद हुँदै आएको थियो । वीरगञ्जबासीले राजधानीका लागि दाबी गर्दा सङ्घीय सरकारले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोकेपछि वीरगञ्ज असन्तुष्ट बनेको हो ।

प्रदेश–३ यो प्रदेशमा नेकपाको बहुमत छ । तर नेकपाकै सांसद यो प्रदेशको राजधानी मकवानपुर, काभ्रे वा भक्तपुर राख्ने भन्नेमा विभाजित छन् ।

प्रदेश सभाको सङ्ख्याको हिसाबले नेकपाले सक्ने भए पनि हेटौँडामा नै कायम राख्ने वा अन्यत्र सार्ने विषयमा सत्ता पक्षका नेताहरू नै आआफ्नै जोड घटाउमा लागेका छन् । सत्ता पक्षकै केही नेता भक्तपुरसम्म ल्याउने वा काभ्रेमा सार्ने भन्ने लबिङ्गमा लागेको पनि पाइएको छ ।

यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भने हेटौँडामै राजधानी राख्नेपक्षमा छन् । तर अरू सांसदहरू भने काभ्रे वा भक्तपुर राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । बहुमत सांसदहरू हेटौडाको विपक्षमा भएपछि यहाँ पनि राजधानी तोक्न समस्या भएको सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रदेश ५– यो प्रदेशमा दाङ, बुटवल र नेपालगञ्ज राजधानी हुनपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्दै आएका छन् । हाल अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल नै राजधानी हुनपर्छ भन्ने केही शीर्ष नेताहरूको अडानका कारण यो प्रदेशको राजधानी तोक्न कठिन भएको नेताहरूले बताएका छन् । बुटवलबाट अन्यत्र सार्दा बुटवलबासीले आन्दोलन गर्ने तर्क पनि केहीको छ ।

प्रदेशका नाम राख्दा जातीय पहिचान झल्काउने वा भौगोलिक, सांस्कृतिक आधारमा तय गर्ने भन्नेमा पनि मतभेद रहेको छ । प्रदेश पाँचकी एक मन्त्री आरती पौडेल विवाद लम्बिएपछि अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा भइरहेको भन्दै प्रतिवेदन आएपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछिन् । स्रोतः रातोपाटी