प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १६ औं पटक आमरण अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

केसीका माग, विगतका सम्झौता र आजको परिस्थितिबारे कांग्रेसको अभिमतसहित प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ११ बुँदामा प्रष्टाएका छन्-

१.०४६ सालको परिवर्तनपश्चात नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको उदार अर्थव्यवस्थाको परिणाममा अनेक क्षेत्रमा भएका प्रगतिमध्ये एक थियो- चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएको बढोत्तरी।

पंचायतले छाडेर गएको सानो आकारको ढुकटीका बलमा गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी विस्तार गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नसम्म चुनौती रहेको कालखण्डमा शिक्षा र स्वास्थ्य समेतमा निजी क्षेत्रकै लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनु व्यवहारत अत्यावश्यक थियो।

परिणाममा दुईबाट करिब दुई दर्जन मेडिकल कलेज पुगे। हजारौं नेपाली युवा यसबाट लाभान्वित भए। यी संख्या बढेपछि स्वभावत; समस्या पनि बढ्यो। यसको निदानका लागि आवश्यक अध्ययन र निश्चित अवधारणाको विकास पनि यस बीचमा भएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र प्रगतिको विषयलाई हामीले साझा राष्ट्रिय दायित्वको रूपमा लिएका छौं।

२. डाक्टर केसीले विगतदेखि अघि सार्नु भएका माग चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक सुधार र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण थिए र छन्। यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक हदको निरुपण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो साझा कर्तव्य हो।

३. चिकित्सा शिक्षामा आवश्यक सुधार गर्दै अघि बढ्ने संकल्प र योजनाका साथ तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको सरकारले केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। विज्ञहरूको सो प्रतिवेदनलाई विद्यमान प्रश्नहरूको हल खोज्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हामीले लिएका छौं। राज्यले आफ्नै एकाङ्गी बुझाइलाई केन्द्रमा राखेर हठ गरेर होइन, विज्ञहरूको अध्ययनको निश्कर्षलाई आत्मसात् गरेर समाधान पहिल्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रष्ट आग्रह र खुला माग छ। ४. माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको जगमा छलफलपश्चात डाक्टर केसीका माग पूरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंगो लाग्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसकेपछि देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर केसीका माग सम्बोधन गरेको थियो।

५. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले दश वर्ष सम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउनु, एक विश्व विद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहमा पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको थियो। ६. सो अध्यादेशको हुबहु कार्यान्वयन वर्तमान सरकारले गरेको भए, त्यसले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने थियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् महत्वपूर्ण प्रावधानहरू हटाएर चिकित्सा शिक्षामा ‘प्रतिगमन’ तर्फ सरकार लम्किन खोजेपछि ‘आफूले जारी गरेको अध्यादेशको मूल आत्मा रक्षाका लागि’ संसद अवरोधसम्म गर्नु पर्ने स्थिति हाम्रासामू उत्पन्न भयो भने सोही कारण डा केसीले पुन अनशन प्रारम्भ गर्नु भयो जुम्ला पुगेर।

७. संसदमा नेपाली कांग्रेसको दबाब, डा केसीको अनशन र देशव्यापी हजारौं नागरिकको प्रदर्शन पश्चात अन्ततः वर्तमान सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। केसीसँग सम्झौता भयो। संसदमा प्रस्तावित विधेयकलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने समझदारी बन्यो। ढिलै भए पनि अन्ततः सरकार सहमतिमा आउँदा प्रतिपक्षी दलका नाताले हामीले सतर्कतापूर्वक त्यसलाई स्वागत गरेका थियौं।

८. प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा केसीसँग पछिल्लो सम्झौता भएको थियो। तर, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत् त्यो खण्डित हुन पुग्यो। प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र वचनको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यो अत्यन्तै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिकाका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हाम्रो ठहर छ।

९. कुनै पनि विश्वविद्यालयले निश्चित संख्याका मेडिकल कलेजलाई मात्रै व्यवस्थित अनुगमन गर्न सक्दछ भन्ने माथेमा कार्यदलको अध्ययन निश्कर्षका आधारमा एउटा विश्व विद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान निर्मित भएको थियो। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र केसीको माग सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् यो माग पूरा गरेको थियो। गत साउनमा केसीसँग सम्झौता गर्दा वर्तमान सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेको थियो। तर, भावी चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार नछाडेर मनसाय पत्र लिइसकेकालाई पाँच वटाको प्रावधानले नछुने जे वाक्यांश राखिएको छ त्यसले ‘एक विश्व विद्यालय पाँच मेडिकल कलेज’ को अवधारणालाई घुमाउरो ढंगले अस्वीकार गरेको छ।

१०. तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने दुई वटा विकल्प छन्। विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिन हामी विनम्र भाषामा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौं। चिकित्सा शिक्षामा विगतमा विस्तारको अगुवाइ र पछिल्लो समयमा यसको सुधारमा अग्रसर भूमिका निभाई रहेको कांग्रेस आम नागरिकको भावना विपरितको विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दैन। बहुमत र विवेकमध्ये लोकतान्त्रिक संस्कृतिले सदैव विवेकलाई केन्द्रमा राख्दछ, विवेकलाई कुल्चिएर प्रस्तुत हुने बहुमतले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने चेतावनी हामी दिन चाहन्छौं।

११. डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको बेला सरकार संवेदना शून्य ढंगले समाधानविपरीत अघि बढ्न खोज्नु दुःखद र निन्दनीय छ। यस्तो प्रवृत्तिको भर्त्सना गर्दै कांग्रेस तत्काल पुराना सहमतिमा फर्कन र समाधानमा पुग्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ।स्रोतः सेतोपाटी