सन् १९५९ मा स्थापना भएको देशकै सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हजारौं नेपालीको सपना साकार पारेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय किपु (कीर्तिपुर) को १५४.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यहाँ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय र केन्द्रीय क्याम्पस अवस्थित छन् । तर बितेका ५९ वर्ष यता विश्वविद्यालयले त्यहाँका रैथाने जनताको भावनामाथि लगातार खेलबाड गर्दै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनाको अँध्यारो इतिहास र त्यसले कीर्तिपुरका आफूलाई पारेको दुष्प्रभावबारे त्यहाँका स्थानीय रैथाने जनताले सधैं आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर उनीहरूका आवाज शक्ति र सत्ताबाट दबाइने गरेको छ । नेपा उपत्यका (काठमाण्डौ उपत्यका)मा कुनै बृहत् परियोजना लागु गरिँदा प्रायशः  आदिवासी जनतालाई अन्यायपूर्ण मोलमोलाइ, संस्थागत शक्तिको प्रयोग, कमजोरमाथिको अत्याचार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राज्यशक्तिमार्फत् धपाइने गरेको छ र त्यसले उनीहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

कीर्तिपुर प्राचीन नेवार बस्ती हो । यसको वास्तविक नाम किपु हो । किपुका बासिन्दालाई किपुमी भनिन्छ । किपुमीहरू आज पनि ५९ वर्षअघि के भएको थियो र त्यसले आजको उनीहरूको जीवनमा के प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । प्राचीन सहर किपुको छेउमा ठडिएका विशाल भवनहरू देख्दा कसरी त्यो ‘विकास’ ले आफूलाई आफ्नै ठाउँबाट पन्छाएको थियो भन्ने कुराले नेवारहरूका हृदय कुँडिन्छ । ‘किन विकासले हामीलाई समेट्न सकेन ? किन उनीहरूले हरेक पटक हामीमाथि नै क्षति पुर्याउने गरेका छन् ?’, यस्ता प्रश्नले स्थानीय मानिसको मनलाई सताइरहेको हुन्छ । कीर्तिपुरले बितेका ५९ वर्षमा अन्यायपूर्ण कदम, षड्यन्त्र, शक्तिको प्रयोगमा विभाजनको सामना गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाको जीवनयापन र अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत कृषियोग्य भूमिले किपु घेरिएको छ । गोर्खाली हमलाकारी पृथ्वीनारायण शाहका दसौं पुस्ताका सन्तति महेन्द्र शाहले किपुमीका भूमिमाथि कुदृष्टि लगाएका थिए । ‘विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि एउटा आयोग गठन गरिएको थियो । गोर्खाली भाषाका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि उक्त आयोगका सदस्य थिए ’, किपुका सामाजिक कार्यकर्ता द्वारिका महर्जनले भने । आफ्ना पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहका परमभक्त राजा महेन्द्र शाह किपुमा गोर्खालीलाई दुई–दुई पटक पराजित गरेकोले किपुमीसँग बदलाभावले हेर्ने गरेको किपुका जनता भन्छन् । ‘विश्वविद्यालयको लागि अन्यत्र पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । अन्यत्रको जमिन खेतीयोग्य र मलिलो थिएन । तर राजाले ती ठाउँको वास्ता गरेनन्’, हरिशरण महर्जनले भने । स्मरणीय छ, राजा महेन्द्रले ७५ जिल्लाको प्रशासनिक विभाजन सुरू गरी पहिलेदेखि चल्दै आएको प्रशासनिक एकाईलाई छिन्नभिन्न बनाइदिएका थिए ।

विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि उपयुक्त स्थानबारे छलफल चल्दै गर्दा अन्ततः किपुमा विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय भयो । निर्णयलगत्तै जग्गा अधिग्रहण सुरू गरियो । जग्गा अधिग्रहणको समयमा किपुमी जनतालाई सरकारले प्रतिपरोपनी पन्ध्र सय रुपैंया क्षतिपूर्ति दिने र चितवन वा हेटौंडामा ५ विगाहा जमिन पनि उपलब्ध गराउने वचन दिएको थियो ।विसं २०१३ पुस १५ गते गोरखापत्रमा विश्वविद्यालयको भवन निर्माण प्रक्रियाबारे सूचना पनि जारी भएको थियो । सूचनाको पहिलो पंक्तिमा भनिएको थियो, ‘किपुमी जनतालाई भवन निर्माणमा काम लगाइनेछ । किपुमी जनताले नै विश्वविद्यालयका भवन बनाउने छन् ।’ दोस्रो घोषणा थियो, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारी भर्ती गर्दा किपुमीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।’ यो घोषणा ज्यादै ठूलो जस्तो भान पार्ने खालको थियो । तर त्यो सहमतिको रुपमा आएको सूचना थिएन । सरकारले एकतर्फी जारी गरेको सूचना थियो ।

विभाजित किपुमी

जग्गा अधिग्रहणको खबर सम्प्रेषण हुने बित्तिकै  किपुमीहरूले यसको विरोध गर्न थाले । सरकारले त्यत्तिबेला ‘फूट गर र राज गर’ को दाउपेच रच्यो । एकातिर सरकारका मानिसहरू किपुमी जनतालाई विश्वविद्यालय स्थापनापश्चात किपुमी धनी र समृद्ध हुने भनी प्रचार गर्दै थिए । किपुमीले बहुआयामिक फाइदा पाउने भनी प्रचार गरे । अर्कोतिर यो परियोजनाको परिणामबारे आलोचनात्मक पक्षले यसको विरोध गर्न थाले । किपुमीबीचको विभाजनले एकप्रकारको द्वन्द्वको अवस्था समेत सिर्जना भयो ।

एउटा समूह भन्थ्यो, ‘तानाशाही सरकारले भूमि अधिग्रहणको घोषणा गरे पनि जुनकुनै कर्म गरेर जग्गा छिनेरै छोड्नेछ । त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसकारण हामीमाथि न्याय हुने गरी माग राखौं ।’ त्यो समूहलाई ‘य सङ्घ’ (हुन्छ समूह) भनियो । अर्को समूह भन्थ्यो, ‘हाम्रो जीवन भूमिमा आधारित छ । हामी हाम्रो स्थायी सम्पत्ति गुमाउन सक्दैनौं । उनीहरूले हामीलाई एक तोला माटोको एक तोला सुन नै दिए पनि हामीले जग्गा दिनु हुन्न ।’ यो समूहलाई ‘मय सङ्घ’ (हुन्न समूह) भनियो । किपुमीबीचको यस्तो विभाजन राज्यका लागि फाइदाजक बन्यो ।

त्यत्तिबेला ‘मय सङ्घ’को आवाज मुखर बन्दै गयो र ‘य सङ्घ’ कमजोर बन्दै गयो । बहुमत किपुमी जनता यसको विपक्षमा थिए । ‘य सङ्घ’का सदस्यलाई सामाजिक व्यवहार र सामाजिक संगठनजस्तै गुठीबाट समेत बाहेक गर्नुपर्ने कुरा बलियो गरी उठेको थियो ।

झुक्याइयो किपुमीलाई

सरकारले सुरूमा ५ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने घोषणा गर्यो । यो घोषणाले ५ सय रोपनी जमिन मात्र भए त त्यत्ति क्षति हुँदैन भन्ने भान पार्यो । तर सरकारले किपुमीलाई झुक्याएर ३५ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्यो । सरकारले अझै जग्गाको बदला जग्गा नै दिने भनिरह्यो । दुरुपुखु र स्युचाटारको पर्ती जमिन किपुमीलाई दिइने प्रचार गरिएको थियो । किपुको एक रोपनी जमिन बराबर त्यहाँ तीन रोपनी जमिन दिने भनी आकर्षक वचन दिइयो । त्यसका साथै किपुको एक विगाहा जमिन बराबर चितवनमा तीन बिगाहा जमिन दिने र जङ्गल भएको जमिन प्रति बिगाहा एक सय रुपैंयामा दिने भनियो ।

‘किपुमीलाई औंलो लाग्ने ठाउँमा लगेर राखिने भयो । त्यहाँ हामी कसरी बाँच्न सकौंला ?’ त्यत्तिबेलाको अन्योल अझ गहिरो बनेको थियो । आपसी द्वन्द्व यत्ति चर्को बनिसकेको थियो, किपुको एउटा टोलका मानिस अर्को टोलमा पनि जान सक्ने अवस्था रहेन । विश्वविद्यालयलाई जमिन दिने वा नदिने विषयमा जनमतसङ्ग्रह भयो । जनमत सङ्ग्रहमा एक जना व्यक्तिले मात्र पक्षमा मतदान गरे, बाँकी सबैले विपक्षमा मतदान गरे । जब जनमतसङ्ग्रहको यो मत परिणाम राजा महेन्द्र समक्ष पेश गरियो, परिणाम उल्टाइयो । आयोगले भन्यो, ‘एक जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गर्यो, अरु सबैले विश्वविद्यालय बनाउने पक्षमा मतदान गरे ।’ किपुमी विरुद्ध त्यो ठूलो षड्यन्त्र थियो ।

विश्वविद्यालय निर्माणको विरोधमा गतिविधिले तीब्रता पाइरह्यो । सरकारले फेरि अर्को दाउपेच रच्यो । विरोध गर्ने पक्षका प्रभावशाली नेताहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागिरको नियुक्ति पत्र ठम्याइयो । तर यो सिलसिला यत्तिमै टुङ्गिएन । पटक–पटक गरेर वर्षौं वर्षसम्म अन्यायपूर्ण जग्गा अधिग्रहण चालु राखियो । सरकारले ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गर्यो ।

पूरा नभएका वचन

विरोधबीच पनि राज्यले निर्माण कार्य अघि बढायो । तर कोही पनि किपुमीले न चितवनमा जग्गा पाए न अरु कहीं । पूरा मुआब्जा लिन सकेका मानिसहरूलाई एक रोपनी जमिन बराबर तीन सय रुपैंया दिइयो । केही मानिसलाई आंशिक रकम मात्र दिइयो । केही मानिसको भागमा त एक पैसा पनि परेन । किपुमी जनतालाई यस्तो दुर्व्यवहार गरिएको थियो ।

सरकारले गरेको घोषणाअनुसार किपुमीलाई जागिर पनि दिइएन ।

विरोध र दमन

जग्गा अधिग्रहण सुरू भए लगत्तै स्थानीय बासिन्दाको विरोध अझ चर्को हुँदै गयो । राजा महेन्द्र स्वंय पाँगा पुगेका थिए । उनी पाँगा पुग्दा त्यहाँका मानिसले बाटोमै सुतेर उनको बाटो अवरोध गरेका थिए । महिलाहरू कालो लुगामा घर बाहिर निस्केर राजाको विरोध गरेका थिए । “मलाई याद छ, म त्यत्तिबेला सानै थिएँ । मेरी तःमाँ (ठूली आमा) ले मलाई पाँगा लिएर जानुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो– महेन्द्र ता हाकु पर्सी क्यँ वनेगु । (महेन्द्रलाई हाकु पटासी प्रदर्शन गर्न जाने)”, हरिशरण महर्जनले सम्झे । सबै घरका झ्याल–झ्यालमा हाकु पटासी झुण्ड्याइएको थियो ।

राजा महेन्द्रले जनताको विरोधलाई दबाउन आदेश दिए । मुख्य मुख्य नेता गिरफ्तार गरिए । त्यसले किपुमीका आवाज कमजोर हुन थाल्यो । प्रहरी परिचालन गरेर सरकारले जग्गा नाप्ने काम अघि बढायो । जनतामाथिको दमन यति चर्को थियो, मानिसहरूलाई किपुबाट बाहिर कहीं जान र किपु प्रवेश गर्न पनि कर लगाउन थालियो किनभने किपु जाने बाटो विश्वविद्यालय हुँदै जानुपर्थ्यो । विसं २०३० मा मात्र यो क्रम रोकिएको थियो ।

हरेक वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्रफल बिस्तार गर्दै गयो । ५०० रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने भनेको सरकारले ६ हजार ५ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्यो । विश्वविद्यालय परिसर पर्खालले घेर्न थप जमिन कब्जा गर्ने प्रयास भयो । स्थानीय युवाले त्यसको विभिन्न तरिकाले प्रतिकार गरे ।

युवाहरूले पर्खाल भत्काउन थाले । सरकारले प्रहरी परिचालन गर्यो । तर यसपालि उनीहरूले केही गरेनन् । त्रिवि आफैँले १२ फिट पछाडि सारेर पर्खाल बनायो ।

रिङरोड

त्यत्ति नै बेला उपत्यकामा रिङरोड पनि निर्माण हुँदै थियो । कलंकीदेखि एकान्तकुनासम्म जाने रिङरोड पछि सुधारिएको थियो । कलंकीलाई कलखु अजिमा भनिन्थ्यो भने एकान्तकुना ग्वाखुन्चो जाने बाटो थियो । ग्वाखुन्चोलाई एकान्तकुना पनि भनिन्छ । पहिले रिङरोड समेत किपुबाट लाने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर त्यसको चर्को विरोध भए  पछि अन्यत्रबाट बाटो लगिएको थियो ।

राज्यको भाषा र नागरिकको भाषा

राज्यले प्रयोग गर्ने औपचारिक भाषा गोर्खाली भाषा हो । सन् १९२० मा गोर्खाली भाषालाई नेपाली भाषा भन्न थालिएको हो । त्यत्तिबेला किपुका अधिकांश मानिसले यो भाषा बुझ्दैनथे । उनीहरू आफ्नै रैथाने भाषा बोल्थे । राज्यले यसैको फाइदा उठायो । नागरिकलाई पुस्तौं पुस्तासम्म शिक्षाबाट वञ्चित बनाइएको थियो । राणाशासनभन्दा अघि नेवार समुदाय आफ्नो रैथाने भाषामा पढ्न र लेख्न सक्थे । तर एक भाषा नीति र शिक्षाविरोधी नीतिले नेवार समुदायका धेरै पुस्तालाई अशिक्षित र निराक्षर बनाइयो । राज्यले यसको फाइदा जग्गा अधिग्रहणको समयमा उठायो । उनीहरू बुझ्दै नबुझ्ने भाषा सरकारका मानिसले बोल्दा आजभन्दा ५९ वर्षअघि किपुमीले कस्तो समस्या सामना गर्नुपरेको थियो होला, जोकोहीले अनुमान गर्न सक्छ । त्यसै कारण किपुमीसँग कुनै लिखित सम्झौता नै गरिएन ।

परिणाम

किसानीमा निर्भर किपुमीले विश्वविद्यालयको निम्ति जग्गा अधिग्रहणले आफ्नो जीवनमा ठूलो क्षति भोग्नुपर्यो । अधिकांश मानिसको रोजीरोटी खोसियो । सबै आमदानीका स्रोत सुके । धेरै किपुमीहरू काठमाण्डौमा गएर रोजगारीका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । उनीहरूका आर्थिक कठिनाईका अनेकन कथा–उपकथाहरू छन् । अधिकांश मानिसले आफ्नो स्थायी सम्पत्ति गुमाए । क्षतिपूर्तिको रुपमा प्रदान गरिएको पैसाले केही गर्न सकेनन् । “किपुमीहरू जग्गाका मालिकबाट भिखारीमा परिणत भए”, कीर्तिपुरका पञ्चलाल महर्जनले भने । व्यक्तिगत जीवनमा पारेका यस्ता प्रभावका अतिरिक्त किपुको संस्कृतिमा ठूलो आघात पर्यो । विश्वविद्यालयको लागि जग्गा अधिग्रहणको क्रममा धेरै गुठी जग्गा पनि अधिग्रहणमा पर्यो । फलतः संस्कृति चलाउने गुठीहरू बन्द भए । त्यसमाथि राजा महेन्द्रले गुठी संस्थानको स्थापना गरे । सोही संस्थानमार्फत नेवार समुदायको सबै स्वतन्त्र गुठीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याइयो र समुदायको नाममा रहेको जग्गालाई निजी जमिनमा ल्याउन मिल्ने बनाइयो । गुठी जग्गाको आम्दानी र उत्पादनबाट चल्ने गुठीहरू सबै हराएर गए । गोदा मता नामको बत्ती बाल्ने जात्रा चलाउन गोदा गु नामको वन थियो । तर आज त्यो जात्रासँग जोडिएको गुठी बन्द हुँदा जात्रा पनि बन्द भयो । गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी हुन थाले पछि यसरी धेरै संस्कृति नष्ट भए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

त्रिविको नाममा अधिग्रहण गरिएको ३५ सय रोपनी जमिन त अझै पनि प्रयोगमा छैन । त्रिविले हडपेर बसेको छ तर कुनै काममा प्रयोगमा ल्याइएको छैन । धेरै सर्वसाधारण आज पनि आफ्नै जग्गामा काम गर्न कर तिर्न बाध्य छन् । बिना मुआब्जा अधिग्रहण गरिएको जमिनको कर पनि त्रिविले उठाइरहेको छ । आफ्नो जमिनमा यदि आफूले काम गर्न छोडे त्रिविले त्यही जमिन पनि खोस्ने हो कि भन्ने पीर किपुमीसँग छ । त्यसकारण त्रिविलाई कर तिरेरै भए पनि उनीहरूले आफ्नै खेतमा खेती काम गरिरहेका छन् । किपुका धेरै मानिससँग आज न जमिन छ न घर । कृषि नै आफ्नो एक मात्र पेशा बनाएका मानिसको आर्थिक जीवन ध्वस्त बनेको छ । ५९ अघि सेवामूलक रोजगारी आज जस्तै थिएन । परम्परागत काम नै आम्दानीको स्रोत थियो । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कस्तो आर्थिक विपन्नता सामना गर्नु परेको होला, जोकोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ । त्रिविसँग प्रयोगमा नआएका जमिनको कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुनै योजना छैन । तर पनि उसले रैथाने जग्गाका मालिकहरूसँग कर भने उठाउन छोडेको छैन ।

विरोधका गतिविधि रोकिएको छैन । किपुका आजको युवा पुस्ताले आफूले के गुमाउनुपरेको थियो, महसुस गर्न थालेका छन् र विरोधका गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तथापि प्रहरी बलले उनीहरूमाथि दमन गर्ने गरेको छ । किपुमीबाट खोसेको जमिन आज विभिन्न बैंकिङ कम्पनीलाई दिने गरेको छ । शैक्षिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरिएको जमिन आज व्यापारको लागि प्रयोग गरिंदैछ । विरोध गतिविधि जसै उत्कर्षमा पुग्ने छनक मिल्छ, त्रिविले किपुमीलाई विभाजित गर्ने खेल सुरू गर्छ ।

“पैसा भनेको चालु सम्पत्ति हो । त्यो केही वर्षमै सकिन्छ । जग्गा भनेको स्थायी सम्पत्ति हो । जग्गा हामीले पुस्तौं पुस्तासम्म राख्न सक्छौं । जमिन भनेको शक्ति पनि हो । जमिन गुमाएर किपुमीले शक्तिदेखि आर्थिक क्षेत्रमा पनि धेरै कुरा गुमाएको छ”, एक जना स्थानीय अभियन्ताले भने ।

विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि किपुमीले आफ्नो जमिन गुमाएर उनीहरूले दमन, षड्यन्त्र र सीमान्तकरणबाहेक के पाए ? स्रोतः रातोपाटी

(अभियानकर्ता रुक्साना कपालीको ब्लगमा ४ डिसेम्बर २०१८ मा प्रकाशित)

अनुवाद : नीरज लवजू