सोमबार काँग्रेस गरेको विरोधका कारण स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे हुने भएको छ । अनसनरत डा केसीको माग पुरा गराउनुपर्ने माग सहित प्रतिपक्षीले विरोध गरेपछि सोमबारको संसद् बैठक अबरुद्ध भएको हो ।

अन्तिमसम्म पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने प्रयासमा रहेका सभामुख महराले सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्षीसँग टक्कर लिन चाहेनन् र दोस्रो पटक बसेको बैठक मंगलबारसम्मको लागि स्थगित गरे । सभामुख महराले सोमबारको दोस्रो बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाहेकका सबै कार्यसूचीहरु हटाएर प्रतिपक्षी दललाई संसद् सञ्चालन गर्न दिनको लागि आग्रह गरेका थिए ।

तर, आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने योजना बनाएको प्रतिपक्षी काँग्रेसले सभामुखको आग्रह टेरेन । तर, संसद सचिवालयको तयारी अनुसार मंगलबार सभामुख महरा प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि चिकित्सा शिक्षा विशेयक पारित गराउने पक्षमा देखिएका छन् । तर, काँग्रेस पछि नहट्ने तयारीमा लागेको छ ।

कानूनी रुपमा सभामुखलाई प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि कुनै अवरोध रहेको छैन । तर, नैतिक आधारलाई हेर्ने र संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुत संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने आरोप भने अवश्य लग्ने देखिएको छ ।

यस अघि दुई साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा गरेको सम्बोधनमा प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँग्रेसले विरोध जनाएको थियो । तर, त्यो दिन सभामुख महरा विपक्षीको प्रदर्शनलाई वास्तै नगरी संसदीय प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । सोही आलोचना पछि सोमबारको बैठकमा भने प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुत कार्यसूचीलाई अघि बढाएनन् ।

अब मंगलबार पनि सोमबारकै प्रक्रिया दोहोरिने काँग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । तर, सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको सहमती गराएर अघि बढ्ने भूमिका खेल्छन् या त सत्तामुख बनेर प्रतिपक्षीलाई पेलेरै जाने तयारी गर्छन् रु त्यो भने उनको परीक्षाको विषय बनेको छ । अहिले सभामुख सत्तामुख भएको आरोप काँग्रेसले लगाएको छ ।

महिनौसम्मको संसद् अवरुद्ध पार्ने काममा सबैभन्दा धेरै अहिलेका सत्तारुढ दलहरु तत्कालीन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीकै नाममा धेरै दिन देखिएको छ । तत्कालीन समयमा २०५८ सालमा सरकारले विमान खरिद र भाडामा लिने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै नेकपा ९एमाले० ले त्यो बेला ५७ दिन सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

त्यतिबेला पनि सभामुखले बरु समस्या सुल्झाउन तर्फ लागे पेलेर जाने नीति लिएनन् । त्यसपछि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई हटाउने सरकारी निर्णयको समय २०६६ साल साउनदेखि ४४ दिन लगातार माओवादीले संसद बैठक अवरुद्ध २०६६ सालमा नै नेपाली कांग्रेसले १४ दिनसम्म संसद अबरुद्ध ग¥यो ।

यस बाहेक पनि २०७१ सालमा भएका १२ बैठक चल्न नदिने जस्ता गतिविधिहरु संसद अबरुद्धका मूलभूत घटनाहरु हो । संसद प्रतिपक्षीको लागि हो भन्ने प्रचलन नै रहेको छ । सरकारले गरेका नकारात्मक कामहरुलाई संसदबाट चेतावनी दिन सकिने भएकोले नै संसदीय शोभा बढेको हो । तर, सरकार भने चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै एमाओवादीसहितका विपक्षी दलले २०७१ भदौ–असोजमा व्यवस्थापिका संसदमा १२ वटा बैठक चल्न दिएका छैनन्।

२०६४ पछिको व्यवस्थापिका संसदमा दलित जनजाति पार्टीका सांसद विश्वेन्द्र पासवान एक्लैले सदनमा अवरोध खडा गरेका थिए। त्यतिबेला पनि संसदीय कामकारवाहीमा सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दुईजिब्रे कुरा
गत साउनमा भएको डा। गोविन्द केसीको १५ औं अनसनको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा। केसीलाई एउटा मीठो आश्वासन दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नै रहेका ओलीले अब डा। केसीले फेरि अनसन बस्नु नपर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।

तर, अहिले १६ औं सत्याग्रहको पनि आधा महिना नाघिसक्दा प्रधामन्त्रीको बोली फेरिएको छ । उनी अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने समयमा पन्छिनको लागि स्वीट्जरल्याण्ड गएका छन् । यसले पनि बेलाबेलामा कुरा फेरिरहने प्रत्रानमन्त्रीको चरित्रलाई पुष्टि गरेको छ ।

साउनमा प्रधानमन्त्रीसँगको सम्वादको अन्त्यमा डा। केसीले थपेका थिए, ‘यसपालि सरकारले मलाई धोका दिने छैन भन्ने आशा छ । अब विधेयकमा कुनै तोडमोड हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । भयो भने म १६ औं अनसन थाल्छु ।’ डा। केसीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डाक्टरसाबसँग सम्झौताअनुसारको विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हो । तपाईं फेरि अनसन बस्ने अवस्था आउन दिन्नँ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘मलाई मान्छेहरूले माइतीघरमा भेला भएर मुख छाडे, डन–माफिया, आठ कक्षा पढेको भने । त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो र रु म किसानको छोरो, किसान नै हुँ। हलो जोतेको छु, हली हुँ । जनताको मतले प्रधानमन्त्री भएको हुँ । पैसाले किनेर होइन। मलाई लोभलालच छैन, कुनै मेडिकल कलेजप्रति मेरो सहानुभूति छैन। जति गर्न सकिन्छ म तयार छु । तपाईंसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार छु ।’