अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्नको का लागि ८८ हजार रुख काटिने भएको छ ।
गत माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रुख काट्ने निर्णय गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको मात्रै रुख काट्ने जिम्मेवारी टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल (टीसीएन) लाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्र्तगत पर्ने ८ किलोमिटर जंगल क्षेत्रको रुख काट्ने जिम्मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको टीसीएनलाई दिएको छ ।

पथलैयादेखि दक्षिणतर्फको रुख के गर्ने भन्नेबारे अन्यौल कायमै छ । रुख काटेर ठाउँ दिएपछि १५ दिनमा खाल्डो खनेर पाइप ओछ्याइसक्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीको छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्र्तगत पर्ने बाराको पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म ८८ हजार १ सय ६३ वटा रुख काट्न लागिएको हो । पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म निकुञ्जको जंगल क्षेत्र भएको र पथलैया सिमरा क्षेत्रमा पनि जंगल भएकोले झण्डै ९ किलोमिटर क्षेत्रमा भूमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइन विछ्याउने काम शुरु हुन सकेको छैन ।

टिसिएनको शाखा कार्यालय पथलैयाले माघ ८ गते मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम परियोजना विस्तारका क्रममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत छपान भएका रुखहरुबाट काठ दाउरा कटान, मुछान, ढुवानी, पाइलिङ र चट्टा निर्माण आदि कार्यहरु गर्नका लागि बोलपत्र आव्हान नै गरिसकेको छ । बोलपत्र पेश गर्ने म्याद फागुन ९ गतेसम्म रहेको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अमिर महर्जन रुख काट्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण कार्य नेपालतर्फ ७२ प्रतिशत सकिएको छ । परियोजनाका मेकानिकल इन्जिनियर सरद पौडेलका अनुसार नेपाल तर्फ २६ किलोमिटर पाइप गाडिसकिएको छ । नेपालतर्फ अमलेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म ३६।२ किलोमिटर र रक्सौलदेखि मोतिहारीसम्म ३२ किलोमिटर पाइप गाड्नुपर्ने छ । भारततर्फ भने ५ किलोमिटर जति मात्रै पाइप गाड्न बाँकी छ ।

‘गण्डक क्षेत्रमा १ किलोमिटर जति पानी जमेकाले विस्तारै काम भइरहेको छ, त्यो पनि ८÷१० दिनमा सकिन्छ । अब बाँकी भनेको जंगल क्षेत्रको ९ किलोमिटर नै हो’ ईन्जिनियर पौडेलले भने ‘रुख काट्नुपर्ने भएकोले त्यहाँ कति समय लाग्छ त्यो भन्न सकिन्न । हामीले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौं ।’

जेसिबीले खन्न नसक्ने ठाउँहरु, क्रसिङहरु, पुल र खोला नदीहरुमा ड्रिलिङ गरेर पाईप गाडिएको उनले बताए । अमलेखगञ्जमा स्टेशन निर्माणको काम पनि चाँडै शुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

सन् २०१७ डिसेम्बरदेखि शुरु भएको परियोजना डेढ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका छ । १ किलोमिटरमा औसत ५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान सहित भारत सरकारको सहयोगमा परियोजनाको काम अघि बढिरहेको छ । पाइपलाइन परियोजना निर्माणको काम भारतीय कम्पनी लिखिता इन्फास्ट्रक्चर प्राईभेट लिमिटेडले गरिरहेको छ ।

पाइपलाइन परियोजना सम्पन्न भएपछि पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको ढुवानी गर्न सकिनेछ । यसको इन्धन बहाव क्षमता मोतिहारीमा २ सय ९४ किलोलिटर प्रतिघण्टा र रक्सौलमा १ सय ९१ किलो लिटर प्रतिघण्टा हुनेछ ।

नेपाललाई चाहिने इन्धनको ७० प्रतिशत वीरगञ्ज–रक्सौल नाका हुँदै ट्याङकरमा भित्र्याउने गरिन्छ । यसमा ढुवानी लागत बढी पर्दै आएको छ भने चुहावटले गर्दा पनि नोक्सानी हुने गरेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा चुहावट नियन्त्रण हुनुको साथै इन्धन आयातमा लागिरहेको अर्बौ रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि अमलेखगञ्ज डिपोमा ४ वटा ट्यांकी मर्मत भइरहेको छ । ४ हजार १ सय किलोलिटर तेल अट्ने क्षमताको ट्याङ्की तयारी अवस्थामा रहेको र अन्यको केहीको काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।