हेटौंडा–३ नम्बर प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले जलवायु संरक्षणसम्बन्धीको ज्ञान विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै समेटिनुपर्ने बताएका छन् । विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीले जलवायु तथा वातारण संरक्षणको बारेमा ज्ञान हासिल गर्न कसे त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार जलवायु नीति तर्जुमा तथा पारदर्शीता खाका तयारी सम्बन्धमा हेटौंडामा गरेको प्रदेशस्तरीय तयारी गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री नेपाललले नीति निर्माता र विज्ञहरुबीच समदूरी नभएको कारण पनि राम्रा नीतिहरु बन्न नसकेको बताए । कुनैपनि नीति तथा योजना बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको आवश्यकता पर्ने र ती विज्ञ विश्वविद्यालयमा रहेकाले उनीहरुसँग राम्ररी छलफल गर्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

‘हामी जुनसुकै नीति बनाउँदा पनि अलि बढि मनोगत ढंगले सोच्छौं, ज्ञान, तथ्य र खोजमा आधारित भई नीति बनाउँदा त्यसले सफलता पाउँछ, जसको लागि हामीले विश्वविद्यालयका विज्ञहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्नैपर्छ ।’ उनले भने ।

जनताको साँचो सहभागिताबाट मात्र कुनै पनि कामले सार्थकता पाउने तर्क राख्दै मन्त्री नेपालले जलवायु संरक्षणको जिम्मा पनि समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हिजो समुदायलाई वन जिम्मा दियौं, जसको फलस्वरुप वन संरक्षण प्रभावकारी भएको छ ।, अब जलवायु संरक्षणको जिम्मा पनि समुदायलाई नै दिउँ, अवश्य प्रगति हुनेछ ।’ उनले भने ।
संघीय संरचनाअनुसार बनेका तीनै तहका सरकारलाई जलवायु संरक्षणको लागि निश्चित जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने मन्त्री नेपालको भनाइ थियो ।

वातावरण तथा जलवायु संरक्षणको अभियानअन्तर्गत ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिदको तयारी गर्नुका साथै प्यालाष्टिकको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरिँदै गरेको मन्त्री नेपालले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै ३ नम्बर प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति रमा आलेले समुदायसँग जोडिएर काम गरिरहेका संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर जलवायु संरक्षणको काम गर्नुपर्ने बताइन् । जलवायु नीतिले सिमान्तकृत समुदायलाई पनि समेट्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद भुर्तेलले राम्रा नीति बनेर पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्ने गरेको भन्दै सफल कार्यान्वयन हुन सक्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने किसिमको काम गर्न योजना निर्माणको क्रममा आफूहरु रहेको बताए ।

वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा आउने बजेट बैठक र गोष्ठीमा भन्दा पनि उत्पादनमुलक काममा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडाका प्रमुख कृष्णप्रसाद दाहाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका डीन डा. बलराम भट्टलगायतले जलवायुसम्बन्धी नीति निर्माणको लागि आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा प्रक्रिया एवम् पारदर्शीता खाका सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ को समीक्षा गर्दै नयाँ जलवायु नीतिमा समेट्नुपने विषयवस्तु एवम् पेरिस सम्झौता बमोजिम गरिने पारदर्शीता खाका सम्बन्धमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरोकारवालासँग सुझाव संकलनको लागि गोष्ठी राखिएको थियो ।