प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ४ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक सांसदले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विधेयकमा राख्न भन्दै संशोधन हालेका हुन्।

उनीहरूले प्रस्तावना देखिनै डाक्टर केसीसँग यसअघि गरिएको सम्झौता अनुसारको भाषा राख्न माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रस्तावनामा ुचिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलका प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टीगत गरीु भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्ने दफामा पनि डाक्टर केसीसँगको सम्झौता अनुसार व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रतिनिधि सभाद्वारा थपिएको उपदफा ६ को सट्टा देहायको उपदफा ६ राख्नुपर्ने (यस ऐनमा अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्याका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका शैक्षिक कार्यक्रम ५ वर्षसम्म खारेज गर्नुपर्ने लगायतका संशोधन पनि उनीहरूले हालेका छन्।

संशोधन हाल्ने सांसदहरू राजपाका वृषेशकुमार यादव , नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, प्रकाश पन्थ र बन्द्री प्रसाद पाण्डे हुन्।