हेटौंडा– नेपालमा २५ वर्षपछि सिंचाई विकासको वृहत गुरु योजना तयार हुने भएको छ । जलस्रोत तथा सिञ्चाई विभागअन्तर्गतको जलसाधन योजना तयारी सुविधा आयोजनाले गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफल सुरु गरेको छ ।

विभिन्न चारवटा जलाधार क्षेत्रको अध्ययन, भूउपयोगिताको नक्साङ्कन, कृषियोग्य जमिनको अध्ययन गरी थप गर्नुपर्ने कामका बारेमा सरोकारवालासँग प्रदेशस्तरीय छलफल भइरहेको छ । त्यसैगरी भूमिगत सिंचाई तथा सतही सिंचाई, हालको अवस्था अब गर्नुपर्ने कामको बारेमा पनि प्रस्तावित गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।

नेपालमा सन् १९९० मा बनेको सिंचाई विकास गुरुयोजना वर्तमान समयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर सन् करिब २ वर्ष लगाएर २०१८ मा नयाँ गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो । गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा छलफल सकिएको छ ।

अन्य बाँकी प्रदेशहरुमा छलफल सकेर त्यसबाट आएको सुझाव समेट्ने र अबको एक महिनाभित्र नयाँ गुरुयोजना उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बुझाइने आयोजना निर्देशक शुशीलचन्द्र शुशीलचन्द्र अचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि योजना लागू हुनेछ ।

आयोजनाले कर्णाली, कोसी र नारायणी जलाधार क्षेत्र वर्गीकरण गरी सोही आधारमा गुरुयोजना बनाउन लागेको हो । त्यसैगरी विस्तृत भूपयोगिताको नक्साङ्कन, कृषियोग्य जमिनको अध्ययन पनि गरिएको छ ।

अध्ययन अनुसार देशमा हाल २९ लाख ३२ हजार ४ सय २२ हेक्टर जमिन सिंचाई योग्य रहेको छ । जसमध्ये हाल ९ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको छ । ४ लाख ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भने भूमिगत सिंचाई सुविधा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यमान सिंचाई प्रणालीहरुको सबलीकरण गर्न तथा सिंचित क्षेत्रको विस्तार गर्नको लागि सिञ्चाई विकासको अवधारणा ल्याइएको आयोजना निर्देशक आचार्यको भनाइ छ । ३ नम्बर प्रदेशका सरोकारवालाबीच बिहीबार भएको छलफलमा आयोजना निर्देशक आचार्यले सिञ्चाई गुरुयोजनाबारे प्रस्तुती दिएका थिए ।

आयोजनाका शिवकुमार शर्माले प्राविधिक प्रस्तुती दिएका थिए भने निर्मल विष्टले संस्थागत, कानुनी व्यवस्था तथा व्यवस्थापकीय विषयबारे प्रष्ट पारेका थिए । सविना खत्रीले पनि गुरुयोजनाबारे प्रष्ट्याएकी थिइन् ।