प्रदेश सभाको पहिलो बैठक ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा २०७४ माघ १८ गते बसेको छ ।
७ प्रदेशसहितको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी मुलुकको पुनर्संरचनापछि यो बैठक बसिएको हो । ३ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको आज शुक्रबार ठिक एक वर्ष पुगेको छ ।
प्रदेश सभाको जेष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेलले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दै प्रदेश सभाको पहिलो वैठक बसेको थियो । अहिले ३ नम्बर प्रदेश सरकारले दिएको विजनेशको आधारमा प्रदेश सरकारले २४ कानुन निर्माण गरेको छ ।

प्रदेश सभाको एक वर्ष ८० वैठक, २४ कानुन निर्माण, २८ विधेयक दता

१ वर्षमा ८० पटक बैठक बसेको प्रदेश सभामा २८ विधेयक दर्ता भए । प्रदेशको प्राथमिकताका ५० वटा कानुन मध्ये प्रदेश सरकारले २४ वटा कानुन बनाउन सकेको छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारको लागि ९९ वटा कानुनहरुको पहिचान गरिएको मध्ये ५० वटा कानुनलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको गतवर्षमा आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन, गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन ९कार्यविधि० सम्बन्धी विधेयक २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधधेयक २०७४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बम्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बम्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ बनाएको छ ।

यस्तै यो वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा सर्तको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने, उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५, प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५, प्रदेश दुग्ध विकासको बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक कानुनको रुपमा तयार भएको छ ।

२०७४ साल माघ १८ गते बसेको पहिलो प्रदेश सभामा दूई वटा अधिवेशन सकिएको छ । दूई अधिवेशनमा सभामा ८० वटा वैठक बस्यो । हिउँदे अधिवेशनबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको वैठक वर्षे अधिवेशन सकेर हिउँदे अधिवेशनको पर्खाईमा छ । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा १९ वटा वैठक बसेको थियो भने दोस्रो अधिवेशनमा ६१ वटा वैठक बसेको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले कानुन निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिए पनि प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत तथा पारित गर्ने कार्य गरेको छ ।एकवर्षको अवधिमा प्रतिक्षित मुद्दा स्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषय अझै अन्यौलमै छ ।

अभ्यस्त हुँदै आएँ सभामुख

 ३ नम्बर प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकार नयाँ भएको र आफ्नो भूमिका पनि नयाँ भएकोले प्रदेश सभाको एकवर्षमा धेरै कुरा सिक्दै अब अभ्यस्त भएको बताउनुभएको छ । उहाँले विभिन्न चुनौती र समस्याका बीच प्रदेश सभाको वैठक चलाउँदै यहाँसम्म आईपुगको बताउनुभएको छ । सभामुख श्रेष्ठले कार्यविधि बनाएर सभा सञ्चालन गरेको स्मरण गराउँदै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट सर्वसम्मत ढ·ले नियमावली बनाएको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक सहयोग गरेको बताउनुभएको छ ।

यस्तै कानुन निर्माणको कुरामा सहज भएको भन्दै प्रदेश सभा नियमावलीको करिब ८० प्रतिशत नियमावलीका दफा तथा नियमहरु कार्यान्वयन गरिसकेको बताउनुभएको हो । कतिपय प्राविधिक कुरा, भवनको संरचनाले गर्दा नियमावली कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको हो । सभामुखको भूमिका नयाँ हुँदा सामान्य समस्या हुनु स्वभाविक भन्दै उहाँले राजनीतिक अनुभवले चुनौतीको सामना गर्न धेरै सहयोग गरेको बताउनुभएका छ । उहाँले कानुन तथा संसदीय व्यवस्थाको धेरै अध्ययन गर्नुपरेको र अझै अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । पहिले पहिले संसद चलाउँदा मनोविज्ञान अलि कमजोर भए तापनि अहिले अभ्यस्त भएको बताउनुभएको हो । सभामुख श्रेष्ठले प्रशासनका कर्मचारीहरुले पनि संसदीय कुरामा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको बताउनुभएको छ ।

यस्तै उपसभामुख राधिका तामाङले एक वर्ष प्रदेश सभा सञ्चालन भएको छिटो गएको जस्तै भएको बताउनुभएको छ । सहज र रमाईलो ढङले प्रदेश सभा सञ्चालन भएको बताउनुभएको छ । नयाँ भूमिकामा काम गर्दा केहि जटिलता भए तापनि गति कम नभएको बताउनुभएको छ । सुरुमा राजधानीको र नामाकरण कुरा टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्ने योजना भए तापनि त्यसो भने हुन नसकेको बताउनुभएको हो । प्रदेश सभा मन्त्रालय जस्तो होइन भन्दै कार्यपालिकामा फिल्डमा उत्रेको जस्तो व्यवस्थापिकामा भने त्यसो नहुने बताउनुभएको हो । संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका सहयोगी भएको भन्दै १ वर्षको अवधीमा राम्रो सहयोग पाएको बताउनुभएको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो वैठकदेखि निरन्तर कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत सम्हाल्दै आउनुभएकी प्रदेश सभाकी शाखा अधिकृत सुनिता गजुरेलले प्रदेश सभाको एक वर्ष कर्मचारीहरुको लागि निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेको बताउनुभएको छ । अधिकांश कर्मचारीहरु प्रशासन सेवाबाट संसदीय सेवामा काम गर्दा सुरुवाती चरणमा रात दिन नभनेर काम गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । गजुरेलका अनुसार सभामुख तथा उपसभामुखबाट सकारात्मक सहयोग कर्मचारीहरुले पाएका कारण प्रदेश सभा सचिवालय अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सकारात्मक सहयोग पाएको प्रदेश सभाका अन्य कर्मचारीहरुले पनि बताएका छन् ।

राजधानी र नामाकरणमा राजनीतिक अन्यौलता

यस्तै ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषयमा भने प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष हुँदा पनि अन्यौलता रहेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दाउपेचको रुपमा राजधानीको विषयले चर्चा पाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पनि राजधानीको विषयमा बोल्दै आएका छन् । यहि साता प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले काभ्रेको एक कार्यक्रममा राजधानी काभ्रेमा सार्ने भन्दै मन्तव्य दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि काठमाडौंमा एक साक्षात्कार कार्यक्रममा हेटौंडाबाट कुनैपनि हालतमा राजधानी नसार्ने बताउनुभएको थियो । यसरी राजनीतिक मुद्दा बनेपनि प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय भने प्रदेश सभाको एक वर्षमा टुङगिन नसकेको हो । प्रदेश सभाको स्थायी राजधानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेष समिति बनेर प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि राजधानीको विषयले प्रवेश पाएको छैन । ३ नम्बर प्रदेश सभाका सदस्य दिपक निरौलाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति बनेको थियो । समितिले ५ जिल्लालाई सिफारिस गरे तापनि राजनीतिक सहमति नहु“दा मतदान जाने निर्णय कार्यव्यवस्थाले गरेको थियो । तर, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले छलफलमा लान सक्नुभएको छैन । प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने बताउनुभएको छ ।

एक वर्ष सकारात्मकः प्रतिपक्षी दल

३ नम्बर प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको एक वर्ष सकारात्मक भएको जनाएको छ । ३ नम्बर प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाल सरकारको एक वर्ष सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिपक्षी दलले संसदमा सधैं सहयोग गरेको बताउँदै बानियाँले सोचे अनुसार भने गति लिन नसकेको बताउनुभएको हो ।बानियाले प्रदेश सरकारले दुई तिहाई हुँदा पनि स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय भने टुङयाउन नसक्नु दुखद् रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सभामा गरिएको प्रतिपक्षीसँग सकारात्मक रुपमा सरकार प्रस्तुत भए तापनि संसद नियमित र प्रभावकारी हुन नसकेको नेता बानियाँले गुनासो गर्नुभएको छ ।

सरकार र संसदले एकअर्कालाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा बेवास्ता गर्दा प्रतिपक्षीले सचेत गराउनुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभएको छ । अबको वैठकमा राजधानी र नामाकरण विषयले प्रवेश नगरे संसद अवरुद्ध हुन सक्ने समेत बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारसँग धेरै गुनासो नभए तापनि बजेट कार्यान्वयन तथा बाँडफाँडको विषयमा प्रतिपक्षी दललाई वेवास्ता गर्न नदिने बानियाँले बताउनुभएको छ ।