संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आजबाट उपसचिवहरुको समायोजन सुरु गर्दै छ ।

यसअघि सचिवहरुको समायोजन सकिइसकेको छ । सहसचिवको समायोजनको प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । सचिव र सहसचिव संघ मातहत रहने भएकाले उनीहरुको समायोजनबारे मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्दछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले करिब २ हजार उपसचिवलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने काम सुरु भएको जानकारी दिए ।

समायोजनको पत्र अनलाइनमै

समायोजनको पत्र अनलाइनबाट आफैले प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘कर्मचारी संकेत नम्बर र समायोजन फारम भर्दाको पासवर्ड राखेर अनलाइनमा लगइन गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यहीँबाट उपसचिवहरुले आफ्नो पत्र प्रिन्ट गर्न सक्छन्, मन्त्रालय धाइरहनु पर्दैन ।’

संघमा समायोजन भएका उपसचिवलाई सेवा समूहअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले पदस्थापन गर्ने छन् । प्रदेशमा समायोजन भएकाहरु सुरुमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा हाजिर हुनेछन् र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आवश्यक ठाउँमा पदस्थापन गर्ने छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरुलाई भने पत्रमा स्थानीय तह तोकेरै पदस्थापन गरिने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

पत्र बुझेको २१ दिनभित्र सम्बन्धित तहमा कर्मचारी हाजिर नभए बर्खास्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उपसचिवको समायोजनको काम सकिएपछि त्योभन्दा तल्लो पदका कर्मचारीहरुको समायोजनको काम सुरु हुने छ । मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी समायोजन शाखाका कर्मचारीहरु अहिले १२ वटा टिम बनाएर काम गरिरहेका छन् ।

फारम नभर्नेहरुको हकमा के हुन्छ ?

फारम भरेकाहरुको समायोजन सकिएपछि नभरेकाहरुलाई मन्त्रालयले समायोजन गरेर पठाउने छ । फारम भरेकाहरुलाई वरिष्ठताको आधारमा उनीहरुले रोजेकै स्थानमा र नभरेकाहरुलाई तल्लो तहमा समायोजन गरेर पठाउने नीति सरकारको छ ।

उदाहरणका लागि फारम नभरेकाहरुलाई दरबन्दी छ भने स्थानीय तहमा, स्थानीय तहमा दरबन्दी नभए प्रदेशमा र प्रदेशमा पनि दरबन्दी नभए मात्र संघमा समायोजन गरेर पठाइने छ ।

‘फारम भर्नेहरुले अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार र फारम नभर्नेहरुको हकमा चाहिँ खाली ठाउँ जहाँजहाँ छ त्यसमध्ये पायक पर्ने गरी जहाँ पनि समायोजन हुनसक्छ,’ समायोजन शाखाकी उपसचिव अनिता निरौलाले भनिन् ।

अध्यादेशमा समायोजन फारम भरेका कर्मचारीहरुलाई सकेसम्म उनीहरुले रोजेकै प्राथमिकताक्रमअनुसार वा नागरिकतामा उल्लेख भएको स्थायी ठेगानाअनुसार पठाउने व्यवस्था छ । यदि कुनै कर्मचारीको पति–पत्नी नै सरकारी जागिरे रहेछन् भने पनि उनीहरुलाई एकै ठाउँमा समायोजन गरिने छ ।

कम्प्युटर सफ्टवेयरले नै कर्मचारीको ठेगाना, वरिष्ठता, प्राथमिकता क्रम र दरबन्दीअनुसार समायोजन हुने स्थान निर्धारण गर्ने उपसचिव निरौलाले बताइन् ।

‘समायोजन गर्दा गोलाप्रथा हुनेछैन, सबै कमाण्ड सफ्टवेयरले गर्ने छ,’ उपसचिव निरौलाले उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘जस्तै झापा ठेगाना भएको कुनै कर्मचारीले संघमात्र रोजेर फारम भर्नुभयो अथवा फारम नै भर्नु भएन भने फारम भरेकाले रोजेर पाइसकेपछि रिक्त पदमा उहाँको ठेगानाबाट नजिक पर्ने गरी समायोजन हुन्छ । खालि रहेछ भने सकेसम्म झापामै, नभए झापाबाट नजिक पर्ने मोरङ वा अन्य कुनै जिल्ला हुनसक्छ ।’ (स्रोतः अनलाइन खबर)