हेटौंडा– ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट खारेज गर्नुअघि पूर्वतयारी नपुग्दा यातायात क्षेत्र केही अस्तव्यस्त देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार हेटौंडाको नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रालिको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारले बिना तयारी सिण्डिकेट खारेज गरिदिँदा दूर्घटना बीमा, घाइतेको उपचारलगायत अन्य महत्वपूर्ण कामहरु लथालिङ्ग हुने अवस्था आएको बताए ।

उनले व्यवहारिकरुपमा अझै यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम रहेको दावी गरे । ‘नीतिगतरुपमा यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटिसकेको छ । तर, व्यवहारिकरुपमा हटेको छैन । हामी व्यवहारिकरुपमा सिण्डिकेट हटाउने पक्षमा रहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक नियम कानुन पनि बनाउँदैछौं ।’ उनले भने ।

पछिल्ला समय प्रालिमा दर्ता भएका कम्पनीहरु कानुनअनुसार नभएको उनको भनाइ थियो । ‘हजारौं व्यवसायी मिलेर संयुक्त रुपमा एउटा प्रालि दर्ता गने प्रचलन सुरु भएको छ, यो पनि सिण्डिकेट कायम गराउनका लागि गरिएको अर्को कदम हो ।’ पौडेलले भने ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकार अहिले कानुन निर्माणको क्रममा रहेको र अब सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै यातायात व्यवसायीले आफूहरुलाई दिएको सुझावको आधारमा यातायात कानुन निर्माण हुने बताए । यातायातको कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र अब व्यवसायीको राय समेट्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले यातायात क्षत्रेमा नेपाली पुँजीको बढी लगानी भएको बताउँदै त्यस क्षेत्रको संरक्षण्मा सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने समेत जनाए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले देशमा बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउँदै त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यले आवश्यक कदम चाल्ने समय आएको बताए ।

३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले यातायात क्षेत्रमा धेरै मजदुरहरु रहेको बताउँदै उनीहरुको श्रमको सम्मान गर्दै सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम तत्काल लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । कम्पनीका अध्यक्ष गोकर्णप्रसाद पराजुलीले संस्थामा हाल एकहजार पाँचसय यातायात व्यवसायी आबद्ध भएको बताउँदै ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार मजदुरहरु रहेको बताए ।