सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न बन्देज गरिएको छ । साथै आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न पनि नपाउने गरिएको छ । कर्मचारीहरुले परिवारका सदस्यबाट समेत उपहार लिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यतिमात्र होइन कर्मचारीहरुको परिवारका सदस्यले समेत सरकारको स्वीकृतिविना उपहार वा सापटी लिन पाउने छैनन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई अनुशासित, जिम्मेवार र सरकारप्रति बफादार बनाउने उद्देश्यले कडा खालको व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै वक्तव्य प्रसारण गर्न, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुँदैन ।’

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले समेत सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
आत्मकथा लेख्न बन्देज ?

सेवामा रहेकाहरुका लागि मात्रै होइन अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरुको हकमा समेत विधेयक कठोर छ । सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा सेवा सुविधा रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सेवारत वा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुलाई गोप्य कुराहरु सञ्चार माध्यम वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन रोक लगाइएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ७६ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसकारी व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने छ ।’

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले समेत सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

कर्मचारीले आत्मकथाको नाममा आन्तरिक कुराहरु सार्वजनिक नगरुन् भन्ने अभिप्रायले यस्तो व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाल पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, पूर्वप्रशासकहरुले समेत आत्मकथा लेखेर सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनीहरुले शपथग्रहण गर्ने बेलामै सेवामा रहँदा वा नरहँदा सरकारको गोपनीयता भंग नगर्ने कसम खाएका हुन्छन् तर सेवा निवृत्त भएलगत्तै त्यसविपरित आत्मकथा लेखेर आन्तरिक कुराहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छन् र सरकारबाट पेन्सन लगायतका सुविधा पनि लिइरहेका छन् । कर्मचारीहरुबाट भने त्यस्तो नहोस् भनेर पनि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

तर, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न भने बाधा पर्ने छैन ।

अन्यत्र काम गर्न नपाइने

विधेयक ऐन बनेर आएपछि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले अन्यत्र नोकरी वा काम गर्न पनि पाउने छैनन् ।

अहिले पनि अन्यत्र काम गर्न पाउने व्यवस्था त छैन, तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा निजामती कर्मचारीहरु बिभिन्नखाले पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । यसमा कडाइ गर्दै सरकारले विधेयकको दफा ७८ मा ‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी, सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै प्रकारको आर्थिक लाभ हुने पद, परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ जस्ता हैसियतले सेवा प्रदान गर्न नहुने भनिएको छ । तथापि, नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी साहित्यक गतिविधि, कलात्मक गतिविधिमा भने भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।

‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियालापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन’
परिवारको सदस्यले समेत उपहार लिन पूर्वस्वीकृति चाहिने १

विधेयकको दफा ७७ मा कर्मचारीहरुले परिवारका सदस्यबाट समेत उपहार लिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइ आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन हुँदैन,’ विधेयकको दफा ७७ मा उल्लेख छ ।

कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी प्रतिनिधिबाट उपहार प्राप्त हुन आएको खण्डमा सरकारलाई सूचना दिई निकाशा भएबमोजिम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निजामती कर्मचारीले मायाको चिनो भने पूर्वस्वीकृति नलिएरै स्वीकार गर्न सक्नेछन् ।

प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नपाइने

हाल कर्मचारीहरुले सरकारका विरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने, अस्पतालजस्तो अत्यावश्यकीय सेवासमेत ठप्प पार्ने काम गर्दै आएका छन् । तर, विधेयकमा कर्मचारीले प्रदर्शन र हड्ताल गर्न पनि नहुने व्यवस्था छ । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न बन्द, हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, अवरोध गर्न, घेराउ गर्न हुँदैन’, विधेयकको दफा ८१ मा लेखिएको छ, ‘दबाव दिन, कलम बन्द गर्न, सरकारविरुद्ध दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनसन वस्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पु¥याउन उक्साउनुहुँदैन ।’

दलमा आवद्ध हुन प्रतिबन्ध

विधेयकले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन प्रतिबन्ध गरेको छ । ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियालापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन’, विधेयकको दफा ७३ र ७४ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवान्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’

तर, ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ । ट्रेड युनियनका नेताहरु दल निकटका कर्मचारी हुन्छन् र उनीहरुले शक्ति र सत्ताको आडमा नीति नियम निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन् ।