सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वन माथि १० प्रतिशत कर लगाउने गरि वन ऐन संसोधन गरेको भन्दै घोर आपत्ती प्रकट गरेको छ ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा फागुन ५ देखी ७ गतेसम्म भएको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा हेटौँडाको न्युज क्लब नेपालमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले सामुदायीक वनलाई थप गरेको १० प्रतिशत कर अनुचित भएको दाबी गरिन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाठकले विगत देखिनै सामुदायिक वनले संघिय सरकारलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत कर प्राकृतिक श्रोत वित्त आयोग मार्फत संघिय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई वाँडफाँड हुनुपर्ने भन्दै केहि दिन अघिमात्र लगाईएको थप १० प्रतिशत कर खारेज गर्न माग गरेकी हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाठकले सामुदायिक वनलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिईन् । सरकारले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको नाममा वन फँडानी गर्ने, जैविक विविधता नष्ट गर्ने, समुदायको परम्परागत सिपको अवमुल्यन गर्ने काम गरेको भन्दै यस्तो क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न समेत आग्रह गरिन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाठकले चुरे संरक्षणको नाउँमा स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार हनन् गरेको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष ऐन २०२९ अहिलेपनि पञ्चयातकालिन ब्यवस्थाको जस्तै रहेको बताईन् ।
नेपालको सामुदायिक वन विश्वको लागि उदाहरण बनेको भन्दै पाठकले सरकारले सामुदायिक वनप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताईन् ।
दुईदिन सम्म मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा चलेको बैठकले १४ बुँदै घोषणपत्र जारी समेत गरेको छ ।