हेटौंडा– विभिन्न पेशागत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका देशभरका ४० हजार राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षकहरुले आज मंगलबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुको घोषणामा अन्य शिक्षक संगठनहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । आफ्ना माग सम्वोधन नगरी सरकारले उल्टै दमन गरेको भन्दै आन्दोलनरत राहत शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिले मंगलबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने भएको हो ।

राहत शिक्षक समिति मकवानपुरले केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न आह्वान गरेको छ । समिति मकवानपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौड्याल र सचिव विशाल अधिकारीले निकालेको संयुक्त अपिलमा अनिश्चितकालीन हड्तालमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

राहत शिक्षकको आन्दोलनमा मकवानपुरका शिक्षकका अन्य पेशागत संगठनले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुर, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, मकवानपुर, नेपाल शिक्षक संघ नगर कार्य समिति हेटौंडाले पनि राहत शिक्षकको जायज माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण ऐक्यवद्धता रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसको संघीय संसदीय दलले पनि शिक्षकहरुमाथि सरकारले गरेको दमनको घोर भत्र्सना गरेको छ । साथै उनीहरुको जायज माग पूरा गर्न माग गरेको छ । प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले एक विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकहरुमाथि अमानवीय कार्य भएको भन्दै निन्दा गरेको छ ।

आइतवार र सोमबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका शिक्षकमाथि प्रहरीले वानेश्वरमा बल प्रयोग गरेको थियो । प्रहरी कार्वाहीमा केही शिक्षक घाइते समेत भएका छन् । माइतीघर मण्डलामा कोणसभा गरेर अघि बढेका शिक्षकहरुलाई वानेश्वर पुगेपछि प्रहरीले रोकेको थियो । वानेश्वरमा प्रहरीले रोकपछि नारावाजीमा उत्रेका उनीहरुलाई पछि हट्न प्रहरीले अनुरोध गरे पनि नमानेपछि सुरुमा पानीको फोहोरा हानिएको थियो ।

पानीको फोहोराले पनि शिक्षकलाई हटाउन नसकेपछि लाठी प्रहार गरिएको थियो । शिक्षकहरुको टाउकोमा चोट लागेको छ भने लाठीले निलडाम बसेको छ । सरकारले विद्यालय तहमा शिक्षक अभाव भएपछि अस्थायी दरवन्दीको सिर्जना गरेर विद्यार्थी भएका विद्यालयमा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गरेको थियो ।

अहिले तीनै शिक्षकले आफूहरुलाई स्वत दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आफूहरुको माग विपरित शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् ।