काठमाडौं–मन्त्रिपरिषदको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव ले नेतृत्व गरेको समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। यो निर्णयमा पुग्न विप्लव समूहले पछिल्लो समय गरेको एनसेलका टावर तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा गरेको विस्फोटलाई आधार बनाएको सरकारका आक्रामक जवाफहरूमा देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पछिल्लो समय विप्लव समूहमाथि निकै आक्रामक छन्। तर, विप्लव समूहप्रति ओलीको आक्रामकता अहिले धेरै ‘नोटिस’ गरिएपनि उनको आक्रोस चाहिँ गत साउनदेखि नै देखिन थालेको हो। त्यसको एउटा मुख्य कारण नेपाल प्रहरीले विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड को कपनस्थित डेराबाट बरामद गरेको एउटा लिखत रहेको खुलेको छ।

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेलगत्तै ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० लाई आफुसँगै राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कारणबारे ब्रिफिङ गरे। त्यसक्रममा विप्लवका प्रवक्ताको कोठामा फेला परेको सो लिखतमा के उल्लेख थियो भन्ने चर्चा गरे ओलीले ।

विप्लव समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक ६,७ र ८ असार २०७५ मा बसेको थियो। २२ साउनमा प्रवक्ता प्रकाण्ड हेटौँडाबाट काठमाडौँ आउने क्रममा फर्पिङमा पक्राउ परे। प्रकाण्डलाई पक्राउ गरे लगत्तै प्रहरीले कपनस्थित उनको कोठामा छापा मार्यो। त्यसक्रममा प्रहरीले कोठाबाट प्रकाण्डको डायरी पनि बरामद गर्यो, जसमा सो बैठकमा भएको छलफलका बुँदा उल्लेख थियो।

प्रकाण्डको डायरीका केही अंश पनि फेला परेको छ। त्यसको एउटा पृष्ठमा कोड भाषा प्रयोग गरेर विभिन्न खालका कार्वाहीका योजना उल्लेख गरिएका छन्। सँगसँगै प्रम ओली र प्रचण्डको ‘सेवोटेज’ गर्ने उल्लेख छ।गिरफ्तारी गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। ‘सेवोटेज’ को अर्थ ध्वस्त पार्ने भन्ने हो। प्रहरीले यसलाई ओली र प्रचण्डको ‘हत्या गर्ने योजना’ नै हो भनेर अथ्र्याएको छ। यही लहरमा कांग्रेस सभापति देउवाको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरीले प्रकाण्डको कोठाबाट बरामद भएको सो डायरीमा उल्लेख भएका विषयबारे पहिले नै सरकारलाई ब्रिफिङ गरेको थियो। डायरीमा हतियार र अन्य कार्वाहीबारे पनि थुप्रै चर्चा गरिएको छ। डायरीको अध्ययनबाट के देखिन्छ भने १५ मंसिरबाट ती कार्वाहीका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् र त्यसका लागि मान्छे पनि खटाइ सकिएको छ।

केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै विप्लव समूहले चन्दा अभियानलाई तीब्र बनाउन थाल्यो। त्यसै क्रममा प्रकाण्ड पक्राउ परे। लगत्तै उमा भुजेल ९शिलु० लगायतका नेताहरु पनि एक पछि अर्को गर्दै पक्राउ पर्न थाले। खुला राजनीतिमा रहेका यी नेताहरुको एकपछि अर्को गिरफ्तारीका कारण असारको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्न विप्लव समूह असफल भएजस्तो देखिन्छ ।

अदालतले प्रकाण्ड, शिलु लगायतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा रिहा गर्ने, तर प्रहरीले अदालतबाटै तत्काल पक्राउ गर्ने सिलसिला दोहोरिरह्यो। मुख्य नेताहरु नै पक्राउ परेपछि विप्लव समूहले सो निर्णय कार्यान्वयन त गर्न सकेन नै, सरकारसँग ‘गिरफ्तार नेताहरु छाडिए वार्ता गर्ने’ प्रस्ताव गर्न थाल्यो। उनीहरूको मनशाय अनुसार सरकारले प्रकाण्ड लगायतलाई रिहा गर्यो। तर वार्ता हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री ओली निकट एक मन्त्रीका अनुसार एनसेल मुख्यालय र गुरुङको घरमा गरिएको बम विस्फोट त देखिएका घटना भए, सो समूहले चन्दा असुलीलाई तीब्र बनाएको, जिल्ला जिल्लामा सैनिक तालिमसमेत गर्न थालेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको थियो। त्यसपछि ‘विप्लव समूहका गतिविधि तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले विकराल समस्या सिर्जना गर्न सक्ने’ निष्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओली सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको ती मन्त्रीको दाबी छ।