३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले आज ३ नम्बर प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्युन भएको सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

त्यसैगरी बर्ड फ्लु भेटिएका ४१ हजार कुखरा नष्ट गरिने, एकीकृत बस्तीलाई जग्गाको समस्या, प्रदेशसभा चैत १३ गते बस्ने, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न अप्रशोधित दूध वितरक प्रतिवद्धलगायतका समाचार आजका पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा नै छापेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश नम्बर ३ सरकार बजेट खर्चमा अलमिल्लएको समाचार आजको साझाकुरा दैनिकमा छ । आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्चको प्रगति निकै न्युन छ । पहिलो ६ महिनामा करिब ४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसक्ने देखिएको सरकारका पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । बजेट कार्यान्वयन र प्रगतिबारेको समीक्षामा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले प्रयाप्त कानुनको अभाव, साझा अधिकारको कानुन निर्माणमा केन्द्र सरकारको ढिलाई, कर्मचारी समस्या, खरिद ऐनमा समस्यालगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र प्रगतिको बारेमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय संरचनाको पहिलो अभ्यास भएकाले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए । प्रदेशको पहिलो बजेट भएकाले केही अनुभवको कमी, प्रयाप्त स्रोत साधनको अभावलगायतका कारण बजेट खर्चमा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कानुन निर्माणका क्रममा धेरै जटिलताहरु देखिएको भन्दै सापेक्षताका आधारमा कानुन निर्माण भइरहेको बताए । संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण पूरा भइसकेपछि काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।
बजेट कार्यान्वयन र प्रगति समीक्षाको लागि भएको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले प्रस्तुत गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रगति विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्राप्त बजेटमध्ये कुल १४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जसमा चालु खर्च ३६ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने ४४ प्रतिशत रहेको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई यसवर्ष ३५ करोड २१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये माघ मसान्तसम्म ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्र्रगति भने निकै न्युन रहेको छ । मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म पुँजीगततर्फ ३ करोड ६५ लाख र चालुतर्फ ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

हेर्नुहोस् आजका दैनिक पत्रिकाको पहिलो पृष्ठ