काठमाडौं : खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै प्रदेश ३ सरकारले हरेक सांसदलाई ५०–५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले एक करोडसम्मका दुई आयोजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छन्।

हरेक सांसदलाई एक करोडका गैरबजेटरी आयोजना दिन मन्त्री ढुंगेल सहमत भएका छन्। आइतबार संसदीय दलको बैठकमा उनले सबै सांसदलाई ५०–५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिन सहमति जनाएको नेकपाका एक सांसदले बताए।

प्रस्ताव लैजानुअघि बसेको सांसदहरूको अनौपचारिक बैठकमा केही सांसदले सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्दै आयोजना सिफारिस नगर्ने बताएका थिए। यी आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन्। ‘अहिले विकास बजेट खर्च भएको छैन। खानेपानी/ढल निकासजस्ता सामान्य विकासका आवश्यकता सम्बोधन गर्न बजेट निर्माणकै बेला सांसदहरुले आयोजना टिपाएका थिए,’ सांसद रामेश्वर फुँयालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको जानकारी पाएको छु।’

प्रदेश ३ को संसद्मा १०९ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रत्येक सांसदलाई एक करोडका आयोजना दिँदा पनि एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी खर्च हुनेछ। प्रदेश ३ ले चालू आवमा ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा त्यसको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चबापत छुट्याइएको छ। तर पहिलो ६ महिनामा कुल बजेट खर्च तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र छ। प्रदेशको संरचना गठनको सुरुवाती वर्ष भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका कारणले प्रदेशले विकास खर्च गर्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्षको अन्तमा एकाएक गैरबजेटरी खर्च गर्न लागेको सम्बन्धमा मन्त्री ढुंगेलले सांसदका सिफारिसका आयोजना भए पनि कार्यान्वयन भने आयोजनाको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने बताए। तर यी मन्त्रालयले बजेटमा समावेश भएका विकास आयोजनामा भने कर्मचारी अभाव, बोलपत्र तयारी, खरिद व्यवस्थापनलगायतका कारणले खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अपारदर्शी र जथाभाबी ढंगले खर्च हुने जोखिम बढाएको छ।

कुल १०९ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश ३ को संसद्मा जसमध्ये २८ सिटमा मात्र नेकपाबाहेक दलको प्रतिनिधित्व छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सांसदका सिफारिसका आयोजनालाई बजेट नदिएको भन्दै मन्त्रीले चर्को आलोचना खेप्दै आएका थिए। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै गैरबजेटरी खर्च नगर्ने अडानमा रहेका अर्थमन्त्री ढुंगेल संसदीय दलमा दबाब बढ्न थालेपछि अन्ततः सांसदका सिफारिसका आयोजनालाई बजेट दिन सहमत भएका हुन्।

प्रदेश ३ का सांसद केशव स्थापितले सांसदलाई वडा अध्यक्षलाई जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै सरकारले बोलाएको बैठकमा समावेश नभएको बताए। ‘हामी नीति निर्माण गर्न आएका हौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको पहल नै बेठिक छ। ससाना पुलपुलेसा र ढलनिकासको काम त वडाले गर्ने हो।’ उनले सांसदले विकासको समग्र आवश्यकता कार्यान्वयन गर्नेगरी नीतिगत पक्षबाट काम गर्नुपर्नेमा २०–५० लाखमा र्‍याल चुहाउँदै हिँड्दा संघीयता नै असफल हुने खतरा बढेको बताए। ‘सांसदहरुले आफ्नो भूमिका नै बुझेनन्’ उनले भने।

चालू वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको कार्यक्रम नराख्नेमा प्रदेश ३, गण्डकी र कर्णाली छन्। अनुशासित बजेट प्रणाली अंगीकार गरेकोमा प्रदेश ३ ले प्रशंसा पनि पाएको थियो। प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले परियोजना बैंक बनाएर त्यसबाट स्वीकृत आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने बताएको छ। अर्कोतर्फ बजेटमा समावेश नभएका आयोजनामा जथाभाबी खर्च गरेर सांसदलाई रिझाउन लागिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छापिएको छ ।