नेपाली कामदार लैजान जापानसँग आज सम्झौता हुँदै

गुगलपाटी संवाददाता
११ चैत्र २०७५ ०२:३४

काठमाडौँ — जापानले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा दुई देशबीच सोमबार काठमाडौंमा श्रमसमझदारी हुँदै छ । यसलाई दुई देशबीच ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ को नाम दिइएको छ । जापानले पहिलोपटक ‘श्रम भिसा’ मा सोझै नेपालबाट कामदार लैजाने भएपछि दुई देशबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

जापानले आउँदो अप्रिल १ देखि नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेको छ ।निमित्त श्रमसचिव र नेपालका लागि जापानी राजदूतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । समझदारीअनुसार दुई देशका सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कामदार भर्ना हुनेछन् ।‘जापान जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर धाइराख्नुपर्नेछैन । कामदार पठाउने कार्य सरकारी संयन्त्रबाटै गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदा उच्च ठगी हुने सम्भावना देखिएको थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कामदार ठगी हुनबाट जोगिनुपर्छ भन्ने थियो ।’

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा शाखा स्थापना गर्नेछ । त्यही शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसारका कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नेछ । ‘हाम्रो मुख्य सरोकार नै जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक ठगी र झन्झट नहोस् भन्ने छ । कामदार पठाउन दुवै देशका सरकारी संयन्क्र सत्रिय हुनेछन्,’ ती अधिकारीले भने । वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार आफैं संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो ।

यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरिएको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ । जापानले दक्ष र अदक्ष कामदार लैजानेछ । जापानले आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष कामदार लैजाने जनाएको छ । ५ वर्षभित्र ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने जापानी नीति छ । कुन–कुन देशबाट कति कामदार लैजाने भन्ने निर्णय जापानले बाहिर ल्याइसकेको छैन ।

कामदार कम हुँदै गएपछि जापानले विदेशी कामदार ल्याउने नीति लिएको हो । उसले कृषि, उत्पादन र केयरगिभरका क्षेत्रमा रोजगारी दिने जनाएको छ । नेपालबाट भने केयरगिभरका क्षेत्रमा बढी कामदार लैजाने योजना छ ।

जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) को चौथो तह उक्तीर्ण गर्ने व्यत्ति जापानका लागि योग्य हुनेछन् । समझदारीमा कामदारको लागत शुल्क (जापान जान लाग्ने सबै खर्च) उल्लेख गरिएको छैन । समझदारीका लागि चरणबद्ध रूपमा भएका बैठकमा नेपालले कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यो समाचार होम कार्कीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।