काठमाडौं- नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक पठाउनेबारे ‘सहकार्यको समझदारी’मा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीमा जापानका राजदूत मासामिचि साइगो र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्ति सचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्तारक्षर गरे।

समझदारी अनुसार सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रहरु, कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, विल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिनेछ।

१४ क्षेत्रमा श्रमिक लिने सहमति भए पनि नेपाली श्रमिकको माग कति हुने भन्ने विषय भने बाँकी नै छ। जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ (एसएसडव्लु) अन्तर्गत पहिलो वर्ग र तेस्रो वर्ग का श्रमिकहरु लिने सहमतिमा उल्लेख छ। पहिलो वर्गका श्रमिकहरुका लागि सीप वा सम्वन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरु बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने छन्। दोस्रो वर्गका श्रमिकहरुका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरुको कार्यअवधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ। दोस्रो वर्गका श्रमिकहरुले परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्ने छन्।   समझदारी पत्र अनुसार जापानी कानून बमोजिम नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारीका सेवा, सुविधा एमं शर्तहरुमा जापानी नागरिक सरह समान व्यवहार प्राप्त गर्ने छन्।

नेपाली श्रमिकहरुले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नागरिकले सोही कामको लागि प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक सरह वा सो भन्दा बढी हुने जनाइएको छ। कामदारलाई सहायता योजना अन्तर्गत जापानमा दैनिक जीवनयापन सम्वन्धी अभिमुखीकरण, दैनिक रुपमा प्रयोग हुने भाषा सिक्नका लागि सहायताका अतिरिक्त श्रमिकको बसाइ र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनका सन्दर्भमा सल्लाह एवं गुनासो व्यवस्थापनका विषयहसमेत समेटिएको छ।

श्रमिकले आफु गएको सम्वन्धित कार्यक्षेत्रमा रोजगार परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा समेत राखिएको छ। यसको लागि सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।