हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त आयोगको परिकल्पना नगरी विधेयक ल्याएको छ । सोमबार संसद्मा प्रस्तुत ‘प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्न, कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन तथा अन्य उजुरी र निवेदन सुन्न एक ‘स्वतन्त्र’ पुनरावेदन समिति हुने भने पनि त्यसको गठन, संरचना आदि प्रावधानले समितिको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

स्वतन्त्र समिति भनिए पनि समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा हुने र मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख उपसचिव ले समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने विधेयकमा छ । समितिले मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबमोजिम सचिवालय खर्च एवं व्यवस्थापन हुने उल्लेख छ । मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्ने, मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र उपसचिवले सचिवको काम गर्ने समितिले स्वतन्क्र ढंगबाट काम गर्न नसक्ने सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवत्ता सञ्जीव घिमिरेले दाबी गरे ।

‘मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै प्रदेश कानुन ल्याउनु राम्रो कुरा हो,’ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर स्वतन्त्र निकाय नबनाई मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा समिति रहने प्रावधान राखेर अधिकारको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ विधेयकमा प्रदेश कार्यक्षेक्र बनाई कार्यरत वरिष्ठ अधिवत्ता वा १० वर्ष अनुभव प्राप्त अधिवक्ता अध्यक्ष, संघीय वा प्रदेश न्याय सेवाको कम्तीमा राजपक्रांकित द्वितीय श्रेणीबाट सेवा निवृत्त व्यत्ति र प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाई आमसञ्चारक्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्ति पुनरावेदन समितिको सदस्य हुने उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्क्रीको अध्यक्षतामा मुख्य न्यायाधिवत्ता र पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष सदस्य रहेको सिफारिस समिति हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा पुनरावेदन समितिको निर्णय नै अन्तिम मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय कानुनअनुसार, राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि विधेयकमा यस्तो कुनै प्रस्ताव छैन । विधेयकमा सार्वजनिक निकायले सूचना माग गर्दा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरे पनि राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायको रूफमा लिएको छैन, जसका कारण सूचनाको हकसम्बन्धी दायित्वबाट राजनीतिक दलहरू मुक्त हुने खतरा छ । नगेन्द्र अधिकारीले कान्तिपुर दैनिकमा समचार लेखेका छन् ।