हेटौंडा – संविधानमा उल्लेख गरिएको हकको उपयोग गर्नबाट आफूहरू वञ्चित भएको भन्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले गुनासो गरेका छन् ।

परिवार तथा समुदायबाटै अपहेलनामा परिरहेका बेला सरकारले पनि नयाँ संविधानबमोजिम कानुन नबनाउँदा आफूहरू झनै पीडित भएको उनीहरूको भनाइ छ।निलहीरा समाजले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरूको हक अधिकार प्राप्तिमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश ३ सरकारका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीलगायतको उपस्थितिमा भएको अन्तरक्रियामा समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीलाई झनै असहज हुने गरी अव्यवहारिक कानुन बनाउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने आवाज उठाइएको थियो। निलहीरा समाजका रुबेल सुनारले नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र २२ मा लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारबारे उल्लेख भए पनि नयाँ बन्न लागेको कानुनले भने त्यसलाई समेट्न नसकेको बताए।

समलिङ्गी वा तेस्रो लिङ्गी पहिचानको लागि डाक्टर रिपोर्ट आवश्यक हुने, लिङ्ग परिवर्तनपछि मात्र पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने जस्ता प्रावधान बनाउन लागिएको भन्दै त्यो व्यवहारिक नहुने सुनारको भनाइ थियो।    निलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताइन्।

लैंगिक तथा अल्पसंखयक समुदायलाई समान अवसरको सिर्जना, आरक्षणको व्यवस्थालगायतको काम हुन नसकेको उनको गुनासो थियो। समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीप्रतिको लान्छना र भेदभाव हटाउन राजनीतिक दल, नागरिककर्मी, पत्रकारलगायतले सकारात्मक भूमिका खेल्न उनले आग्रह गरिन्। नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाले समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीको अधिकार स्थापित गराउन आफू र आफ्नो पार्टी सदैव तयार रहेको बताए।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मीनाकुमारी लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा निलहीरा समाज मकवानपुरका अध्यक्ष सुरज किरण, तेस्रो लिङ्गी अजिता भुजेल, पत्रकार महासंघ मकवानपुरका कोषाध्यक्ष सुदिप शिवाकोटीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।