देशभरको सडक सिन्डिकेट अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात समितिहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सिन्डिकेटवाला समितिहरुलाई समेत खारेज निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डिले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक यातायातमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ’,उनले भने, ‘सिन्डिकेट लगाउने देशभरका सबै यातायात समितिहरु पनि आजैदेखि खारेजीमा परेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात संघ र समिति खारेजीमा परेका छन् । सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने यदिन नगरिएमा रुट इजाजत नै नदिने कडा नियम ल्याइसकेको छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रसग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने नगराउने निर्णय गरेसँगै अब कम्पनी दर्ता अनिवार्य भएको छ ।
संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी दर्ता गरिँदा सरकारलाई कम्तिमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व बढ्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सरकारलाई राजश्व समेत बुझाउने गरेका छैनन् ।