चैत्र १९ गते मंगलबारबाट सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको कर्मचारी समायोजन सूची भने चिकित्सक र सरकारबीच भएको सहमति विपरित आएको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।
अहिले सरकारी चिकित्सकको अवस्था हातमा लाग्यो शून्य भने जस्तै भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ आए देखिनै आफूहरुलाई संघ अन्तर्गत राखेर देशभर सेवामा खटाउनु पर्ने भन्दै सरकारी चिकित्सक पुष २२ गते देखि आन्दोलनमा थिए ।

कर्मचारी समायोजनको सूची जारी नहुँदा सम्म यो बीचमा सरकारी चिकित्सकले दुई पटक आन्दोलन गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि आफ्नो बिन्ती बिसाउन पुगे । सरकारी चिकित्सकले भेटे जतिले माग जायज भएको र सम्बोधन हुने र हुनुपर्ने आश्वासन दिए । तर अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनको सूची सार्वजनिक गरेपछि चिकित्सकको माग सम्बोधन भएको छैन् ।

सरकारी चिकित्सक सबैलाई संघमा राखेर देशभर खटाउनुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए ।

सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत नराखेको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ८,९ र १० औं तहको सूची सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारी चिकित्सकहरुले भने आफूहरुसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार समायोजन नभएको भन्दै अब आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको जनाएको छ ।