काठमाडौँ – उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरु सेवाबाट अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिओ तथा कन्सल्टेन्सीमा जागिरी जाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले प्रशासन कानुन बनाएको छ । सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा हाल दफाबारे छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा गएको छ ।

सो कानुनको मस्यौदामा सहसचिव र सचिवलाई अवकाश लिनेवित्तिकै एनजिओ, आइएनजिओ, कन्सल्टेन्सी, विकासका योजना तथा संवैधानिक अंगलगायतका लाभका पदमा जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाइएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७९ को उपदफा ५ मा राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना सेवा निवृत भएको मितिले दुई वर्षसमम संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा कानुनबमोजिम सरकारले अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।