हेटौंडा : तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्मँणमा निजी कम्पनी बाधक रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने,‘एक निजी कम्पनीलाई संघीय सरकारले दिएको अनुमतिको म्याद बाँकी हुँदा हामीले काम गर्न पाएनौं ।’
उक्त कम्पनीले काम पनि नगर्ने र संघीय सरकारले अनुमति पनि खारेज नगर्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको पौडेलको भनाई छ । ‘यो वर्ष समस्या भयो, अर्को आर्थिक वर्षमा काम हुन्छ’, पौडेलले भने । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको डिपिआर तयार पार्न पाँच करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपिबिसिएल) लाई सुरुङमार्ग निर्माणको लागि दिएको अनुमति र सम्झौता खारेज गर्न ३ नम्बर प्रदेश सरकारले गत भदौ २४ गते संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रदेश सरकाराको सिफारिसलाई चुनौती दिन एनपिविसिएलले एक चाईनिज कम्पनीसँगको सम्झौता सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यसयता दुबै पक्षले कुनैपनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा एक दशकदेखि चर्चामा रहको हेटौंडा कुलेखानी काठमाण्डौं सुरुङमार्ग कस्ले र कहिले निर्माण गर्ने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको छ ।