राजपाका अध्यक्षमण्डलका संयोजक शरदसिंह भण्डारीले केन्द्रीय समिति, एकता प्रक्रियामा जोडिएका दलका नेता र गत निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि मानेर महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

हिजोबाट सुरु अध्यक्षमण्डलको बैठकमा भण्डारीले असारभित्र महाधिवेशन नसके पार्टीको वैधानिकतामा संकट आउने भएकाले विकल्प खोजेका हुन् ।

उनले बैठकमा तल्लो तहको अधिवेशन गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले वैधानिकताको प्रश्न हल गर्न विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘यो विकल्प प्रयोग गर्दा तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मकै नेताहरू महाधिवेशनमा समेटिने’ उनको दाबी छ, ‘यो विधिबाट गर्दा छिट्टै महाधिवेशन गर्न सम्भव छ ।’

राजपाले वैशाख ७–९ का लागि महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो । महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण, नवीकरणलगायत काम ढिलो भएपछि तल्लो तहमा अधिवेशन हुन सकेन । त्यसैले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको टुंगो छैन ।

भण्डारीले अन्य दुई विकल्प पनि बैठकमा प्रस्ताव गरे जसमा वडा कमिटी र प्रतिनिधिसभाको क्षेत्रीय समितिको अधिवेशन पहिले सक्ने र त्यसबाट प्रतिनिधि छान्ने वा सबै वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशलगायतको अधिवेशन सकेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने विकल्प पेस गरे ।

सबैलाई समेट्न सक्ने विकल्पलाई प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले बैठकमा भनेका छन् । एकीकरणलाई वैधानिकता दिएको थियो । त्यसका आधारमा असार मसान्तमा एकताको दुई वर्ष पुग्छ । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने राजपाको विधानमा उल्लेख थियो ।

राजपाका एक नेताका अनुसार महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण र नवीकरण चैत १५ मा सकिएको छ । विवरण व्यवस्थित गर्न भने बाँकी छ । ‘अब तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने कि केही दिन पर सार्ने भन्नेमा पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ,’  ।