अब मध्य पहाडी, हुलाकी लोकमार्गमा र तराई–मधेसमा व्यवस्थित, सुविधायुक्त, आधुनिक प्रविधियुक्त सहर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले मध्य पहाडी र हुलाकी राजमार्गमा थप ७ वटा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने भएको छ । यसअघि मध्य पहाडी र हुलाकी राजमार्गमा १०/१० वटा सहर निर्माण गर्ने तय भएको थियो । अब मध्य पहाडी राजमार्गमा दुई वटा र हुलाकी राजमार्गमा पाँच वटा नयाँ सहर थपिने छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कुल २७ वटा नयाँ सहर निर्माण हुनेछन् ।

२०९० सम्म उक्त सहरमा एक लाख जनसंख्यासम्मको बस्ती बसाउन सक्ने गरी सहरको विकास गरिनेछ । ‘आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न’ सहरको अवधारणाअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले जनाए । नयाँ सहरमा भौतिक संरचना निर्माण अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनले बताए । ‘मानिसले सुविधाका लागि बसाइँ सर्ने हो, ती सहरमा शिक्षा, सडक, बिजुली, मनोरञ्जन लगायत व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘मध्य पहाडी राजमार्ग कालोपत्रे काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ, हावापानी सबै हिसाबले यी सहर बस्न उपयुक्त छन् ।’

शम्भुनाथ (सप्तरी), बलवा (महोत्तरी), ईश्वरपुर (सर्लाही), कटहरिया (रौतहट) र गढवा (दाङ) गरी पाँच वटा थपेर नयाँ सहरको विकास गरिने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बताए । ‘योजनाबद्ध सहरीकरण गरी केन्द्रका रूपमा विकास गर्छौं,’ उनले भने, ‘उपत्यका तथा कृषियोग्य जमिनमा नियन्त्रण गर्ने गरी सहरको विकास गर्छौं ।’

ती सहरबाट अन्यत्र गएका परिवारलाई आकर्षित गर्ने योजना छ । कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढाइने उनको दाबी छ । ती सहरले तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्ने उनले बताए । ‘सुविधाका लागि विशेष गरी मान्छेले बसाइँसराइ गर्ने हो, यदि पहाडमै सुविधा पाउँछ भने किन तराई र राजधानी धाउँछ, यदि तराईमा सुविधा पाउँछ भने किन राजधानीमा घरजग्गा जोड्छ रु’ उनले भने।

स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका अवसरका लागि प्रत्येक मान्छेले बसाइँसराइ गर्ने उनले बताए । नयाँ सहरका लागि जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको स्थिति, जनसंख्या, यातायात सुगमतालगायत आधारमा ५ वर्षअघि सरकारले २० वर्षे गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा सहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार प्रत्येक सहर विकासका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । स्रोतः कान्तिपुर