मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा पूरै चुकेको देखिन्छ। सात सय ४७ स्थानीय तहले गत वर्ष पाँच खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसबाट २४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा छ, जुन स्थानीय तहतर्फ गरिएको कुल लेखापरीक्षण रकमको ४.२२ प्रतिशत हो। सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। संघ र प्रदेशका तुलनामा बेरुजु प्रतिशत धेरै नभए पनि खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ। स्थानीय तहबाट बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्च, संघीय सञ्चित कोष दाखिला, बढी निकासा, सोझै खरिद, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आर्थिक सहायता लगायतमा भएको खर्चमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा छ।

स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ५२.६५ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। तुलनात्मक रुपमा प्रदेश २ का स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेको देखिन्छ। उक्त प्रदेशका स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण अंकको औसत २६.४८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा छ। प्रदेश ४ का स्थानीय तहमा बेरुजुको दर सबैभन्दा कम देखिएको छ। उक्त प्रदेशमा औसत ७.३४ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा छ।

स्थानीय तहले केन्द्रबाट उपलब्ध एक अर्ब एक अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदानको रकम सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेका छन्। उक्त रकमबाट स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारी लगायतका लागि सवारीसाधन खरिदमा प्रयोग गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ।

स्थानीय तहले गत वर्ष पाँच खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसबाट बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। संघ र प्रदेशका तुलनामा बेरुजु प्रतिशत धेरै नभए पनि खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ।
‘नमुना छनोट गरी लेखापरीक्षण गर्दा एक सय ७२ स्थानीय तहले दुई सय १० चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरी ९० करोड २६ लाख र दुई सय २१ स्थानीय तहले एक हजार एक सय १८ मोटरसाइकल खरिद गरी २९ करोड १३ लाख रुपैयाँसमेत एक अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारी खरिद गरे पनि अधिकांशले समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेका छन्।’ विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदानबाट सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च गरेको देखिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।

त्यस्तै स्थानीय तहले वितरणमूखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ बमोजिम खर्चको वर्गीकरण बमोजिम नोक्सानी, व्ययभार, अनुत्पादक र वितरणमूखी खर्चलाई नियन्त्रण गरी आय–व्ययसम्बन्धी कारोबारको लेखा जिम्मेवारीपूर्वक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘खर्चको वर्गीकरण तथा व्याख्या अनुरुप खर्च नगरी होम ट्युसन, निजी आवास मर्मत, सरकारी सामान निजी आवासमा प्रयोग, व्यक्तिगत क्षतिको अनुदान, अधिक मर्मत, असम्बन्धित आर्थिक सहायता, सडक नपुगेको स्थानमा सवारी खरिद, अनुदानबाट बाह्य भ्रमण, मोटरसाइकल चालक खर्च, इन्धनको निजी प्रयोग, बजेट भाषणमा पारिश्रमिक, पिकनिक लगायतका वितरणमूखी तथा अनुत्पादक खर्चवापत एक करोड ५१ लाख ८३ हजार भुक्तानी गरेका छन्।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत ६९ वटा स्थानीय तहले ६ करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्। महालेखाका अनुसार उक्त ऐनमा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन। नियमविपरीत आर्थिक सहायता खर्च लेख्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा महालेखा परीक्षकले जोड दिएको छ।

स्थानीय तहले कानुनविपरीत बैठक भत्तामा ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ। ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठक लगायत बैठकमा भत्ता दिन मिल्दैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत् देखिएन।’

त्यस्तै, तीन सय ६७ स्थानीय तहले कर्मचारीलाई प्रोत्साहनवापत ३६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्। स्थानीय तहहरुले परिषद्, सभा, बोर्ड बैठक आदिबाट निर्णय गराई संघीय कानुनले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त सञ्चार सुविधा, खाजा खर्च, मासिक भत्ता, सभा भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा दिइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। सुविधा प्राप्तीको मापदण्ड तथा सूचकसमेत नबनाई भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ।

दुई सय एक स्थानीय तहले तोकिएकोभन्दा बढी पारिश्रमिक, दशैं खर्च, सञ्चार खर्च एवं अन्य सुविधावापत २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी, १५ स्थानीय तहले ऐनविपरीत पदाधिकारी पोशाकको लागि ८७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ।

स्थानीय तहले खर्च हुन बाँकी सशर्त अनुदानको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ। ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३९क० मा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको सशर्त अनुदानको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आर्थिक विवरण पेस गर्दा निकासा पुरै खर्च देखाउने, बढी खर्च देखाई मौज्दात फिर्ता नगर्ने र बचत रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने लगायतका कारण एक सय ३६ स्थानीय तहले संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने ससर्त अनुदानको ७१ करोड १८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन्।’ स्रोत : नागरिकन्युज