केही दिनअघि प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयकमा भएका प्रावधानहरु संशोधन नगरी नहुने किसिमका रहेका भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी नागरिक अभियान मकवानपुरले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मामिला समितिको आयोजना तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको समन्वयमा आज सूचनाको हकको विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ,आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिक राम जम्मकट्टेल र प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
३ नम्बर प्रदेश मामिला समितिको आयोजना तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको समन्वयमा आज सूचनाको हकको विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवम् प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कुनैपनि सूचना लुकाउनु आवश्यक नभएको बताए । यथास्थितिमा मुलुक चल्न नसक्ने भन्दै उनले यथास्थितीलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसैगरी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले छलफलका क्रममा आएका सुझावहरु महत्वपूर्ण भएको बताउँदै सूचनाको हक सर्वसाधारणको अधिकारको हक भएको बताए । उनले छलफलबाट नै पूर्णता मिल्ने भन्दै छलफलका क्रममा उठेका विषय जायज भएको र सुझाव अनुसार नै यस विद्येयकलाई पूर्णता दिने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै माननीय राजेन्द्र पाण्डेले अपवादका सूचनाबाहेक सबै सूचना तुरुन्तै दिनुपर्ने बताए । सक्तापक्षका मूख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले प्रदेशसभामा कानून बनाउने समयमा ध्यानदिनुपर्ने बताए । सूचना हक सम्बन्धी विषय पारदर्शी बनाउनैपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले पनि सुचनाको हकलाई संकुचित गर्न नहुने फराकिलो पार्नुपर्ने बताईन् ।

कार्यक्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानका अभियान्ता एवम् पत्रकार गिरिजा अधिकारीले सूचनाको हक सम्बन्धि विधयक ल्याएकोमा कानुन मन्त्री र मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिँदै त्यसमा संशोधन नगरी नहुने महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका थिए । प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको विद्येयकका कमजोरी र आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषयमा भनाई राखेका थिए ।

त्यसैगरी माननीय रमेश पौडेल, पत्रकार महासंघ प्रदेश ३ का अध्यक्ष प्रताप विष्ट, जिल्ला अध्यक्ष हरी हुँमागाई, सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानका मकवानपुर संयोजक कुमार अधिकारी लगायतले सम्बन्धी प्रस्तावित विधयकका कमजोरीको सुधार गर्न आग्रह गर्दै विधयक ल्याएकोमा प्रदेश सरकार, कानून मन्त्रालय र मन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए ।