हेटौंडा– अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडामा उजुरीको ओइरो लागेको छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा स्थानीय निकायको चुनावसँगै उजुरीको ओइरो लागेको हो । विगतमा शिक्षा र विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको  आरोपसहित उजुरी पर्ने गरेको थियो । हालको दिनमा भने स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भएको  आरोपसहित उजुरीहरु दर्ता हुने क्रममा रहेको देखिन्छ विशेष गरी स्थानीय तहमा पराजित भएका उम्मेदवारका नजिककाहरुले उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन् ।

चुनावमा पराजित भएसँगै जितेको उम्मेदवारलाई काम गर्न नदिन र दुःख दिनका लागि उजुरी दर्ता गराइने परम्परा समेत देखिन्छ । ११ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरु अख्तियार कार्यालयमा दैनिकजसो भेटिन्छन् । चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनाको अवधिमा अख्तियारमा आठसय १९ वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेश नम्बर ३ का नौ वटा जिल्ला र प्रदेश २ का २ वटा जिल्ला गरी ११ वटा जिल्लाको आठसय १९ वटा उजुरी परेका हुन् । चालु आर्थिक बर्षको साउन महिना देखि बितेको चैत महिनासम्मको नौ महिनाकको अवधिमा परेका उजुरी मध्यमा चारसय ३८ वटा उजुरीको फछ्र्याैटको काम सकिएको आयोगको हेटौंडा कार्यालयका सूचना अधिकारी देवकुमार राईले जानकारी दिए । अख्तियारको कार्यालयमा परेका तीनसय सय ८१ वटा उजुरीमाथि छानबिन चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।

अख्तियारले नौ महिनाको अवधिसम्म पनि ५३ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेको छ । अख्तियारको कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी बारा र पर्सा जिल्लामा रहेका छन् । यता हेटौंडा–भ्रष्टाचार गरेको भनेर मकवानपुर जिल्लाले पनि तराईका जिल्लालाई पच्छाउँदै गएको अख्तियारको रेकर्डले देखाउँछ । बारा जिल्लामा २ सय २८ वटा  भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । यसमध्येमा ८९ वटा उजुरीहरुको फछ्र्याैट भएको छ । दुई जिल्लाको करिब एकसय ३९ वटा उजुरीको छानबिन चलिरहेको राइले  बताए ।

पर्सा जिल्लामा एकसय ९५ वटा उजुरी नौ महिनाको अबधिमा परेका छन् । ९१ वटा उजुरीको फछ्र्याैट सकिएको छ भने अब एकसय ४ वटा उजुरीको फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । तराईका जिल्लापछि सबै पहाडी जिल्लालाई उछिन्दै अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयको रेकर्डमा मकवानपुर भ्रष्टाचारको दावीसहित उजुरीको दर्ता धेरै दर्ता भएका छन् । मकवानपुरका विभिन्न कार्यालयबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एकसय ३२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ५९ वटा उजुरीको फछ्र्याैट भइसकेको छ । अझै ७३ वटा उजुरीको छानबिन चलिरहेको रहेको सूचना  अधिकारी राईले बताए । सबैभन्दा बढी उजुरी मकवानपुरको स्थानीय तहको रहेको बताइएको छ । आजको साझाकुरा दैनिकमा समाचार छ ।