भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणको लागि भारतले दिएको ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण रकममध्ये १५ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका भवन निर्माणका लागि खर्च भएपनि बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता दिन लागिएको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। जसमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण रकम रहको छ। अनुदानको २५ अर्ब रुपैयाँ र ऋणमार्फतको १५ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्ननिर्माणमा खर्च गरेपनि बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँ अन्यन्त्रै खर्च गर्नका अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

‘भारतले नेपाललाई प्रतिबद्धता जनाएअनुसार २५ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई प्राप्त हुनेमा कुनै द्विविधा छैन, त्यो आउँछ, –ज्ञवालीले भने, सहुलियत ऋणमा भारतिय एक्जिम बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँ र अरु १० अर्ब रुपैयाँ गरी १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्ननिर्माणका क्रममा खर्च हुन्छ। प्रतिबद्धताको बाँकी रकम अर्थात ६० अर्ब रुपैयाँ अन्तै जाने बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।’

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले पुर्ननिर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौती रहेको बताइरहँदा दातृ निकायबाट ऋणमार्फत् प्राप्त रकमलाई भने सरकारले अन्तै खर्च गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको हो।

पुर्ननिर्माणकै लागि भन्दै सरकारले विश्व बैंकसँग ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता माग्ने गरी विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।