तलब नपाउँदा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रका कर्मचारी आन्दोलनमा
गुगलपाटी संवाददाता काठमाडौँ१३ बैशाख २०७६ ०६:३८
राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब नपाएपछि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रमा उनीहरूले गत चैत २९ गतेदेखि तालाबन्दी गरेका हुन् ।
तलब नपाएको, संस्थाको व्यवस्थापन भद्रगोल भएकोले व्यवस्थापन गर्न र कर्मचारीको स्थायित्व तथा भविष्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै ६३ कर्मचारीले तालाबन्दी तथा कार्यालय परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन्। 
उनीहरूले विभिन्न मन्त्रालय र उच्च तहमा लिखित तथा मौखिक रूपमा आफूहरूको मागका बारे जानकारी गराएका छन्। ‘स्वास्थ्य, अर्थ, सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यायलमा समेत हामी डेलिगेसन गइसकेका छौं,’ अनुसन्धान अधिकृत जय भण्डारीले भने। कर्मचारीको तलबका साथै केन्द्रको र कर्मचारीको व्यवस्थापन आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ।
‘बजेट अभावका कारण चीनबाट प्राप्त भएका उपकरणहरू जीर्ण हुने अवस्थामा रहिआएको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुझाइएको जानकारी पत्रमा लेखिएको छ, ‘विगत ८ वर्षदेखि हालसम्म रहेका कर्मचारीहरूको स्थायित्व नभएको हुँदा संस्थाको भविष्य र कर्मचारीहरूको स्थायी व्यस्थापनका लागि निवेदन पेस गर्दछौं।’ कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेको ढोका अगाडि ‘हामी आयुर्वेद र अनुसन्धानको खोजीमा, हाम्रो संस्था गोजीमा’, ‘वातावरणबिनाको अनुसन्धान’, ‘कार्यालय अस्तव्यस्त, कार्यकारी मस्त’ जस्ता प्लेकार्ड राखेका छन्। 
‘यहाँ कार्यकारी निर्देशक फेरिएसँगै कर्मचारीहरूको अन्तरवार्ता लिने, अनुकूल भए राख्ने नत्र हटाउने क्रम चलिरहेको छ,’ केन्द्रमा सुरुवातदेखि नै काम गर्दै आइरहेका एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति जस्तो भइसक्यो निर्देशकको पद। कोही पनि लामो समय बसेका छैनन्, आउने जाने भइरहेको छ।’ यसले संस्था आफैँ लथालिंग बनेको छ भने कर्मचारीको हाल पनि त्यस्तै भइसकेको कर्मचारी बताउँछन्।
हाल केन्द्रमा अनुसन्धान अस्पताल, अनुसन्धान विभाग, र तालिम विभाग गरी तीन विभाग छन्। तर तीनैको अवस्था नाजुक रहेको र देशकै एक मात्र आयुर्वेद अनुसन्धानालय आफैँ बिरामी भएको कर्मचारी बताउँछन्। समयसमयमा विभाग फेरिरहने कार्यले अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने उनीहरूको गुनासो छ।
सुरुका वर्ष तालिम अधिकृत र हाल आयुर्वेद चिकित्सकका रूपमा कार्यरत जितेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘स्थापना भएयता ५ पटक कार्यकारी फेरिइसके। अहिले आएर अनुसन्धान केन्द्रको हालत निकै खराब भइसकेको छ।’ अनुसन्धान अधिकृत भण्डारी कर्मचारी समयसमयमा फेर्ने र करारमा नियुक्त गर्ने परिपाटीले अनुसन्धान क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले कर्मचारी स्थायित्व आवश्यक हुने बताउँछन्। ‘राष्ट्रको गौरवको रूपमा हुनुपर्नेमा यो केन्द्र जे उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो त्यो पूरा गर्न सक्षम छैन,’ श्रेष्ठले भने।
‘अनुसन्धान गर्ने मान्छे पनि करारमा राखेर हुन्छ?’ तीन वर्षदेखि अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आइरहेका प्रशोधन निरौलाले प्रश्न गरे, ‘चीनले बनाइदिएको भवन, त्यहाँभित्र करोडौंका उपकरण बिनाप्रयोग राखिएका छन्। यो अनुसन्धान केन्द्र हो कि संग्रहालय?’ हाल प्राविधिक ३१ र प्रशासनतिर ३३ जना कर्मचारी छन्। प्रशासनमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रिना गौतम भन्छिन्, ‘करार १ वर्ष वा ६ महिनाको हुन्छ। यहाँ त तलब दिने बेला मात्र करार पत्रमा हस्ताक्षर गर्न दिइन्छ। त्यो पनि महिनैपिच्छे।’
आयुर्वेद अस्पतालसहितको अनुसन्धान केन्द्रमा सामान्यतः २० देखि ६० जनासम्म बिरामी आउने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। दुई वर्षयता अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा काम गरिरहेका अनिलसिंह बस्नेत भन्छन्, ‘हीराको धूलोबाट क्यान्सरको रोकथाम, औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिको डीएनए बार कोडिङ लगायतका काम गरेका छौं। तर त्यो प्रकाशनसमेत गर्न पाएका छैनौं, न त कतै कसैलाई देखाउन पाएका छौं।’ तालिम, अन्य चिकित्सक तथा अध्येतासँग छलफल गर्न पाउनेजस्ता अवसरबाट आफूजस्ता अध्येता वञ्चित भएको उनको भनाइ छ। अनुसन्धान केन्द्रमा ल्याब छ, आवश्यक पदार्थ छैनन्। यूएसजी मेसिन छ, जेल छैन। फार्मेसी छ, औषधि छैन, कर्मचारीको गुनासो छ।
‘नेपालका जडिबुडीबारे अध्ययन, त्यसको प्रशोधन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले यो केन्द्र स्थापना भएको हो। तर बाहिरबाट पतञ्जली, डाबर, वैद्यनाथ लगायतका कम्पनीका औषधि भित्र्याइन्छ, तर आफैसँग भएको अनुसन्धान केन्द्रलाई बेवास्ता गरिन्छ,’ बस्न्यातले भने। उनले आफूहरूको स्थायित्व हुनुपर्ने माग रहेको बताए। त्रिविअन्तर्गतको आयुर्वेद क्याम्पस, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्रिवि सेवा आयोग, वा स्वास्थ्य सेवा वा लोक सेवा जसरी जुन परीक्षा लिएर हुन्छ स्थायित्व हुनुपर्यो,’ उनले भने।
केन्द्रको सुरुवातदेखि नै लेखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत विनय चौधरीले बजेट अपुग भएर तलब दिन नपाएको बताए। आफू पनि तलब नपाउनेमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सुरुमा २५ जना थियौं, त्यतिखेर बजेट सिलिङले पुग्थ्यो। २०७३ सालमा कर्मचारी थपिएपछि बजेट घटाइयो। त्यस बेलादेखि समस्या आएको हो।’ हाल ६३ जना कर्मचारी केन्द्रअन्तर्गतका विभिन्न विभागमा कार्यरत छन्। बजेट आउनेबित्तिकै तलब दिइने उनको भनाइ छ।
चीन सरकारको सहयोगमा ५४ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त अनुसन्धान केन्द्रका लागि संरचना तयार भएको हो। यसैगरी २४ करोड मूल्यका स्वास्थ्य सामग्री केन्द्रलाई दिइएको छ। तर ती यन्त्र अहिले बेकामे छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरूको माग सुनुवाइ हुने र तलबको समस्या टुंगिने क्रममा रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘उनीहरूको तलब र स्थायी गर्नेबारे माग रहेछ। तालाबन्दी गरेर स्थायी हुने होइन। त्यसको छुट्टै प्रक्रिया छ, त्यसैबाट समाधान हुन्छ।’ तलबका बारे आफूले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग कुरा गरेको र समाधान हुने उनले बताए। ‘तलबको विषय १/२ दिनमा टुंगिन्छ भन्ने जवाफ पाएको छु,’ श्रेष्ठले भने।
स्रोतः कान्तिपुर