प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको पनि झण्डै डेढ वर्ष बित्न लाग्यो । २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार सम्पन्न चुनावबाट नेपालमा पहिलो पटक सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मुलुकमा संविधानले ७ प्रदेशको व्यवस्था गरे पनि निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रदेश संसद् तथा सरकार गठन भएको लामो समयसमम पनि सातमध्ये चारवटा प्रदेशले यो अवधिसम्म पनि आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा प्रदेशको सक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

‘संविधानले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ । तर यति लामो समयसम्म पनि धेरै प्रदेशले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन नसक्नु भनेको प्रदेशको सक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु हो । यसले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ’, संविधानविद् डा। भिमार्जुन आर्चाको भनाइ छ । डा। आचार्यले अधिकार छ भन्दैमा जहिले गरे पनि हुने भन्ने नभएको भन्दै समयमा काम नगर्नू भनेको असफल हुनु जस्तै भएको बताए । ‘प्रदेशहरुले अधिकार प्रयोग गरेर समयमै निर्णय गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यस्तो देखिएन । यसबाट प्रदेशको कानुनी र संवैधानिक दायित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न पुगेको छ’, आचार्यको विश्लेषण छ ।

संविधानको अनुसूची–४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये तीनवटा प्रदेशले एक वर्षभित्रै आआफ्नो नाम र सदरमुकाम तय गरिसकेका छन् । बाँकी ४ वटा प्रदेशलाई भने अझैसम्म पनि नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो सकस परिरहेको छ ।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्न सक्छ । त्यस्तै धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने अधिकार पनि प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । सरकारले यसअघि तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गरेर नयाँ मुकाम तोक्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्न सक्छ । त्यस्तै धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने अधिकार पनि प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । सरकारले यसअघि तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गरेर नयाँ मुकाम तोक्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

प्रदेश नम्बर १, ३ र ५ मा पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । तर आपसी स्वार्थ र विवादकै कारण यी तीनवटै प्रदेशमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । प्रदेश नम्बर २ मा भने कुनै पनि दलको बहुमत छैन । सरकार पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर चलाइरहेका छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि यो प्रदेशसभाको जिम्मेवारीभित्रै पर्छ । प्रदेशको राजधानीबारे नागरिकमा जति चासो देखिने गरेको छ, त्यति प्रदेश संसद र सरकारमा नदेखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रदेश १ मा बल्ल विषय प्रवेश

निकै ठूलो रस्साकस्सी र विवादका बीच प्रदेश सरकार गठनको १४ महिनापछि प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दुवै प्रस्ताव आह्वान गर्न प्रदेश सभाका सचिवलाई निर्देशन दिएसँगै यो विषयले प्रवेश पाएको हो । सभामुखले संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ तथा प्रदेश १ को प्रदेशसभा ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १०, नियम ५८ को उपनियम ९क० १ बमोजिम वैशाख १९ गतेसम्म नामङ्कन र राजधानीको विषयमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गर्न प्रदेशसभा सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् । सभामुखको निर्देशनपछि सचिवालयले प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची फारम वितरण गरेको छ । प्रदेश १ मा नेकपाको दुई तिहाइ मत छ । प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै अघिल्लो फागुनमै नाम र राजधानीबारे छलफल सुरु गरे पनि नाम र राजधानी के राख्ने भन्नेमा यो प्रदेशमा सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र विवाद हुँदा जनचासोको विषय बनेको राजधानी र नामकरण पछि धकेलिँदै गएको हो । राजधानीका लागि इटहरी, विराटनगर, धनकुटा, धरान गोठगाउँ लगायत ठाउँको चर्चा छ । अस्थायी राजधानीको रूपमा अहिले विराटनगर छ । विराटनगरलाई नै स्थायी बनाउँ भन्ने लबिङ जारी छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ को नाम र राजधानीको विषय संसदमा प्रवेश भइसकेकाले अब त्यहीँबाट छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री शेरधन राइले बताए । उनले यसअघि सहमतिका लागि प्रयास गरेकाले ढिलाइ भएको भन्दै अब ढिला नहुने दाबीसमेत गरे । प्रदेश १ मा ९३ सांसद्मध्ये प्रदेश नेकपाका ६७, काँगे्रसका २१, सङ्घीय समाजवादी फोरमको ३ र सङ्घीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक एक सांसद छन् । यो प्रदेशमा संसदबाट कुनै पनि निर्णय गर्नुपरेमा दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।

प्रदेश २ मा हुनै छाड्यो चर्चा

यो प्रदेशमा राजधानी कहाँ राख्ने र प्रदेशको नाम के हुने रु भन्ने विषयमा चर्चा नै हुन छाडेको छ । प्रदेश २ को राजधानी र प्रदेशको नामकरणका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र केही मन्त्रीबीच कुरा बाझिएपछि यो विषय ओझेलमा परेको हो । प्रदेश २ सरकारले नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले प्रदेशका आठ जिल्लाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पनि गरिसकेको छ । तर मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदन नै बुझ्न मानेका छैनन् ।

आयोगका संयोजक झाले प्रतिवेदन तयार गरेको अढाइ महिनाभन्दा बढी भइसकेको तर सरकारले त्यसलाई बुझ्नै नमानेको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले किन बुझ्न मान्नुभएको छैन । त्यो मलाई थाहा छैन । तर प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । जुनबेला सरकारले माग्छ त्यहीबेला बुझाउने छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने ।

चारवटा प्रदेशले नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ गरे पनि तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ प्रदेशले नामकारण र प्रदेश स्थायी सदरमुकाम टुङ्गो लगाइसकेका छन् ।
प्रतिवेदनमा जनकपुरलाई नै राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने बहुमत जाहेर भएको छ । यसअघि, वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो । प्रदेश २ को राजधानी वीरगञ्ज ९पर्सा० हुनुपर्छ भनेर त्यहाँका स्थानीय जनताले पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए ।

लालबाबु राउत पर्साका हुन् । उनको चुनावी क्षेत्र पनि त्यहीँ रहेको छ । त्यहीँबाट प्रदेश सभा जितेर उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यदि मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुरलाई राजधानी घोषणा गरे भने वीरगञ्जमा उनको पुतला दहनदेखि आन्दोलन नै हुने उनको आँकलन छ । त्यस्तै, वीरगञ्जलाई राजधानी बनाए भने जनकपुरमा आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैले हाललाई उनी प्रतिवेदन लिएर विवादमा पर्न चाहेका छैनन् ।

प्रदेशको नामकरण विषयमा पनि विवाद रहेको छ तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘मधेस प्रदेश’ मा बहुमत रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले राजधानीको विषयमा सहमति भइसकेको भन्दै अहिलेको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्न अधिकांश सदस्यहरु एकमत रहेको बताए । ‘राजधानी तोक्न ढिलाइ हुँदैमा प्रदेशको सक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै जनताको सरोकार र प्राथमिकतालाई ध्यान दिँदा केही ढिला भएको हो’, उनले रातोपाटीलाई बताए । यो प्रदेशमा मधेस प्रदेशको नाममा ६८ प्रतिशत मत र मिथिला प्रदेशका लागि १४, मध्य मधेस प्रदेश ११ प्रतिशत मत आएको छ ।

प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्रीकै बेवास्ता

राजधानी र नामकरणका विषयमा सत्तारुढ दलमै विवाद भएपछि प्रदेश नम्बर ३ को तेस्रो ९हिउँदे० अधिवेशन गत वैशाख नौ गते अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी टुङ्गो नलगाई अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेपछि सोहीअनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हिउँदे अधिवेशनमै प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत संसदलाई झुक्याएर अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले जनाएको छ ।

‘प्रदेशले गर्न सक्ने काम पनि गरेको छैन । यसले प्रदेश संसद र सरकारमाथि नै प्रश्न उठने वातावरण बनेको छ । संसदले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर जनतालाई भ्रमममा राखेर प्रदेश सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ’, प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले रातोपाटीलाई बताए ।

गत चैत १७ गतेको बैठकमा अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिने क्रममा सबै दलका नेता तथा सांसदहरूले राजधानीबारे प्रक्रिया सुरु गरेर तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश ३ मा सत्तारुढ दल नेकपाको स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत छ । ११० सांसदमध्ये ८१ जना सांसद सत्तारुढ दलका भए पनि राजधानी तोक्न ढिलाइ गर्नुमा सत्तारुढ दलमै राजधानीबारे विवाद हनु प्रमुख कारण रहेको काँग्रेस नेतासमेत रहेका बानियाँले दाबी गरे ।

प्रदेश ३ मा अन्तरिम रूपमा तोकिएको हेटौँडालाई राजधानी कायम राख्ने कि अन्यत्र सार्ने भन्ने विवाद सत्तारूढ नेकपाभित्र तीव्र छ । हेटौँडा अपायक पर्ने भन्दै भक्तपुर वा काभ्रे हुनुपर्ने अडान सांसदहरूले राख्दै आएका छन् । त्यही कारण मुख्यमन्त्री पौडेलले यो एजेन्डालाई छल्न संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्न सिफारिस गराएको भन्दै सत्तारुढ पार्टीभित्रै आलोचना भएको छ । तर सत्तारुढ दलका सांसद अरुण नेपाल प्रदेश ३ को राजधानीका विषयमा सत्तारुढ दलमा कुनै विवाद नभएको दाबी गर्छन् ।

प्रदेश तीनमा पनि स्थायी राजधानीको विषयमा अध्ययन गर्न गठित टोलीले सरकारसामु आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर यो विषयले अहिलेसम्म प्रदेश संसदमा प्रवेश नै पाएको छैन । प्रदेशको नाम बागमती, काष्ठमण्डप, पशुपति, नेवा ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल, नारायणी जस्ता नाम चर्चामा छन् । तर प्रदेशको नाम बागमती, नारायणीभन्दा पनि पहिचान कसलाई चाहिएको हो, त्यो अनुरूपको हुनुपर्ने मन्त्री तथा नेकपाका सांसद शालिग्राम जम्मरकट्टेल बताउँछन् ।

प्रदेश ५ मा पनि अलमल

प्रदेश ५ मा पनि प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेशसभामा छलफल नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म यस विषयमा ठोस छलफल नै हुन नसकेको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले बताएका छन् । यो प्रदेशमा पनि राजधानी र नामकरणको विषयमा अध्ययन गर्न टोली गठन गरिएको भए पनि अहिलेसम्म टोलीले प्रतिवेदन दिन सकेको छैन । सांसदद विष्णु पन्थीलगायतको १५ सदस्यीय टोलीले केही जिल्लामा गएर सुझाव सङ्कलन गरे पनि ठोस प्रतिवेदन तयार नभएको बताइएको छ । यो प्रदेशमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी तथा बुद्धभूमि राख्नुपर्ने प्रस्ताव बाहिर आएका छन् । यो प्रदेशमा नामका विषयमा त्यस्तो ठूलो विमति नरहे पनि राजधानीका विषय सांसदहरुबीच नै मतभेद रहेको छ ।

यो प्रदेशको अहिले बुटवलमा अस्थायी मुकाम छ । तर स्थायी मुकाम दाङ बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेकाले निर्णय गर्न कठिनाइ भएकाले पनि ढिलाइ भएको नेताहरुकै भनाइ छ ।

यी हुन् फटाफट राजधानी तोक्ने प्रदेश

चारवटा प्रदेशले नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ गरे पनि तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ प्रदेशले नामकारण र प्रदेश स्थायी सदरमुकाम टुङ्गो लगाइसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ को नाम गण्डकी राखिएको छ भने स्थायी राजधानी पोखरा कायम भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बनाएको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ७ ले आफ्नो नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी रहने भनेर टुङ्गो लगाएको छ । नाम र राजधानी टुङ्याउने कर्णाली पहिलो, गण्डकी दोस्रो र सुदूरपश्चिम तेस्रो प्रदेश हो । प्रदेश सरकार बनेलगत्तै गएको फागुन १२ गते प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर राखेको हो । त्यसपछि क्रमशः ४ र ७ ले टुङ्गो लगाएका हुन् । स्रोत: रातोपाटी