काठमाडौँ — संघ (केन्द्र)सरकारले अपराधको अनुसन्धान र दण्ड, सजाय निर्धारणमा प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने प्रयत्न थालेको छ । कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन नपाउने संघको प्रस्ताव छ ।
सरकारले ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा फौजदारी कसुरका रूपमा कायम हुने विषयलाई संघमातहत राखिएको छ । फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन संघ सरकारले मात्रै बनाउन पाउने भनिएको छ । त्यसो हुँदा प्रदेश कानुन अनुसार कुनै अपराध कार्यमा संलग्नलाई कैद, जरिवाना लगायत सजाय तोक्न पाइने छैन ।
यसअघि ल्याइएको प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अलग — अलग विधेयकमा पनि शान्ति सुरक्षा स्थापना तथा अपराध अनुसन्धानमा प्रदेशको भूमिका कमजोर बनाइएको थियो । अहिले ल्याइएको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि राज्यका तर्फबाट मुद्दा चलाउने अधिकार संघमा सीमित गरिएको छ ।
त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धानको जिम्मा पनि केन्द्र सरकारसँग मात्रै रहने भनिएको छ । त्यस प्रति प्रदेश सरकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानले दण्ड जरिवानाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको तर त्यस विपरीत संवैधानिक अधिकार खुम्च्याउने गरी संघ सरकारले कानुन ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको प्रदेशका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले फौजदारी संहिताले तोकेका अपराध अनुसन्धान संघले गर्नु स्वाभाविक भए पनि अन्य कानुनले सिर्जना गर्ने फौजदारी दायित्वमा प्रदेशको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताए । संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको अनुसूची ६ मा प्रदेशलाई दण्ड जरिवानाको अधिकार दिएको छ,उनले भने, ुदण्ड जरिवाना भनेको के हो ? प्रदेशले बनाउने कानुनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएन भने ती कानुन निष्प्रभावी हुन्छन्  ।
उनले विधेयकको दफा ८ मा उल्लेखित संघ कानुनबाट व्यवस्थित गरिने विषयलाई पुनर्लेखन गरेर प्रदेशको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने बताए । संविधान अनुसार एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका दर्जनौं विषयमा काम गर्न र नियमन गर्न प्रदेशले कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ ।
झा का अनुसार उद्योग, वन, प्रहरी, वातावरण, कर्मचारी प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य, औषधि व्यवस्थापनलगायत अनेकौं विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउनु पर्छ । अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा फौजदारी कसुर कायम गरी सजाय गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबाट हुने भनिएको छ । त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश तहबाट हुने गरी कानुनी व्यवस्था भने प्रदेश कानुनमा राख्न सकिने प्रस्ताव छ ।
प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले प्रदेशले कानुन बनाउन पाउने तर सजाय तोक्न नपाउने व्यवस्थाले संघीयताको व्यवहार कमजोर हुने बताए । ,संविधानले विभिन्न विषयमा प्रदेशलाई कानुन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेश भित्रको विधि व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने वैधानिक थलो प्रदेशसभा हो,उनले भने,फौजदारी दायित्व निर्धारण हुने कानुन पनि प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमै रोक लगाउन खोज्दा प्रदेशका कानुन प्रभावकारी हुन सक्दैन् ।
दण्ड सजाय निर्धारण नभएको कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिन हुने बताए ।,सजाय हुन्छ भन्ने डरले कानुनको पालना हुन्छ तर सजाय नहुने भएपछि कानुन कमजोर हुन्छन् ,उनले भने । विधेयकमा प्रदेशबाट सञ्चालन तथा प्रशासन हुने कुनै विषयलाई फौजदारी कसुर कायम गरी कैद सजाय गर्नुपर्ने भएमा त्यो संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।
राजेश मिश्र कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित