सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको लाभकर छली विवादमा तत्काल कर नलिन ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सोमबारदेखि सुनुवाइ गरेको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि एनसेलले तत्काल कर बुझाउने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाउने भएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले पाउने ३९ अर्ब रकम तत्काल गुमाउने भएको छ। सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले एनसेलबाट उठाउने रकम अन्योलमा परेको हो।

सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले हालेको मुद्दामा यस्तो आदेश जारी भएको हो।

सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त कर निर्धारणले आफू अन्यायमा परेको भन्दै एनसेलले बैसाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

एनसेलले १४ अर्ब मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले एनसेल लाभकर विवादमा कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

२०७४ जेठ २१ गते दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्वन नभएको भन्दै दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो। निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।

एनसेलले करको विषयमा नेपालमा मात्र भर नपरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उजुरी गरेको छ। एनसेलले लाभकर विवादलाई ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ ९आइसिएसआइडी० मा पुर्‍याएको छ। एनसेलको मूल कम्पनी एक्जियटाले नेपालविरुद्ध आइसिएसआइडीमा मध्यस्थकर्ताको लागि निवेदन दिएको हो। २६ अप्रिलमा नेपालका विरुद्ध एनसेलले उजुरी दर्ता गराएको थियो।