इन्टरनेट दस्तुरलाई वाषिर्क आयको ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारकै नीति नियमले झन महँगिने भएको छ । सन् २०१८ सम्म हासिल गर्ने भनी ब्रोडब्यान्ड नीतिमा उल्लेख गरिएको उक्त लक्ष्य अहिलेसम्म हासिल भएको छैन ।

नेपालीको वाषिर्क औसत आय एक लाख रुपैयाँभन्दा केही मात्रै बढी छ । इन्टरनेटको वाषिर्क शुल्क त्यसको ५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य पूरा भएको छैन । अहिले तारसहितको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि मासिक १५ सय हाराहारीमा शुल्क पर्छ ।

आफूले तय गरेको लक्ष्य पूरा गर्नुको साटो सरकारले नै इन्टरनेटलाई थप महँगो बनाउँदै लगेको छ ।

सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर थपेकै वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलेआफ्नो पोलको भाडा पनि बढाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले कर थप गरेकै वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले आफ्नो पोलको भाडा बढाएको छ ।

प्राधिकरणले गत भदौमा भाडा बढाउने निर्णय गरे पनि सेवा प्रदायकले विरोध जनाउँदै हालसम्म बढेको भाडा तिरेका छैनन् । गत साता प्राधिकरणले भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार काट्न आफू मातहतका शाखालाई निर्देशन दिएपछि इन्टरनेट र केबल टीभी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

उनीहरूले प्राधिकरणले एकैपटक ५ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको दाबी गरेका छन् । हामीले यो विषयमा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसँग पटकपटक छलफलका लागि प्रयास गर्‍यौं, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, कसैले पनि हाम्रो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

प्राधिकरणले तार काट्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तार काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए आफूहरू जिम्मेवार नहुने घोषणा गरेका छन् । पोलको भाडा बढाऊ भनेकै छौं तर एकैपटक यति धेरै बढेपछि कसरी तिर्ने रु भट्टले भने,  हामीले पनि उपभोक्ताबाट उठाउने हो । इन्टरनेट महँगो भएपछि हाम्रा उपभोक्ता घट्छन् । पोल भाडा बढेपछि केबल सेवा प्रदायकले पनि यही मूल्यमा सेवा दिन नसक्ने जनाएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यो विषयमा नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि जानकारी गराएको बताए । १३ प्रतिशत कर थप्दा सर्वसाधारणलाई भार नपार्न सरकारले अनुरोध गर्‍यो, हामीले मान्यौं, भट्टले भने, त्यसबापत हामीलाई दिने भनिएको सुविधा हालसम्म दिइएको छैन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल विद्युत् प्राधिकरणले बढाएको भाडादर अत्यधिक महँगो भएकाले सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणले एकैपटक धेरै भाडा बढाएको रहेछ, उनले भने, सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने र सर्वसुलभ नीति लिएकाले यो सरकारको नीतिविरुद्ध हुन्छ । उनले विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र सेवा प्रदायकहरूबीच वार्तामार्फत समस्याको हल गर्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणले यसै साता आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई बढेको भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकहरूको तार काट्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरेर इन्टरनेट र केवल सेवा प्रदायकले धेरै आम्दानी गरे पनि प्राधिकरणलाई थोरै आम्दानी हुने भएकाले पोलको भाडा बढाइएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले वाषिर्क पोल र ओपीजीडब्लू भाडामा लगाएबापत २५ करोड रुपैयाँ कमाउँछ । ुयो आम्दानीलाई सवा अर्ब बढाउने गरी भाडा वृद्धि गरिएको छ,  उनले भने,  दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले मात्रै वाषिर्क खर्ब आम्दानी गर्छन् । हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग गरेपछि हामीलाई पैसा तिर्नुपर्छ । उनले सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार सहप्रयोग गर्नुपर्ने बताए । सबैले आआफ्नो तार तान्दा सहरी सौन्दर्य पनि बिग्रन्छ, उनले भने, एउटाको पूर्वाधार अर्कोले प्रयोग गर्दा शुल्क पनि कम पर्छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनाउँदा लागत धेरै बढी भएको भन्दै सरकारले पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी नियमावली पनि बनाएको छ । दुई वर्षअघि तयार भएको नियमावलीमा दूरसञ्चार पूर्वाधार तयार गर्न २ कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई पूर्वाधार कम्पनीको अनुमति दिएको छैन । कुनै कम्पनीले तयार पारेको पूर्वाधारलाई अन्य कम्पनीले भाडामा लिएर प्रयोग गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ यो नियमावली तयार पारिएको हो ।

पूर्वाधार कम्पनीको अनुमति लिन ५ वटा आवेदन परेको भए पनि हालसम्म कसैलाई अनुमति नदिइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले गत वर्ष सबैकाले अप्टिकल फाइबरको प्रतिकिलोमिटर वाषिर्क १ लाख २८ हजार लिँदै आएकामा भाडा बढाएर २४ कोरको फाइबरको वाषिर्क ६ हजार प्रतिकिलोमिटर, ४८ कोरको फाइबरको वाषिर्क १ लाख ७२ हजार र ९६ कोरको फाइबरको प्रतिकिलोमिटर वाषिर्क ३ लाख ४५ हजार बनाएको छ ।

योबाहेक सेवा प्रदायकले आफ्नो अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत कोर प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो भाडा पहिलोको भन्दा तीन गुणा बढी भएको सेवा प्रदायकको दाबी छ ।

पोलको भाडा प्राधिकरणले प्रतिवर्ष प्रतिपोल २०५ रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । एक किलोमिटरमा प्राधिकरणका ३५ पोल हुन्छन् । एक किलोमिटरको पोल प्रयोग गरेबापत पहिले वाषिर्क ७ हजार बुझाउँदै आएकामा अहिले यसको भाडा वृद्धि गरिएको छ । २४ कोरको तार राखे पोल भाडाबापत प्रतिकिलोमिटर १४ हजार ४ सय, ४८ कोरको अप्टिकल फाइबर राखे पोल भाडाबापत वाषिर्क २२ हजार ८ सय र ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर राख्दा पोल भाडाबापत मात्रै ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले भाडा वृद्धि गरेको हो ।

सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोलमा राख्ने वितरण बक्सको पनि यो वर्षदेखि प्रतिमहिना ५० रुपैयाँ हुने जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा यस्ता बक्स राखेको पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो । प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइनमा रहने ओपीजीडब्लू केबलको भाडा पनि वृद्धि गरेको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ब्यान्डविथ लैजान एनसेल, नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको ओपीजीडब्लू केबल भाडामा प्रयोग प्रयोग गर्छन् ।

यसअघि एक किलोमिटरको भाडा प्रतिवर्ष प्रतिकोर १४ हजार ६ सय ३० रहेकामा अहिले बढाएर ३३ केभी लाइनमा ३० हजार र ६६ केभी लाइनमा ७२ हजार बनाइएको छ । प्राधिकरणले बढाएको भाडाअनुसार ओपीजीडब्लू प्रयोग गर्न एनसेलले सम्झौता गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि सम्झौताको तयारी गरेको छ । स्रोतः कान्तिपुरदैनिक