नेपाल मिडिया सोसाइटीले ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले आइतबार विज्ञप्ति प्रकासित गरी विधेयकले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारूत अवधारणामाथि अतिक्रमण गरेको जनाएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको सो दस्तावेजमा परेका कतिपय व्यवस्थाको विषयमा नेपाल मिडिया सोसाइटी र यसमा आबद्घ छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन लगायतका प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरुको गम्भीर असहमति रहेको भन्दै अगाडी भनिएको छ, ‘विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको स्तुतिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको हाम्रो बुझाइ छ।’

प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ को व्यवस्थामा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।

‘यस प्रकारका व्यवस्थाले समग्रमा स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाउने निश्चित छ। त्यतिमात्र होइन, यो विधेयकले सरकारलाई मिडिया नियन्त्रणको डोरी समातेर अधिनायवादी बाटोमा जान मार्ग प्रशस्त गर्नेछ’ मिडिया सोसाइटीले भनेको छ।

आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको भनिएको यो विधेयकमा रहेका सजायका बुँदाहरूले देशलाई निरंकुशताको दिशामा फर्काउने धृष्टता गरेको पुष्टि हुने पनि सोसाइटीले जनाएको छ। ‘वैचारिक रूपमा विमति राख्ने वा सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने र १० वर्षसम्म कैद फैसला गराउने तथा र १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने जस्ता विषय दुनियाँका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा मिडिया काउन्सिलले गर्ने भनेर कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।

अदालतका विषयमा कुनै सामान्य प्रश्न मात्रै उठाउँदा पनि अदालतको अपहेलना हुने समाचार लेखेको भनेर १० वर्षसम्म कैद सजायको फैसला गर्ने, राष्ट्रियता, राज्यद्रोह र अपराधको व्याख्या पनि सरकार आफैले गर्न सक्ने खालका प्रावधानले सरकारले न्यायपालिकाको अधिकार पनि आफै अभ्यास गर्ने नियत राखेको स्पष्ट गर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै गणतन्त्र ल्याउन नेपाली मिडिया लडेका थिए ? यो कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता होरु राज्यको कार्यशैलीप्रति के पत्रकारले प्रश्न गर्न पनि पाउँदैन ? भन्ने प्रश्न राख्दै मिडिया सोसाइटीले तत्काल सो विधेयक सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अन्यथा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गर्ने संघर्षका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रने मिडिया सोसाइटीले जनाएको छ।स्रोतः नेपालखबर