प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरु ल्याएको भन्दै संसद्‌मा प्रखर ढंगले उभिने जनाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसद्‌मा कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिने जानकारी दिइएको हो ।

प्रेससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नभरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ुप्रेससम्बन्धी कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसँग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो । नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछु पत्रकार सम्मेलनपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

सरकारद्वारा २६ वैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएकोले प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पुर्‍याउन पाइन्न भन्दै अर्थ लाग्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकका विषयमा कांग्रेसका ८ तर्क
१.नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ ।

२.नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ ।

३.कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ । आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ । स्रोतः कान्तिपुरदैनिक