कुनै पनि आयोजनाको डिजाइनमा खेलाँची गरियो भने नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना। आयोजनाको नहरको डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ भन्ने थाहा पाएर पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीले यसको निर्माण गर्ने स्वीकृति दिए। पानी परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किँदा एकातिर राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने अवस्थामा पुगेकोे छ भने अर्कोतिर दुई दर्जन कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्।

सिक्टा सिँचाइ एउटा उदाहरण मात्र हो, मुलुकभरमा त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण दर्जनौं आयोजना अलपत्र परेका छन्। र, अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पुगेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ कमा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण काम प्रभावित भए डिजाइन तयार गर्ने, जाँच गर्ने, स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर न सिक्टा नहरको डिजाइन स्वीकृत गर्नेलाई कारवाही भयो न अन्य आयोजनाको नै।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनले पनि मुलुकका विकासे मन्त्रालयले नियुक्त गरेका परामर्शदाताले डिजाइन तयार गर्दा त्रुटि गरेको र सम्बन्धित अधिकारीहरुले आवश्यक चेकजाँच नगरी स्वीकृति दिएका कारण दर्जनौं आयोजनामा निर्माण कार्य प्रभावित भएको उल्लेख छ। महालेखाका अनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत कलैया–मलंगवा खण्डमा पर्ने वाग्मती नदीमा ६ सय ३४ मिटर लामो पुल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अहिले आएर पिल्लरको उचाइ नपुगेको भन्दै काम रोकिएको छ।

३५ करोड ८९ लाखमा सम्झौता भएको पुलको म्याद २०७० जेठ ३१ सम्म रहेकोमा सुपर स्ट्रक्चर, नदी नियन्त्रण, एप्रोच सडक निर्माण आदिको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले पिलरको उचाइ नपुग देखिएको कारण जनाउँदै फेरी डिजाइन गर्ने निहुँमा काम रोकेको छ। यो पुलको डिजाइन बनाउने र स्वीकृति दिने कसैलाई पनि कारवाही गरिएको छैन।

यस्तै काठमाडौंको बौद्ध–ताम्रगंगा सडकस्थित वाग्मती नदीमा दुई करोड २६ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको पुल सडकको सतहभन्दा धेरै उचाइमा रहेको कारण प्रयोगमा आएको छैन। सडकभन्दा अग्लो बनाएकै कारण यो पुल सञ्चालनमा ल्याउन अब दुई करोड आठ लाख ३५ हजारको एप्रोच सडक निर्माण गरिँदैछ। एप्रोच सडकका लागि ७५ लाख २४ हजार भुक्तानी गरिएको छ। पुलको त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण पुल सञ्चालनमा ल्याउन पुलको लागत बराबर खर्च गरी एप्रोच सडक निर्माण गरिएको हो।

यस्तै, अवस्था काठमाडौंका अन्य पुलमा पनि देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार धोबीखोलाको मैतीदेवी–देवीनगर, थापागाउँ–अनामनगर र बबरमहल–बुद्धनगरमा पुल निर्माण गर्दा सडकको सतहभन्दा करिब आठ फिटमाथि हुने त्रुटिपूर्ण डिजाइन स्वीकृत गरी काम गर्न भनिएकामा निर्माण कार्य अधुरो छ। यी पुलको लागत करिब आठ करोड रुपैयाँ छ।

सरकारले अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा पुल बनाउन खोजेकामा डिजाइनमा यस्तै त्रुटि गरिएको छ। उक्त स्थानमा दुई सय ४७ मिटरको पुल आवश्यक पर्नेमा एक सय ६५ मिटरको निर्माण गर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत गरिएको हो।१३ करोड पाँच लाखको लागतमा बनाउने भनिएको यो पुल निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको आठ वर्ष भएको छ। यो अवधिमा ६ वटा पिलर बनेका छन् र निर्माण व्यवसायीले चार करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ।

सरकारका उच्च अधिकारीहरुको अर्को लापरबाही काठमाडौंको नयाँबानेश्वर–धोबीखोला पुलमा देखिएको छ। त्यहाँ एक करोड ३० लाख रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई सबस्ट्रक्चर बनाएपछि सरकारले पुलको डिजाइन उपयुक्त नभएको भन्दै निर्माण कार्य स्थगित गरेको छ। यो पुलका लागि ८४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

महालेखाका अनुसार बुटवलको तिनाउ नदीमा पुल निर्माण गर्न तयार डिजाइन पनि त्रुटिपूर्ण देखिएको छ। ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागतमा बनाउने भनिएको यो पुलकोे जग खन्दा झोलुंगे पुलको जग खस्न सक्ने जोखिम रहेको, पुलको सुरु डिजाइनमा पाँच स्पान रहेकामा निर्माणस्थलको अवस्थाअनुसार चार स्पान बनाउनुपर्ने र दायाँ एबुटमेन्टको जगको लेभल उठाउन साबिकको डिजाइन रिभ्यू गर्ने र डिजाइन रिभ्यूपश्चात बाँकी काम गर्ने भनिएको छ।

डिभिजन कार्यालयले दुईपटक म्याद थप गर्दा पनि डिजाइन रिभ्यूको आवश्यकता महसुस नगरेको र तेस्रोपटक म्याद थप गर्दा मात्र डिजाइन रिभ्यू गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गरेको छ। यस्तो लापरबाहीपूर्ण काम गर्ने कर्मचारी कारवाहीको दायरामा आएका छैनन्।

डिभिजन सडक बुटवल अन्तर्गत पर्ने दानव नदीमा पुल निर्माणमा पनि डिजाइनमै समस्या देखिएको छ। महालेखाले स्पष्ट रुपमा त्रुटिपूर्ण डिजाइन पेस गर्ने परामर्शदाता र जाँच तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिम कारबाही गरी निर्माण कार्य समयमा सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महालेखाका अनुसार रुकुम डिभिजन सडक कार्यालय चौरजहारीले पसगाढ खोलामा ४६.०४ मिटर पुल निर्माण गर्न एउटा निर्माण व्यवसायीसँग दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेकामा उक्त स्थानमा २५ मिटरको पुल निर्माण गर्नुपर्ने गरी परामर्शदाताले संशोधित ड्रइङ डिजाइन पेस गरे पनि स्वीकृत नगरेकोले निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। त्रुटिपूर्ण डिजाइनको कारणले निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ।

अर्कोतिर मुलुकका विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण भए पनि एप्रोच सडक नबनेका कारण ती पुल प्रयोगमा आउन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखाले पुल निर्माणस्थलमा दुवैतर्पm सडक निर्माण गरी सवारी आवागमन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारी अधिकारीहरुको लापरबाहीकै कारण राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि सर्वसाधारणले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन्।

महालेखाका अनुसार डिभिजन सडक जुम्लाअन्तर्गत तिला नदीमा पाँच करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको पुलको संरचना सम्पन्न भए पनि एप्रोच तथा लिंक रोडमा पर्ने जग्गाको विवादले पुल सञ्चालनमा आएको छैन।
यस्तै, काठमाडौं सडक कार्यालय अन्तर्गतको गागलफेदीस्थित घट्टेखोलामा बनेको पुल पनि एप्रोच सडक नभएको कारण प्रयोजनविहीन बन्न पुगेको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकास्थित भेडाह खोलामा ७० मिटरको पुल निर्माण भएको एक वर्ष भए पनि पुलसम्म जाने करिब आठ सय मिटर सडक निर्माण नगरेकाले पुल उपयोग हुन सकेको छैन। यस्तै ३३ करोडको लागतमा मेची नदीमा पुल निर्माण भए पनि नेपाल र भारत सीमातर्फ दुई किलोमिटर सडक निर्माण नभएकाले पुल प्रयोगमा आउन सकेको छैन।