जब पत्रकारकै कारण सरकारी मान्छेहरुले मनमौजी गर्न पाउँदैनन्, जब पत्रकारकै कारण दलालहरुले सार्वजनिक जग्गा मिच्न र खुलामञ्च बेचेर खान पाउँदैनन्, तब उनीहरुले पत्रकारमाथि कस्तो व्यवहार गर्लान् ? तिनले प्रेस स्वतन्त्रताबारे कस्तो धारणा बनाउलान् ? तिनीहरुले पत्रकारलाई गाली गर्नु अनौठो होइन ।

स्वाभाविकै हो, त्यस्ता भ्रष्टाचारी र देश लुट्नेहरुले पत्रकारको विरोध गर्छन् । भेटे भने पत्रकारलाई आफ्नै कार्यकक्षमा भर्कुछन्, लोपार्छन् । धम्की दिन्छन् । किन्न र प्रभावमा पार्न खोज्छन् । जाँड खुवाएर आफ्नो बनाउन खोज्छन् ।

अहिले तिनै भ्रष्टहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध गरिरहेका छन् । अझ अगाडि बढेर उनीहरुले पत्रपत्रिका मात्रै होइन, आम नागरिकले चलाउने फेसबुक र ट्विटरसमेत बन्द गराइदिनुपर्ने माग गर्दैछन् । देश लुट्ने लुटेरा र भ्रष्टाचारीहरु आफ्नो विरोधमा कसैले पनि लेख्न/बोल्न नपाओस् भन्ने चाहन्छन् ।

हामी एकपटक सोचौं त– पत्रकारले राज्यका विकृतिहरु औंल्याउन पाएनन् र भ्रष्टाचारीलाई नांगेझार बनाउन पाएनन् भने यसबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? आम जनतालाई ? वा तिनै भ्रष्टाचारी र देश लुट्नेहरुलाई ? यसको जवाफ खोज्न अतिरिक्त सामान्य ज्ञान शायदै जरुरत पर्ला ।

एकपटक गम्भीर भएर सोचौं– नेपालमा पत्रकारहरुलाई विकासविरोधीहरु, नकारात्मक भावना फैलाउनेहरु, निराशा फैलाउने तत्वहरु वा समृद्धिका बाधक इत्यादि भन्दै स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न/बोल्न नदिने हो भने के यो देशको विकास चाँडो हुन्छ ? गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारको पक्षपोषण गर्ने सञ्चारमाध्यम मात्रै राखेर अरुलाई सेकताप गर्ने हो भने देशलाई फाइदा पुग्ला ? समृद्धि र विकासलाई फाइदा पुग्ला ?

पत्रकार बलियो नभएपछि भ्रष्टाचारीहरुमा कुनै डर वा लोकलाज बाँकी रहने छैन । शासकहरुमा डर नभएपछि देशमा द्रुत विकास हुनुको साटो भ्रष्टाचारको जगजगी सुरु हुनेछ । भ्रष्टाचारीहरुको स्वर्ण युग सुरु हुनेछ । त्यो स्थितिमा भित्रैभित्रै लुटको स्वर्ग मच्चाउनेहरुले निर्वाधरुपमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गर्न थाल्नेछन् ।

पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न नपाउने हो भने सरकारी गाडी चढेर जन्ती जानेहरु ढुक्क हुनेछन् । ठेक्का लिएर बाटो, पुल नबनाउने पप्पुहरु ढुक्क हुनेछन् । ठेकदारसँग मिलेर घुस खाने कर्मचारीलाई हाइसञ्चो हुनेछ । त्योबेला सरकारी मिडियामा प्रधानमन्त्रीले गोबरग्यास उदघाटन गरेको समाचार त छापिएला । तर, प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गरेको गोबरग्यास प्लान्ट चलेन भन्ने समाचार छापिने छैन ।

सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक योगदान

अहिले औपचारिक सञ्चार माध्यमले मात्रै होइन, फेसबुक, ट्विटरजस्ता अनौपचारिक सोसियल मिडियाले पनि सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राखेका छन् । सहयोग पुर्‍याउने गरेका छन् । जनताले पाइरहेको यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारलाई मद्दत नै पुर्‍याइरहेको छ ।

कर्मचारी वा मन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको सूचना/तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा आउँदा यसले विकृति फैलाएको नभई राज्यमा बढेको विकृतिलाई रोक्न मद्दत पुर्‍याइरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रेसले जस्तै सामाजिक सञ्जालजस्तो अनौपचारिक सञ्चार जगतले पनि सरकारलाई सुशासन र विकासमा योगदान नै पुर्‍याइरहेको स्पष्ट छ ।

जोरपाटीको सडकमा खाल्डो पर्‍यो, ठेकेदार र सरकार कहाँ हराए भनेर कसैले फेसबुकमा हालिँदिँदा सरकारको समृद्धि अभियानलाई घाटा पुग्दैन, फाइदा नै पुगिरहेको हुन्छ । जनताले दिने यस्ता अभिव्यक्ति सरकारले आत्तिने होइन, खुशी हुनुपर्ने हो । राष्ट्रपतिको सवारीमा जाम भयो भनेर जनताले फेसबुकमा लेख्नु राष्ट्राध्यक्षको अपमान हैन, नागरिकको बोल्ने स्वतन्त्रता र सरकारको सच्चिने अवसर हो त्यो ।

लुटको स्वर्गमा अवरोध

अहिले जो–जोबाट जसरी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध गरिँदैछ, त्यसका पछाडि भ्रष्टाचारीहरुको ठूलो जमात छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध गर्नेहरुमा अधिकांश कर्मचारी र विचौलियाहरु समेत रहेको फेसबुक र ट्विटरमा उनीहरुको प्रोफाइल हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै आफ्ना हरेक भाषणमा प्रेस र सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा नकारात्मक जनमत बनाइरहेका छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरु सिंगो पत्रकार र नागरिक समुदायलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराउँदैछन् । उनीहरुको यो हर्कत भ्रष्टाचारीहरुको पक्षमा छ ।

आखिर सरकारी कर्मचारी र दलका नेता कार्यकर्ताहरु किन प्रेसको विरोध गर्छन् ? किनभने प्रेस र सोसियल मिडियाकै कारण उनीहरुले निर्वाधरुपमा भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेका छैनन् । लुटको स्वर्गमा परिक्रमा गर्न बाधा परिरहेको छ । प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र खुलापनकै कारण निर्वाध रुपमा भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरु पत्रकारमाथि कडा सजायँ हुनेखालको कानून चाहिन्छ भनेर लविङ गरिरहेका छन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि तिनै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र संरक्षण गर्न ल्याइएको हो ।

हाम्रोजस्तो देशमा प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारका लागि मात्रै चाहिने अधिकार होइन । तर, प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारका लागि मात्रै हो भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाटै भ्रम पार्न खोजिँदैछ ।

देशको सुशासन र विकासका लागिसमेत प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ । घुस खाने कर्मचारी र अपराध कर्ममा लाग्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अति आवश्यक छ । सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रेसको सहायता र स्वतन्त्रता विना सम्भव छैन ।

भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले सुटुक्क पक्रेर मात्र पुग्दैन, उसको फोटो छापेर समाजमा नङ्याउन जरुरी छ । त्यसरी भ्रष्टलाई नांगेझार पार्न प्रेस र सामाजिक सञ्जाल नै चाहिन्छ । तर, यो कुरा निश्चित छ कि भ्रष्टाचारीले कहिल्यै पनि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्ष लिँदैनन् ।

अहिले ज–जसले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरुको निन्दा गरिरहेका छन्, तिनीहरु या त आफैं भ्रष्टाचारी हुन्, या नजानेर÷नबुझेर भ्रष्टाचारीको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।

पत्रकार भनेका विकास र समृद्धिका मित्र हुन् । भ्रष्टाचारीका स्थायी शत्रु हुन् । प्रेससँग सहकार्य नगरी दुईतिहाईको सरकारबाट समेत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गर्न सम्भव नै छैन । त्यसैले विकास र सुशासनका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता समाजमा जनचेतना जगाउन, र समाजलाई सभ्य बनाउनका लागिसमेत प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ । मिडियाको खुलापनबाट धेरै कुराहरु सिक्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रेस जगतले समाजमा मनोरञ्जन पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले र प्रेसले समाजलाई रसिलो, भरिलो बनाइदिएको छ ।

मिडिया जगत भनेको समाजको प्राण हो । जीवनशैली हो । ऐना हो । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्ताको विरोध गर्नु भनेको ऐना अगाडि उभिएर आफैंलाई गाली गरेजस्तै हो ।

यिनै कारणहरुले गर्दा प्रेस जगतलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो । राज्यको चौथो अंगलाई निन्दा, अपमान वा संकुचन गरेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन । चौथो अंग कमजोर भयो भने राज्यका अरु तीनवटा अंगहरुले पनि काम गर्न सक्दैनन् ।

सञ्चार सिद्धान्त र आगत–निर्गत

राजनीतिशास्त्रमा प्रणाली सिद्धान्त अन्तरगत सञ्चार सिद्धान्त र आगत– निर्गत प्रणाली नाममा दुईवटा थ्यौरीहरु छन् । यी सबै सिद्धान्तले राज्यमा सञ्चारको महत्व के छ भन्ने स्पष्ट पार्दछन् । यी दुबैलाई समग्रगतामा बुझ्ने हो भने प्रेस जगतको राजनीतिशास्त्रीय भूमिका स्पष्ट हुन्छ ।

राज्यले नीतिहरु तय गर्दाखेरि सुरुमा जनताको ईच्छा, चाहना वा मागहरु के के छन् भन्ने सूचना लिन्छ । र, ती सूचनाहरु प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई सम्वोधन गर्नेगरी माथिबाट निर्णयहरु गरिन्छ ।

त्यसरी तलबाट प्राप्त मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी भएका निर्णहरु फेरि तल पठाइन्छ र भनिन्छ कि हामीले तिमीहरुका लागि यस्ता यस्ता निर्णय गरेका छौं, सरकारले यो–यो काम गरेको छ ।

यसरी तलबाट सूचनाहरु आउने, तिनलाई सम्वोधन गरर्ने गरी निर्णयहरु गर्ने र ती निर्णयहरु तलसम्म सकुर्लर गर्ने क्रममा एउटा सूचना प्रणालीले सिस्टमका रुपमा काम गरिहरेको हुन्छ, जसलाई राजनीतिशास्त्रमा ‘सञ्चार सिद्धान्त’ अर्थात ‘कम्युनिकेसन थ्यौरी’ भनिन्छ । यो सिद्धान्तले के भन्छ भने सञ्चार भएन भने राज्य नै चल्दैन । ठप्पै हुन्छ ।

आगत–निर्गत अर्थात ‘इन्पुट–आउटपुट’ थ्यौरी पनि यस्तै प्रणालीमा आधारित हुन्छ । खाना खानु इन्पुट हो भने शौचालय जानु आउटपुट हो । राज्यमा पनि जनताका गुनासा र मागहरु प्राप्त गर्नु इन्पुट हो भने तिनलाई तलैसम्म सम्वोधन गर्नु आउटपुट हो । यो आगत र निर्गतका लागि प्रेसले हुलाकीको काम गरिरहेको हुन्छ । नारदको काम गरेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालहरु हेरेर पनि सरकारमा बसेकाहरुले केही इन्पुट प्राप्त गर्न सक्ब्छन् । प्रेस त यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र हो ।

त्यसैले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केवल पत्रकारको लेख्ने स्वच्छन्दता मात्रै भनेर बुझिनुहुँदैन, यो त राजनीतिशास्त्रीय प्रणालीकै एउटा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य अंग हो ।

जनपक्षीय राज्य सञ्चालकहरुले बेलाबखत बाहिर के हुँदैछ भनेर प्रेस जगतलाई सोध्छन् । हरेक बिहान पत्रपत्रिका पढेर वा साँझमा अनलाइन वा टेलिभिजन खोलेर सूचनाहरु लिन्छन् । विश्लेषकका लेख–रचना पढेर घटनाक्रम वा सरकारी निर्णयहरुमाथिको आम धारणा बुझ्ने प्रयास गर्छन् । उनीहरुले यसो किन गर्छन् ? किनभने, सञ्चार वा सूचनाको अभावमा सरकार एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैन ।

केही भ्रमहरु

अहिले प्रेसका बारेमा केही भ्रमको खेती सुरु गरिएको छ । यसलाई चिर्नुपर्ने दायित्व पनि पत्रकारकै काँधमा छ । जस्तो कि ‘पत्रकारले कानून मानिँदैन भने’ भन्नेखालको प्रचार सत्तापक्षबाट गरिएको छ । तर, पत्रकारले त्यसो भनेका छैनन् र भन्न मिल्दैन । यसबारेमा माथि नै चर्चा गरिसकियो ।

संसदमा गएको कानूनलाई फिर्ता लेऊ भनेर संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्न खोजियो भन्ने अर्को भ्रम फैलाइएको छ । प्रथमतः नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई यो विधेयक संसदमा जानुपूर्व नै लिखित ज्ञापनपत्र दिएर आफ्ना कुराहरु राखिसकेको थियो । संसदमा गएपछि मात्रै पत्रकारले यसको विरोध गरेका होइनन् ।

दोस्रो– संसदले कानून बनाउँदाखेरि बहुमत पाइएकै छ भनेर आँखा चिम्लेर बनाउने कि सरोकारवालहरुको आवाजलाई पनि सम्वोधन गर्ने विधि अवलम्बवन गर्ने ? कानून बनाउने बेलामा सांसदहरुले पत्रकारका चासोलाई सम्वोधन गर्दा संसदको सर्वोच्चता र सर्वस्वीकार्यता चुलिन्छ या घट्छ ?

संसदले इनपुट थ्यौरी अनुसार तलका आवाजहरु सुन्नैपर्छ । त्यसो गर्दा संसदको गरिमा घट्दैन बरु बढ्छ । संसदमा छलफल भइरहेका विधेयकहरुमाथि यसो गरियोस् भनेर संसद बाहिरबाट सुझावहरु दिनु कुनै पनि नागरिकको अपराध होइन, नैसर्गिक अधिकार हो । यसले त संसदलाई नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ र गरिमायम बनाइरहेको हुन्छ । संसदमा रहेको विधेयकबारे वा राष्ट्रपतिबारे बोल्नै हुँदैन भन्नु निरंकुशताको पहिचान हो ।

तेस्रो– मिडिया मालिकहरुले पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिएको भन्दै सत्तापक्षका मानिसले ठीक यहीबेला आवाज उठाइरहेका छन् । र, यस्तो विचारलाई सञ्चारमन्त्रीले पनि पूठ दिइरहेको देखिन्छ । योचाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आवाजलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास हो ।

मन्त्री बास्कोटा र सत्तारुढ दलको भातृ संगठन नेपाल प्रेस संगठनका नेताहरु नै आफूनिकटका मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन लागू नगर्ने चलखेलमा लागिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यहाँ यहाँ अर्को पनि प्रश्न उठ्छ– पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकमा साह्रै नै चासो राखिरहेका सरकार सञ्चालकहरुले नेपाली मजदुरहरुको मासिक तलव चाहिँ किन १३ हजार ४ सय मात्रै तोकेको ?मालिकसँगको मिलेमतोमा मजदुरको तलब १३ हजार तोक्ने कार्यमा जिफन्टका नेताहरु समेतको भूमिका छ । यसरी मालिकसँग मिलेर मजदुरलाई १३ हजार ४ सय तलबमा खुम्च्याउनेहरुले अहिले पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक २५ हजार पाएनन् भन्नु नैतिकरुपमा सुहाउने विषय होइन ।

राम्रोसँग काम गर्न सक्ने पत्रकारहरुले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी नै तलब पाइरहेका छन् । मिडिया हाउसहरुमा पत्रकारको अभाव छ । तर, नेकपा लगायतका पार्टीका कार्यकर्ताले चलाएका मिडियाहरुमा चाहिँ न्युनतम पारिश्रमिकको समस्या बढी देखिएको छ ।

त्यसैले यहाँ फेरि पनि स्पष्ट पारौं– प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा उठेको आवाजलाई विषायन्तर गर्नकै लागि न्युनतम पारिश्रमिकको कुरा उठेको हो ।

पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक वा त्यो भन्दा राम्रो पारिश्रमिक पाउनैपर्छ । हामीले त्यसका लागि आवाज उठाउनैपर्छ । तर, हामीले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सरकारी हरकतको विरोध पनि गर्नैपर्छ ।

सत्तापक्षले पत्रकारहरुकोे आवाजलाई विपक्षी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिसँग पनि जोडेर प्रचार गर्न खोजिरहेको छ । तर, यो गलत बुझाइ हो । नेकपाकै समर्थक पत्रकार पनि सरकारी विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरु सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले यो विधेयक परिमार्जन हुने बताइसकेका छन् । नेकपाभित्रको ठूलो जनमत यो विधेयकको विपक्षमा छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नै विधेयक संशोधन हुन सक्ने बताइसकेका छन् । सरकार आफैंले संशोधन हाल्ने बताइसकेपछि यो विधेयक त्रुटीपूर्ण छ भन्ने स्वतः पुष्टि भइसकेको छ । तर, अचम्म के छ भने यही त्रुटीपूर्ण विधेयककै समर्थनमा वकालत गर्न कतिपय नेकपा समर्थकहरुले अझै छाडेका छैनन् ।

बुझ्न नसकिएको कुरा के छ भने नेकपाकै कतिपय कार्यकर्ताहरु पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा देखिँदैछन् । सरकार र आफ्ना नेताहरुको आलोचना भएको सुनेर उनीहरु प्रेस स्वतन्त्रताकै विरुद्धमा उभिए पनि भविश्यमा नेकपा बाहेक अरुको सरकार आयो भने अहिले सत्तापक्षको वकालत गर्नेहरुलाई त्यसबेला सबैभन्दा बढी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिनेछ ।

विकृति पनि छन्, तर….

प्रेस जगतमा सुधार्नुपर्ने विषय नै नभएका चाहिँ होइनन् । विकृति हरेक ठाउँमा छन् । सरकार, कर्मचारीतन्त्र अदालत, पार्टी लगायत जहाँसुकै शुद्धीकरण गर्नुपर्ने समस्या थाती छन् । प्रेसमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

यसै साता २१ सम्पादकहरुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि स्पष्टसँग भनिएको छ– पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय असंयमित र असंगत अभ्यासप्रति हामी सचेत छौं । त्यस्ता समस्या सम्वोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रष्ट छौं ।’

पत्रकारिता क्षेत्रका समस्याको कुरा गर्दा मिडियाका नाममा कसैलाई धम्क्याउने, विज्ञापनका नाममा जबरजस्ती थर्काउने र नपाएमा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जस्ता घटनाहरु यदाकदा पत्रकारिताका नाममा भएका हुन सक्छन् । र, यसको मारमा परेका मानिसहरुलाई पत्रकारिताप्रति नै वितृष्णा र आक्रोश पैदा भएको हुन सक्छ ।

तर, हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने ती घटनाहरु पत्रकारिता हैनन्, फौजदारी अपराध हुन् । कुनै पनि पत्रकारले फौजदारी अपराध गर्छ भने ऊ सजायँको भागिदार हुनैपर्छ । पत्रकार हुँ भन्दैमा कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन । पत्रकार हुँ भन्दैमा कानुन मिच्ने छुट कसैलाई छैन र र हुनु पनि हुँदैन ।

पत्रकारले गैरकानूनी काम गरेको अवस्थामा उसलाई कारवाही गर्न विद्यमान कानुनले छेक्दैन । पत्रकारलाई कारवाही गर्ने कानूनको कुनै अभाव छैन । गाली बेइज्यती कानून पनि छ । आचार संहिता पनि अब बल्ल बनाउन लागिएको होइन, पहिलेदेखि नै छँदैछ । देशमा अहिले पनि प्रेस काउन्सिल ऐन छँदैछ । संरचना पनि छ ।

तर, अहिले ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्नका लागि नभएर भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो । यही कारण अहिले भ्रष्टाचारीहरु जोडतोडका साथ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधमा उत्रिन थालेका छन् ।

प्रेस जगतका कमी कमजोरी सुधार्ने जिम्मा नेपाली प्रेस जगतलाई नै दिऔं । प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कानून नबनाऔं । नेपाली प्रेसको व्यवसायीकरण ओली सरकारले गर्ने होइन, प्रेसले आफैं स्वनियमनका आधारमा गर्ने हो । यही उद्देश्यका साथ संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको हो ।

अहिले ओली सरकारले विपक्षीलाई भीरमा गुल्ट्याउन बुनेको ‘डोको’ भविश्यमा अर्को पार्टीको सरकारले प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाइयोस् !स्रोतः अनलाइन खबर