नेकपा नेतृत्वको सरकारले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा गरेको वाचाअनुसार आगामी वर्षको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ बढाउने तयारी गरेको छ।

नेकपाले प्रतिनिधिसभासहित तीन तहको निर्वाचनका बेला जनतामाझ लगेको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पु¥याउने भनेको थियो। यो घोषणाले चुनावमा बहुमत ल्याउन नेकपालाई सहयोग पुगेको चर्चा चले पनि गत वर्षको बजेटमा भत्ता नबढाउँदा सरकारको आलोचना भएको थियो। नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्ये एक पुष्पकमल दाहाललेसमेत भत्ता नबढाएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आलोचना गरेका थिए।

‘गत वर्ष सामाजिक सुरक्षाभत्ता नबढाउँदा सर्वत्र आलोचना भएपछि अहिले कम्तीमा पनि पाँच सय रुपैयाँ बढाएर दुई हजार पाँच सय पु¥याउने तयारी गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘स्रोतले भ्याए एक हजार रुपैयाँ पनि बढाउन सकिन्छ। तर कम्तीमा पाँच सय भने अवश्य बढनेछ।’ ती अधिकारीले १४ गतेसम्म बजेटका स्रोतको हिसाबकिताब भइरहने भएकाले पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी पनि भत्ता बढ्न सक्ने जानकारी दिए। अर्थका ती अधिकारीका अनुसार गत वर्ष सुरक्षाभत्ता बढाएर नगद दिनुभन्दा वृद्धवृद्धालाई बिमा पोलिसीको दायरामा ल्याउनसके बढी फाइदा पुग्छ भन्ने मान्यता अर्थमन्त्री खतिवडाको थियो, जुन सही पनि थियो। तर सबैले नगद नै खोज्ने भएकाले सरकारले वृद्धवृद्धालाई ढाँटेको भन्दै आलोचना भयो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत सार्वजनिक कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने बताइरहेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले बजेटमार्फत यस्तो भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढाउन चाहेको तर स्रोत अभावले पाँच सयभन्दा बढी दिन नसकिने अवस्था देखिएको ती अधिकारीले बताए।

 ‘सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि यो वर्ष करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता बढाउने हो भने कम्तीमा पनि २१ अर्ब रुपैयाँ थप चाहिन्छ। अहिले कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने भएकाले सरकार दोहोरो चापमा छ। त्यसैले धेरै बढाउन नसकिने अवस्था हो।’

मुलुकका अर्थशास्त्री र बुद्धिजीवीहरुले भने सामाजिक सुरक्षामा राज्यले धान्नेभन्दा धेरै खर्च बढाउन नहुने बताउँदै आएका छन्। सर्वसाधारणलाई भत्ता दिएर भोटको राजनीति गर्दा मुलुक वित्तीय रुपमा टाट पल्टने उनीहरुको धारणा छ। अहिले चर्चामा रहेको भेनेजुयलालगायत विश्वका कतिपय मुलुक यस्तै भत्ताको राजनीतिका कारण टाट पल्टेका छन्।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा २०५१ सालदेखि यस्तो भत्ता प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँका दरले दिन सुरु गरिएको थियो। अहिले योे भत्ता मासिक दुई हजार रुपैयाँ पुगेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले एक हजार रुपैयाँ बनाएको यो भत्ता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका बेला बढाएर दुई हजार पु¥याइएको थियो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्ष सुरक्षाभत्ता मात्र नभएर सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता पनि बढाउने तयारी गरेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री पौडलेले २०७३ सालमा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाएका थिए। त्यसपछिका तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढेन। तर यसबीच महँगीभत्ता भने दुई हजार बढेको छ र लुगाभत्ता साढे सात हजारबाट १० हजार बनाइएको छ। ‘तीन वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेका कारण आगामी बजेटमा बढाउनुपर्ने बाध्यतामा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,’ अर्थका ती उच्चअधिकारीले भने, ‘तलबभत्ता बढाउने भन्नेबारे दुईतीन चरणमा छलफल भएको छ। तर टुंगो लागिसकेको छैन। बढाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ।’

ती अधिकारीका अनुसार राजस्व वृद्धिदर चालु आवमा सरकारले सोचेअनुसार नभएको र आगामी वर्षमा पनि २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने देखिएकाले बजेट बनाउन स्रोतको ठूलो चाप परेको छ। त्यसैले सरकारी कर्मचारीको अपेक्षा अनुसार धेरै तलब बढाउन सक्ने अवस्था छैन। तलबभत्ता कुन रुपमा र कसरी बढाउने भन्नेबारे पनि टुंगो लागिनसकेको जानकारी दिँदै ती अधिकारीले भने, ‘सबैलाई एकमुस्ट रकम बढाउने, एउटै प्रतिशतले बढाउने वा तहअनुसार प्रतिशत मिलाएर बढाउने भन्नेबारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन। जुन विधिले बढाए पनि अहिलेको तलबमा उपल्लो तहकालाई १० प्रतिशत र तल्लो तहकालाई २० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सकिँदैन। यो नै सबैभन्दा ठूलो बिन्दु हो।’ ती अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता र कर्मचारीको तलबको टुंगो १४ गते बिहानसम्म हुने जानकारी दिए।

केही समयदेखि कर्मचारी संगठनहरुले तलब र भत्ता बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई दबाब दिँदै आएका छन्। अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरु २० प्रतिशतमा सहमत भएको ती अधिकारीले बताए।

अहिले सरकारले तलबभत्तामा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बेहोर्दै आएको छ। औसतमा १५ प्रतिशत तलब बढाए पनि राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्नेछ। ‘कर्मचारीको तलबभत्ता १५÷२० प्रतिशत र सुरक्षाभत्ता एक हजारले बढाउने हो भने राज्यलाई कम्तीमा पनि वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ थप भार पर्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले यति ठूलो भार थेग्न सक्दैन। त्यसैले धेरै आशा नगरौं। पछिल्लो तीन वर्षमा महँगी पनि औसतमा ६÷७ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन।’ अर्थमन्त्री खतिवडासहितको टोली १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ। यसमा राजस्वबाट साढे १० खर्बभन्दा बढी आउने छैन भने बाँकी अन्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्नेछ।

मुलुकमा निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षकलगायत ६ लाखभन्दा धेरै राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन्। तलब स्केल बढाए सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्छ। तलब स्केल बढाउँदा १० प्रतिशत सञ्चय कोषका लागि थप्नुपर्छ भने अवकाश पाएका कर्मचारीको पेन्सन पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै औषधि उपचार खर्च, सञ्चित बिदालगायत सुविधा भुक्तानीका लागि पनि थप रकम विनियोजन गर्नुपर्छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा पनि सुविधा बढाउन दबाब पर्नेछ। पछिल्ला वर्षमा सरकारले तलब बढाएपछि बजार महँगी पनि बढेको छर्लंगै छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिबीचको अवस्थाले मूल्य घटबढ हुनुपर्ने हो। तीन करोड जनसंख्यामा ६ लाख (दुई प्रतिशत) को सामान्य तलब बढ्दा बजारमा माग ह्वात्तै बढने होइन। तर व्यवसायीले तलब र बजेट देखाएर महँगी सामानको भाउ बढाउने गरेका छन्। सरकारले यसलाई नियन्त्रण नगरे तलब बढाए पनि कर्मचारीले खासै राहत पाउने छैनन्। कर्मचारीको तलब वृद्धिले सर्वसाधारणमा भने एक प्रकारको वितृष्णा पैदा गर्छ। कर्मचारीको सेवा प्रवाहप्रति सर्वसाधारणको गुनासो छ। समाजले अधिकांश निजामती कर्मचारीलाई घुस खाने वर्र्गमा राखेर हेर्ने भएकाले उनीहरुको तलब र सुविधा बढाउँदा वितृष्णा पैदा हुने गरेको हो। स्रोत : नागरिकदैनिक