पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका शर्माले भने, ‘करारमा मुख्य सचिव नै राखौं ।’

नेता शर्माले प्रश्न गर्दै अघि भने, ‘प्रधानमन्त्री करार हुन्छ । ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री करारमा आउन हुने मुख्य सचिव किन नहुने रु’

शर्माले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई पनि करारमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेशमा मुख्य सचिवलाई करारमा राख्ने सल्लाह दिने गरेको छु । करारमा सचिव राखौं । २÷३ लाख तलव दिऔं,’ उनले भने, ‘पर्फर्मेन्स हेरेर अगाडि बढौं ।’

मंगलबारकै बैठकमा नेता शर्माले कर्मचारीलाई ३० हजार तलब दिएर कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न कठिन भएको बताएका थिए । ‘३० हजार दिएर हुन्न, ५० हजारदेखि १ लाख दिऔं । कम तलब दिँदा अहिले झन् बढी खर्च भएको छ’, उनले भने ।

बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि स्थायी राष्ट्रसेवकबाट उचित नतिजा नआएको भन्दै परिणाममुखी सेवाका लागि मुख्य सचिव पनि करारमा राख्न सक्ने आशयक व्यक्त गरे ।

‘स्थायी राष्ट्रसेवकबाट उचित रिजल्ट आइरहेको छैन । हामी परिणाममुखी सेवा कसरी बनाउने भन्नेमा चिन्तित छौं,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यसकारण करार र ब्यूरोक्रेसी दुबैतर्फबाट अगाडि जानुपर्ने हुन्छ ।’