काठमाडौं– सरकारले बजारको माग र बेरोजगारको चाहनाअनुसार नविन सियुयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यस्तै श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले बैंकमार्फत मात्रै रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै विदेश जान सबै लागत रोजगार दाताले नै बेहोर्नु पर्ने भएको छ ।

सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका महिलाको हवाई उद्धारका लागि २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिक शीर्षकमा ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षाका लागि ६८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।