सरकारले अतिक्रमणमा परेको देशभरका सरकारी जग्गा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भूमि सुधारका लागि यसअघिका आयोगले गरेका सिफारिस समेत कार्यान्वयन गरिने बताए ।