सरकार र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाबीच वार्ताको सम्भावना कति
गुगलपाटी संवाददाता काठमाडौं
राजधानी काठमाण्डूमा आइतवार चार जनाको ज्यान जानेगरी भएका विस्फोटनपछि नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच वार्ताको विषयले एक पटक फेरि चर्चा पाएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उक्त समूहलाई मूलधारमा ल्याउन नियन्त्रण र वार्ता दुवै विधि सरकारले अपनाइरहेको बताएका थिए।
उक्त समूहले नेपाल बन्द गरेकै दिन विराटनगर पुगेका सत्तारूढ नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्ला विस्फोटनलाई उक्त समूहको वार्तामा आउने सङ्केतका रूपमा आफूले लिएको बताएका छन्।
गत वर्षको अन्त्यतिर उक्त पार्टीको गतिविधिलाई सरकारले औपचारिक रूपमै नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेयता सरकार र पार्टीका नेताहरूका तर्फबाट वार्ताका बारेमा आएका पछिल्ला भनाइलाई सबैभन्दा लचिला अभिव्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ।
अब के होला?
सत्ता पक्षका नेताहरूको यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति आए पनि वार्ताको सम्भावना कतिको छ त?
सरकारले प्रतिबन्धित गरेको उक्त दलका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा वार्ताबारे कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
उल्टै उनले “राज्य आतङ्क, जनदमन र राष्ट्रघात”का विरुद्ध एक हुन आह्वान गरेका छन्।
उक्त पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले दमन र वार्ता एकसाथ हुन नसक्ने बताएका छन्।
के वार्ता सम्भव छ?
बीबीसीसँग कुरा गर्दै पुनले भने “पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र सुदर्शन लगायतका पक्राउ गरिएका नेता र कार्यकता रिहा गरिए मात्रै वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ।”
प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र नेता कार्यकर्तालाई मुक्त गर्नुपर्ने माग सो दलको छ।
- ‘विप्लव समूह’बारे सरकारको नीति ‘दुई खाले’
- ‘विप्लव समूह’ वार्तामा आए प्रतिबन्ध ठूलो समस्या होइन: प्रचण्ड
तर सरकारले उक्त समूहले हिंसा छोडेको घोषणा गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ।
बीबीसीलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा सरकारका प्रवक्ता पनि रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, “हिंसा छोडेर आउँछु भनेर भन्दा वार्तालाई हामी अस्वीकार गर्दैनौँ। तर कुनै पनि आवरणमा थप तयारी गर्ने भुलभुलैयामा राखे हिंसाका लागि कुनै पनि अवसर र अवधि हामी दिन सक्दैनौँ।”
के भन्छन् प्रधानमन्त्री?
वार्ताको वातावरण बनाउन यसअघि पनि उनीहरूका नेताहरू रिहा गरेको तर रिहा भएलगत्तै वार्ताबाट उनीहरू पछाडि हटेको सरकारको भनाइ छ।
तस्वीर कपीराइटRSSप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार मानव अधिकार आयोगको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै “कुन उद्देश्यले? कोसँगको आक्रोश? केमा विरोध? चाहिएको के हो? तिनीहरूको माग के हो?” भनेर ठाडो प्रश्न गरेका थिए।
ओलीले भने, “म त्यो आतङ्ककारी समूहलाई सोधिरहेको छु – तिमीहरूको माग के हो?”
उनले उक्त समूहको पैसा उठाउने र तर्साउनेबाहेक केही उद्देश्य नभएको दाबी गरे।
तर ओलीले सो समूहलाई निर्वानमा सहभागी हुन आग्रह गरे।
- के सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपा मुठभेडमा गएका हुन्
- कसरी भयो प्रहरी र चन्दका नेकपा कार्यकर्ताबीच ‘भिडन्त’
तत्कालीन अवस्थामा माओवादीहरूले विद्रोहको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नेता बाबुराम भटराईले सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए।
तर अहिले चन्द नेतृत्वको नेकपाले औपचारिक रूपमा कुनै माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छैन।
उक्त पार्टीले संविधान जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन रत्नपार्कमा कार्यक्रम गरेर जनगणतन्त्र नेपालको संविधानसम्बन्धी अवधारणा भनेर संविधानमा आफूहरूले खोजेका विषयहरू सार्वजनिक गरेको थियो।
के खोजेको हो सो समूहले?
उक्त अवधारणापत्रलाई आधार मान्दा हालको व्यवस्थाभन्दा सो समूहका केही फरक मुद्दाहरू रहेको देखिने विश्लेषण माओवादी विद्रोहमा लागेर लामो समय बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीको छ।
तस्वीर कपीराइटPRAKANDA/FACEBOOKसो समूहले गणतन्त्र नेपालको साटो “जनगणतन्त्र नेपाल” को माग गरेको छ र हालको व्यवस्थालाई “पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था” मानेको छ।
त्यस्तै जनअदालत र जनसरकार अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष हुनु पर्ने उनीहरूको अवधारणा देखिन्छ।
पुँजी निश्चित वर्गको हातमा पुगेकाले निजीकरणलाई अन्त्य गरेर उत्पादन र वितरणप्रणालीमा राज्यको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने र हालको समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि उनीहरूको फरक मत रहेको देखिन्छ।
अरू माग के हुन्?
सुरक्षानिकाय, मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्ग र समुदायको तीनै तहको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सिफारिसमा हुनु पर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता विषय पनि उनीहरूले उठाएका छन्।
- ओली पक्राउ पर्दा चन्द समूहको ‘गोप्य दस्ताबेज भेटियो’
- नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दलका गतिविधिबारे ‘चिन्ता’
यी विषय वर्तमान संविधानमा समाविष्ट छैनन्।
तर यी माग वार्ताबाट पूरा गर्न नसकिने सतारूढ नेकपाका नेताहरूको भनाइ छ।
अब के हुनुपर्छ?
काठमाण्डूमा भएका विस्फोटनमा आफ्ना चार कार्यकर्ताको मृत्यु भएको चन्दले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्विगतदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्ने गरेको सामन्ती व्यवस्थाको प्रतीकका रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको र हाल जनताद्वारा निर्वाचित सरकार हुने व्यवस्था रहेकाले निर्वाचनमार्फत् जनमत ल्याएर हालका प्रावधानलाई परिवर्तन गर्ने बाटो खुला रहेकाले निर्वाचनमा आउनुपर्ने सत्ताधारी दलका नेताहरूको भनाइ छ।
सरकारलाई चन्द नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न दबाव पर्दै आएको छ।
आइतवारको घटनाबारे संसद् बैठकमा बोल्ने सत्तापक्ष र विपक्ष सबैजसो सांसदले वार्ताका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विगतमा सरकार र माओवादीबीच वार्ताको मध्यस्थता गरेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना सरकारले टोली गठन गरेर उनीहरूका माग के हुन् भनेर वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै उक्त समूहले पनि संविधानको बारेका आफ्नो धारणा के हो, उनीहरूले चाहेको राज्यव्यवस्था कस्तो हो भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिक समाजले बेलैमा दबाव दिनुपर्ने उनको मत छ।
समाधानको सम्भावना कति?
सरकाले वार्ताटोली बनाएपछि र माग आएपछि मिलनविन्दु खोज्न सहज हुने ढुङ्गानाको भनाइ छ। एक पटक नभए पटकपटकको पहलबाट निकास निकाल्न सकिने उनी बताउँछन्।
पहिले पनि माओवादीलाई तत्कालीन सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले धेरै जनधनको क्षति भएको र अहिले पनि बेलैमा समाधान नखोजे छिटफुट रूपमा हुने गरेको हिंसाको क्रम बढ्ने ढुङ्गानाको तर्क छ।
विगतमा भएको सरकार र माओवादीबीचको वार्ताका लागि मध्यस्थकर्ताको रूपमा ढुङ्गाना र पद्मरत्न तुलाधरले काम गरेका थिए।
सतारूढ नेकपाभित्रका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमै वार्ताका लागि पहल गर्ने बताएका छन्।
तर उनीहरूले आफ्नो पहल र भएका प्रगतिबारे केही बताएका छैनन्।
विपक्षी दल नेपाली काङ्गेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले एउटा कार्यक्रममा आवश्यक परे मध्यस्थता गर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्।
वार्ताको पहल दुवै पक्षले पत्याएको नागरिक समाजको व्यक्तिले गरे सहज हुने ढुङ्गानाको धारणा छ।
त्यसका लागि आग्रह आएमा आफू तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरू तयार रहेको उनले बताए।
चन्द समूह कति शक्तिशाली?
देशका विभिन्न भागबाट नेत्रविक्रम चन्दको दलले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उद्योगी तथा व्यसायीसँग चन्दा सङ्कलन गर्दै आएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
सो समूहको “सशस्त्र सेना” केही स्थानमा देखेकलो दाबी गर्नेहरू पनि छन्।
तर दलको नेतृत्व र केही साङ्गठनिक संरचनाबारे बेलाबेला विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिँदै आएको उक्त भूमिगत समूहले आफ्नो सैन्य शक्तिबारे केही बताउने गरेको छैन।
सोमवार संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने उनीहरुको संरचनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
थापाका अनुसार उनीहरूले जनसरकारका रूपमा जनपरिषद् तथा जनसेनाका रूपमा चार कम्पनी निर्माण गरेका छन्। स्रोत : बिबिसि