तीन नम्बर प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट आस गरेका जनताहरु निराश बन्नुपर्ने भएको छ । सरकारले समय अभाव र कानूनी अस्पष्टता भन्दै स्थानीय तहमा बजेट नपठाउने भएको हो ।
तीन नम्बर प्रदेशसभाले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नम्बर ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनाको लागि आय ब्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।
संघीय सरकारको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट समानीकरण अनुदानतर्फ प्राप्त भएको उक्त रकममध्ये ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार चालु र पूँजिगततर्फ ४६ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दुई महिना बाँकी रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई अनुदान दिन समय अभावसँगै कानूनी आधार स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताए ।
पूँजिगततर्फ कुल बजेटको ४५ दशमलव ६३ प्रतिश बजेट बिनियोजन गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने भएको हो स्थिति देखिएको छ । मन्त्री ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको बजेटको व्यय अनुमानमा २७ करोड नौ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक, मालसामन तथा सेवाको उपयोगमा ११ करोड ९१ लाख, अनुगमन मुल्याङ्कन र भ्रमणमा एक करोड २८ लाख खर्च प्रतुत गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै पूँजीगतर्फ एउटै शिर्षकमा भैपरी आउने पूँजीगततर्फ ३३ करोड ७० लाख र भैपरी आउने चालु खर्चमा ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सिधै बजेट टेवल गरेर छलफलमा लैजान प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धि नियमावली २०७४ को दफा १३३ को धारा ३, १३३ को १ देखि ५, ६ देखि १० र ३४ देखि ३८ धारा निलम्बन गरी बजेटमाथि छलफल गरेको हो । दफा १३३ को धारा ३ मा प्रदेश सभामा बजेट टेवल भएकै दिन छलफलमा लैजान नपाईने प्रावधान रहेको छ । यसैबीच प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको आय व्ययको अनुमानमाथि छलफल गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले जनताको लागि बजेट नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रभात तामांगले सरकारले ल्याएको बजेटले सबै कुरा समावेश गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को बिनियोजन विधयेक पनि पारित गरेको छ । अर्को बैठक बैशाख १४ गते दिउँसो तीन बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।