कृषि सामग्री कम्पनीले हेटौंडा कार्यालयमा युरिया मलको मूल्य किलोको १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहाँबाट ६१ किलोमिटर दूरीको दामनमा किसानले एक किलो युरियालाई ५० रुपैयाँसम्म हालेका छन् ।

हेटौंडाबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन् । यसो गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसपछि डिलरले सहकारी वा खुद्रा पसललाई बेच्छ । सहकारीले एक–दुई सय बोरा मल लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूल्य २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । सबै जोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्दैन । दामनका किसानले भने ३० देखि ५० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार खुद्रा पसलेले किलोमै ५० र सहकारीले ४४ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

‘सरकारले अनुदान दिएको भन्ने सुनेका छौं तर हामीले पाएका छैनौं,’ मकवानपुर थाहा नगरपालिका–११ की राममाया थोकरले भनिन्, ‘खुद्रा पसलमा ५० किलोको बोरालाई २५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छौं । सहकारीमा २३ सय रुपैयाँ तिरेका छौं ।’ युरियाबाहेक सरकारले डीएपीमा पनि अनुदान दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भैरहवा कार्यालयमा डीएपी मलको मूल्य ४३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरेको छ । थोकरले किलोको ६४ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको बताइन् ।

धादिङका किसानको भनाइ पनि थोकरकै जस्तो छ । धादिङ र गोर्खाका लागि वीरगन्ज कार्यालयबाट मल बिक्री हुन्छ । वीरगन्ज कार्यालयले पनि युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । वीरगन्जबाट धादिङसम्म आइपुग्दा ढुवानी भाडा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ बढ्छ । किसान किलोमा ३० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् ।

‘युरियाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँभन्दा बढी नै पर्छ,’ धुनीबेंसीका राजन श्रेष्ठले भने, ‘अनुदान सुनेका मात्रै छौं ।’ सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सहुलियत मिलोस् भनेर रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । यसकै लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बिचौलियाका कारण अनुदान किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।

‘चालु आर्थिक वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि त्यत्ति नै विनियोजन भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बिचौलियाका कारण किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।’ मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले बेच्छन् । उक्त मल साल्टका २२ र कृषि कम्पनीका ४० कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ ।

‘अनुदान दिने प्रवृत्ति नै बिचौलिया र कर्मचारीको मागीखाने भाँडो भयो । सरकारले आम कृषकलाई लाभ वा सहुलियत दिने भए खुला रूपमै अधिकतम खुद्रा मूल्यमा अनुदानको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘नीति निर्माण गर्ने योजनाकार, कर्मचारी र बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने व्यापारी बदमास भए । सरकारले पनि हचुवाका भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसले गर्दा अनुगमन पनि हुँदैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार कार्यालयले रासायनिक मल बिक्री गर्न इजाजत पाएका सहकारीलाई मात्रै बिक्री गर्छन् । विगतमा इजाजतपत्र कृषि विकास कार्यालयहरूले दिँदै आएका थिए । अहिले स्थानीय तहले दिनुपर्छ । मल वितरण गर्न जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ ।

उक्त समितिको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई मल दिनुपर्छ । तर, समिति पनि प्रभावहीन रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘जिल्लास्तरमा रहेको समितिले क्षमताअनुसार कोटा निर्धारण गरेर दिनुपर्ने हो । मूल्यको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।’

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने अनुदान मलको मूल्य चर्को नभएको दाबी गरे । ‘गैरअनुदानको मल केही महँगो पर्छ । त्यसैलाई अनुदानको मल भनेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीको काम नाफा गर्ने नै हो, अनुदानको मल नपाउँदा एक–दुई रुपैयाँ नाफा लिएको होला ।’ अभाव भएको स्थानमा मल पठाइरहेको उनले बताए ।

अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व भएको आपूर्ति विभागले भने मलमा मूल्य बढेको गुनासो आएको जनायो । ‘बिचौलियाले बढी मूल्य लिएको गुनासो किसानबाट आएको छ । अनुदानको मल आधिकारिकभन्दा अन्य डिपोबाट बिक्री भएको पनि सुनेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘अनुगमन गर्न छिट्टै टोली खटाउँछौं ।’

बोरामै कम तौल

बोरामा तोकिएको तौल बराबरको मल नहुने गरेको किसानको गुनासो छ । ‘५० किलोको बोरामा ४६/४७ किलो मात्रै हुन्छ,’ मकवानपुर थाहानगर–४ का मिठु केसीले भनिन्, ‘सरकारले ढकतराजुको अनुगमन गरिदिए हुन्थ्यो ।’ मन्त्रालयका अनुसार मल आधिकारिक डिपोबाट मात्रै बिक्री गर्नुपर्छ ।

डिपोहरूले सहकारीलाई तोक्न सक्छन् । तर, अनुमतिपत्रबिनै एग्रोभेट र किराना पसलले बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘ती पसल आफैंले बिक्री गर्न पाउँदैनन्,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालय, जिल्लामा भएका मल निरीक्षक र समितिले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर अनुगमन नै हुँदैन ।’ सहकारी डिभिजनले पनि अनुगमन गरेको छैन ।

किन सधैं अभाव ?

कृषि मन्त्रालयका अनुसार मल वार्षिक ६ लाख टन माग हुन्छ । मल खरिदकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष दुई पटक गरी ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि बजारमा पर्याप्त मल छैन । तथ्यांकअनुसार मागको आधा मात्रै खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ । यसैले गर्दा सधैं अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मल ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा हुनै ६ देखि ८ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तत्कालको अभाव टार्न जीटूजी सम्झौतामार्फत भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ । चालु वर्ष भारतमा चुनावका कारण जीटूजीमा पनि ढिलाइ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अघिल्ला वर्षमा पनि मल सधैं अभावै छ ।

मन्त्रालयले झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाको कारण देखाए पनि विज्ञहरू समयमै प्रक्रिया सुरु नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘मलको आवश्यकता भएपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कृषि कम्पनीले मल चाहिने बेलामा मात्रै किन्दा समस्या भएको हो,’ अर्थविज्ञ केशव आचार्यले भने, ‘यहाँ बेइमानी भएको छ । किसानको आवश्यकता र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति शून्य संवेदनशीलता छ ।’

मल अभाव हुनुमा विभागीय प्रमुख मात्रै नभई मन्त्रालयको सम्पूर्ण संरचना जिम्मेवार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ मन्त्री आएपछि केही सुधार गर्न खोज्छन् । तर कर्मचारीतन्त्रका कारण मन्त्रीले पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि मन्त्री पनि ‘भागशान्ति’ मा लाग्ने गरेको आचार्यको आरोप छ । स्रोत : कान्तिपुरदैनिक