चर्चित नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण एक महिनामा सकिने र परीक्षण सुरु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र सरकारले आफ्नो गौरवको विषय बनाएको पाइपलाइनबाट सुरुमा सबैखाले पेट्रोलियम पदार्थ भने नेपाल ल्याइने छैन।

त्यसको कारण हो, नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता कम हुनु।

तर आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपोमा भण्डारण क्षमता कम भएकाले शुरुमा डिजेल मात्र ल्याउन लागिएको उनीहरूले बताए।

नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन थपिए के फाइदा

आयल निगम भन्छ: दैनिक २ करोड घाटा

भारत र नेपाल दुवैको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त पाइपलाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

पाइपलाइन भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म हुनेछ।

पाइपलाइनमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन ल्याउन मिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर आफ्नो भण्डारण क्षमता कम भएकैले सुरुमा डिजेल मात्र ल्याउन लागिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए।

डिजेलको मात्रै योजना

पौडेलले भने, “अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनबाट तेल आउँदा चार दिनमा हाम्रो ट्याङ्की भरिन्छ। अहिले पहिलो चरणमा हामीसँगको भण्डारणको क्षमताका कारण डिजेलमात्र ल्याउछौँ।”

“त्यसको वितरण हाम्रो ठूलो चुनौती हो। अमलेखगञ्जमा छ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १६ हजार किलोलिटर डिजेल भण्डारण क्षमता छ।”

अधिकारीहरूले सुरुमा डिजेल मात्र ल्याइए पनि भण्डारण क्षमता बढाउँदै जाने अनि पेट्रोल र हवाई इन्धन पनि ल्याइने बताएका छन्।

त्यसका लागि पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म पुर्‍याउने र त्यहाँ भण्डारण स्थल बनाउने सरकारी योजना छ।

त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा रहेका पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता बढाउने पनि योजना रहेको बताइएको छ।

इरानमा अमेरिकी प्रतिबन्ध, ‘नेपालमा असर’

‘अन्तको जस्तो नेपालमा तेलको भाउ धेरै बढ्दैन’

विस्तारको समस्या

लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तारका लागि अध्ययन सकिएको तर प्रदेशहरूमा क्षमता बढाउन जग्गाको समस्या भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए।

उनले भने, “भण्डार क्षमता बढाउन प्रमुख समस्या जग्गा हो। हाम्रो डिपोहरू बजारको बीचमा छन्। त्यसले क्षमता बढाउन समस्या भएको हो।”

“नयाँ जग्गा प्राप्तिमा लागिरहेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा केही न केही निकास आउँला।”

निगमको विराटनगर र नेपालगञ्जका डिपो नजिक बस्ती रहेको छ।

पोखरामा गण्डकी प्रदेशलाई पुग्ने निगमको जग्गा रहेको तर त्यो खेल मैदानका रूपमा प्रयोग भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

भैरहवामा भने क्षमता विस्तार सुरु भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसपछि एलपी ग्यासका लागि पाइपलाइन निर्माण गरिनु पर्ने कतिपयको सुझाव रहेको छ।

त्यस्तै झापा र बुटवलमा पनि भारतबाट पाइपलाइन निर्माण गरिएमा देशैभरि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज हुने बताइन्छ।

हाल ट्याङ्करमार्फत् ढुवानी हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थ पाइपबाट आयात हुँदा पाइपलाइनमा गरिएको लगानी केही वर्षमा नै उठ्ने निगमका अधिकारीहरूको दाबी छ। from bbc.com