सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरे पनि यसमा विद्यार्थीको आकर्षण न्युन देखिएको छ।

गत भदौमा मन्त्रिपरिषदले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राख्न मिल्ने प्रस्ताव  पास गर्दा सरकार र विद्यार्थी खुसी देखिन्थे।

स्नातक पास गरेका विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण झिक्न पाउने भए पनि आठ महिनामा जम्मा ६ जनाले मात्रै ऋण लिएकोले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ६ जनाले २५ लाख रूपैंया ऋण लिएको उल्लेख छ।

कार्यक्रमको प्रभावकारिता किन देखिएन त?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एकीकृत सेवा दिन नसक्दा कार्यक्रममा आकर्षण कम देखिएको बताए।

‘यस्ता कार्यक्रम लागू गर्दा सबै काम एकै ठाउँबाट गर्नुपर्ने रहेछ। कहाँबाट काम सुरू गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा प्रभावकारी भएन,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन वित्तीय संस्थालाई नै तयार गर्नुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकको आग्रहअनुसार केही बैंकले मात्रै यो सेवा दिइराखेका छन्।

प्राविधिक शिक्षा पढ्न खर्चिलो हुने भए पनि ऋण कम दिने भएकोले पनि विद्यार्थीको आकर्षण नभएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

‘प्राविधिक शिक्षा पढ्न अलि खर्चिलो हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले पाँच लाख दिने भनेको छ,’ उनले भने, ‘पढ्नलाई पुग्ने न्युनतम खर्च दिनुपर्ने गरी हामी छलफल गरिराखेका छौं।’

कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउने त?

मन्त्री पोखरेलले भने, ‘सरकारले तिरिदिने पाँच प्रतिशत ब्याज वित्तीय संस्थाबाट तिर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकियो भने प्रभावकारी होला कि!’

कार्यक्रम प्रभावकारी र सफल बनाउन मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको उनले बताए।

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउने बाटो खोलेको थियो।

जुनसुकै विषयमा स्नातक पास गरेको र ४० वर्ष नकटेकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सात लाखसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ भने माध्यामिक शिक्षा पास गरेको २५ वर्ष नकटेकोले उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि पाँच लाख ऋण झिक्न पाउँछन्।

तर यो ऋण झिक्न पढिराखेको विद्यार्थी हुनुपर्छ। ऋण झिक्ने प्रक्रिया झन्झटिलो पनि छैन। जसले ऋण झिक्ने हो उसले बैंकमा आवदेन, ऋण फारम, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल र सीप विकास तालिमको प्रमाणपत्र बुझाए पुग्छ।

यति कागजात बुझाएको २१ दिनमा ऋण पाइन्छ। यसको ब्याज भने बैंकले  तोकेअनुसार हुन्छ।

यदि १५ प्रतिशत ब्याज छ भने ऋणीले १० प्रतिशत तिरे पुग्छ। बाँकी पाँच प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ।

यो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको कारणबारे प्रतिनिधिसभा संसदमा बिहीबार सांसदहरुले आवाज उठाएका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन विद्यार्थी नै तयार हुनु पर्ने बताए।

‘हामीले बैंकलाई ऋण दिन अफर गरेकै हो। ऋण लिन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकले ऋण दिएनन् भन्ने हाम्रो जानकारीमा छैन।’ स्रोत : सेतोपाटी