प्रदेश नं. ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ८ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले तत्कालीन मन्त्री केशव स्थापितलाई १६ कार्तिक २०७५ मा पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । काम र व्यवहार सन्तोषजनक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले तत्त्कालीन मन्त्री स्थापितलाई नेपालको संविधान धारा १६९ को उपधारा २ (ख) बमोजिम पदमुक्त गरेको बताएका थिए । सोही समयदेखि यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिको बारेमा कुनै तयारी नभएको मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पौडेलले बताए । अहिले बजेटको तयारी भइरहेकाले यो मन्त्रालय कसैलाई जिम्मा लगाइहाल्ने तयारी नरहेको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले एउटा मन्त्रालय राख्न पाउने नियमअनुसार यो मन्त्रालय मैले राखेको हुँ,’ स्वास्थ्य उपचारको क्रममा हाल अस्पतालमा रहेका पौडेलले केही दिनअघि शिलापत्रसँग कुराकानीमा भनेका हुन् ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्नेबारे कौतुहलता रहेको बेला मुख्यमन्त्री पौडेलले यो मन्त्रालय अझै केही समय आफ्नै मातहतमा रहने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘अहिले बजेटको काम चलिरहेको छ, यो बेला मन्त्रालय जिम्मा लगाउँदै हिड्ने बेला हैन,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यक्रमपछि मात्रै यसको सम्भावना छ ।’

भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्री हुने सौभाग्य कसले पाउला ? मुख्यमन्त्री पौडेलले यो भने खुलाउन चाहेनन् । ‘सबै सांसदहरुको बराबर सम्भावना छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यो कुरा त्यै बेलामा थाहा हुन्छ ।’

कानुनी सल्लाहकार पनि छैनन्

प्रदेश ३ का मुख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारको कानुन सल्लाहकारको पदमा पनि रिक्त छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता न्यौपानेले बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल स्वास्थ्य उपचारको क्रममा अस्पतालमा रहेको बेला मुख्यन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री पौडेल वा कुनै पनि मन्त्रीहरुसँग मेरो वैमनष्यता भएर राजिनामा दिएको हैन, स्वतन्त्र रहेर काम गर्न चाहेर राजिनामा दिएको हुँ,’ उनले भने ।

नेपालको संविधानको धारा १६० अनुसार मुख्य न्यायाधीवक्ताको राजीनामा मुख्यमन्त्रीको रिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले स्विकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी र भूमिका राजनीतिक नियुक्ति र मर्यादाजस्तो नभएको टिप्पणी पनि गरे । ‘एउटा सामान्य कर्मचारीजस्तो पद रहेछ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति भएकोजस्तो मर्यादा पनि पाइएन ।’

नेपाल रेड्क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा मकवानपुरको सभापति रहेका न्यौपाने केही समयअघि रेड्क्रसको प्रदेश ३ को चुनावपछि मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । रेड्क्रसको प्रदेश निर्वाचनमा पनि प्रदेश सभापतिको रुपमा चुनावी मैदानमा उठ्न इच्छुक न्यौपानेलाई मुख्यमन्त्री पौडेलले ब्याक हुन दबाब दिएपछि उनीहरुबीचको दुरी बढेको स्रोतको दाबी छ । स्रोत : शिलापत्र